सावधानी आवश्यक

मुलुक दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा प्रवेश गर्न दुई दिन मात्र बाँकी छ । पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ जनस्तरमा । त्यो उत्साह निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको लागि अत्यन्त शुभसंकेत सावित हुनेछ यदि उनीहरूले जनताका विश्वास व्यावाहारिक र नीतिसम्मत आकांक्षा तथा चाहना पूरा गर्ने प्रेरणा लिए भने । तर जनताको उत्साहलाई मनपरी गर्ने लाइसेन्सका रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले लिए भने त्यसले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिप्रति जस्तै निराशा र आक्रोश आकर्षित गर्नेछ जनस्तरमा।

पहिलो चरणमा निवार्चन सम्पन्न र परिणाम घोषित २८२ स्थानीय निकायहरूमा यसअघि नै निर्वाचितहरूले केही अति उत्साही र केही विवादास्पद निर्णयहरू गरेका छन् । स्थानीय तहका अधिकार र कर्तव्य तथा निर्वाचितहरूको सेवा सुविधा आदिबारे कानुन निर्माणमा निश्चित प्रक्रिया छन् र प्रान्तीय संसद् त्यसको लागि मुख्य तथा जिम्मेवार मानिन्छ । त्यस हिसाबले प्रान्तीय सभाको निर्वाचन नभइसकेकाले निर्वाचित स्थानीय तहका अधिकार, कार्य सम्पादन तथा सञ्चालनसँगै निर्वाचितहरूको सेवा, सर्तबारे अहिले केही विवाद या अनिश्चितता अवश्य छन् ।

पहिलो चरणसँगै दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर २ बाहेकका ३३४ क्षेत्रको परिणाम पनि आउँदा एक सातामा आउने अर्थात् त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाल्ने अवस्था आउनेछ । स्थानीय निकाय निर्वाचन झन्डै दुई दशकदेखि जनताको उत्साहपूर्ण माग र संवैधानिक बाध्यता रहिआए पनि यसपटकको परिस्थिति भिन्न छ । मुलुकभरिका ७४४ स्थानीय निकायमध्ये अधिकांश निकाय र मेयर, उपमेयर तथा वडाध्यक्षहरूको लागि कार्यालय कहाँ हुने त्योसमेत व्यवस्था गरिएको छैन ।

अर्थात् अव्यवस्थाको बीचबाट निर्वाचितहरूले व्यवस्था बनाउनुपर्ने चुनौती छ । तर त्यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने नाममा निर्वाचितहरूले आफ्नो सेवा र सर्त आफैं बनाउने, त्यसअनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्ने या जबर्जस्त कुनै सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति अतिक्रमण या अधिग्रहण गर्न पाउँदैनन् । त्यसो भएमा त्यसलाई आपराधिक या गैरन्यायिक कार्य मानिनेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको सुरुआत त्यसरी गरे भने त्यसले स्थानीय निकायकै अवधारणा र कार्यपद्धति विवादमा ल्याउनेछ ।

काठमाडौंका मेयरले यसअघि नै निर्वाचित वडा सदस्यहरूलगायतलाई संस्थाको बजेटबाट 'मोबाइल' किन्ने निर्णय गरे । त्यसले आकर्षित गरेको आलोचनाका कारण निर्णय बदर गरे पनि हतारमा अनावश्यक र अति 'लोकप्रिय' निर्णय लिनु व्यवहार र विवेकसम्मत हुँदो रहेनछ भन्ने सन्देश यो एउटा कदमले सबैलाई दिएको छ ।

त्यस्तै अरू विभिन्न ठाउँबाट पनि भौतिक संरचनाविहीन स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केही भवनहरू नियन्त्रणमा लिने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् । यो मामिला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र अन्य सम्बन्धित विभागहरूले कानुन र विधिसम्मत तरिकाबाट सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । तर जनप्रतिनिधिलाई कानुन हातमा लिने अधिकार हुँदैन । यो सावधानी र चेतावनीविपरीत गएमा त्यसको गम्भीर परिणाम सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले भोग्नुपर्ने अप्रिय स्थिति आउनेछ ।