हुण्डी मार्फत कारोबार नगर्न नेपाली समुदायलाई दूताबासको आग्रह

हुण्डी मार्फत कारोबार नगर्न नेपाली समुदायलाई दूताबासको आग्रह

नयाँ दिल्ली: भारतबाट नेपाल पैसा पठाउनकालगि गैरकानुनी माध्यम (हुण्डी कारोबार) को प्रयोगलाइ निरुत्साहित गर्दै बैकिंग च्यानलमा आउन नेपाली दूताबासले भारतमा रहेका नेपालीहरुलाइ आग्रह गरेको छ । नेपाल तथा भारतको कानुन अनुसार गैरकानुनी र दण्डनीय मानिएको हुण्डी मार्फत कारोबार नगर्न नगराउन सचेत गराउने उद्धेश्यले भारतमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दूताबासले यस्तो आग्रह गरेको हो । बैकिंग च्यानलबाट पैसा पठाउनकालागि भारतमा काम गरिरहेका प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक तथा एभरेष्ट बैंकसँगको सहकार्यमा दूताबासले कार्यक्रमको आयोजना गरेर भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग आग्रह गरेको हो ।

भारतमा नेपालबाट दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेदेखि देखि साना , ठूला व्यवसायीहरुले मासिक रुपमा करोडौं रुपैया नेपाल पठाउने गरेका छन् । रेमिटान्सको क्षेत्रमा काम गरिरहेको प्रभु मनी ट्रान्सफर ,ग्लोबल आइएमइ तथा एभरेष्ट बैंकहरुले क्रमश मासिक ८० करोड बराबरको रकम नेपाल पठाउने गरेको अनुमानित तथ्याँक छ । तर मोटो कमिशनको खेलमा नेपाल र भारतका सानादेखि ठूला घरानाका व्यापारीहरु अधिकाँश हुण्डीको कारोबारमा संलग्न रहेको हुँदा उनीहरुको पहिचान तथा कारबाही नेपाल सरकारकोलागि त्यति सजिलो छैन् ।

एकातिर  दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको बैकिंग च्यानलमा सहज पहुँच नहुनु तथा बैक तथा वित्तिय क्षेत्रले यसलाइ समेटन नसकेको यथार्थ सँगै हुण्डी कारोबारमा संलग्न एजेण्टहको प्रभावमा परेर असंगठित क्षेत्रका नेपालीहरुले गैरकानुनी रुपमा पैसा नेपाल पठाउने क्रम यथावत छ । यसलाइ निरुत्साहित गर्नकालागि दूताबासले थालेको प्रयास स्वरुप आयोजना गरिएको पहिलो कार्यक्रमपछि क्रमिक रुपमा नेपालीहरुको बाक्लो  बसोबास रहेको भारतको अन्य प्रमुख शहरहरुमा सचेतना कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने कार्यमा बैकहरुसँग सहकार्य गर्ने दूताबासले जनाएको छ ।

भारतबाट नेपालमा पठाइने रेमिटान्समा ५ प्रतिशत मात्रै औपचारिक माध्यमबाट हुने गरेको तथ्याँक प्रस्तुत गर्दै दुताबासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरी पुष्करले हुण्डीको कारोबार गर्नेहरुलाइ कडा कारबाही गर्ने तयारी थालेको बताउनुभयो । रेमिटान्स सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुष्करले भन्नुभयो, हुण्डी पूर्णरुपमा गैरकानुनी हो । हुण्डीमा संलग्न जो कोहीलाइ पनि कारवाही गरिन्छ । त्यसकालागि विशेष अनुसंधान प्रणालीको विकास गर्न भारत सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।

कार्यक्रममा राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले हुण्डी कारोबारलाइ निरुत्साहित गर्न बैकहरुलाइ सशक्त रुपमा अगाडि बढन आग्रह गर्दै दूतावासले सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा दुबै मुलुकका सरकारबीच सहकार्य गरेर अगाडी बढने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाइने पैसालाइ बैकिंग च्यानलमा ल्याउन सके यसले नेपालको आर्थिक बृद्धिमा समेत ठूलो सहयोग पुरयाउछ । त्यसैले हुण्डीको कारोबारलाइ निरुत्साहित गर्न दुताबासले सकेसम्म सचेतनाका कार्यक्रमलाइ पनि सँगसँगै लैजान्छ ।

कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमईका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले रेमिटान्स कम्पनीहरुको सक्रिय प्रयासपछि पछिल्लो सत्र वर्षमा ग्लोबल परिवेशमा औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिटान्स बढेको बताउनुभयो । रेमिटान्स कारोबारमा भारतका बैकिंग क्षेत्रहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको गलोबल आइएमइले भारतमा बैंक स्थापनाकै लागि पहल गरिरहेको ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रभु बैंकका चिफ मार्केटिंग अफिसर मणिराम पोखरेलले बैंकले भारतबाट नेपाल पैसा पठाउनकालागि नयाँ नयाँ सुविधाका साथ काम गरिरहेको बताए ।  रेमिटान्स कार्डको सुविधा शुरु गरेको र्बैंकले आगामी दिनमा थप सरल तथा सहज प्रकृया अपनाएर भारतमा रहेका नेपालीहरुलाइ सेवा सुविधा दिने पोखरेलले बताउनुभयो ।
असंगठित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाइ बैकिंग च्यानलमा ल्याउनकागि भारतीय बैंकहरुमा उनीहरुको खाता खोल्ने प्रकृयालाइ सहज बनाउनकालगि साच्नुपर्ने नेपालकालागि पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत रेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, दुबै देशका हुने अन्तरदेशीय सरकारी संयन्त्रहरुको बैठकमा वित्तिय क्षेत्रका विज्ञहरु सहभागी भएर बैकिंग क्षेत्रमा सहज पहुँच पुरयाउन नेपालीहरुकालागि आधार कार्ड प्रदान गर्ने सम्मको अवधारणमा छलफल गर्न सुझाए ।
पछिल्लो समयमा अनलाइन कारोबार तथा मोबाइल बैकिंकको प्रयोग मार्फत पैसा सजिलै पैसा पठाउन सकिने प्रविधीको विकास भएको छ ।यद्यपि यसको अधिकतम प्रयोग भएको छैन । कार्यक्रममा नेपालकालगि भारतका पूर्व राजदूत के.बी राजनले अबैधानिक कारोबार रोक्न जनताको माइण्डसेट परिवर्तन हुनुपर्ने  धारणा राखे ।

नेपालको जीडीपीमा ग्लोबल रेमिटान्सले ३० प्रतिशत बढि योगदान गरेको छ । कार्य्रकममा भारतबाट हुण्डीको कारोबार मार्फत भित्रिने पैसालाइ बैकिंग च्यानलमा ल्याउन सके यसले जीडीपीमा थप योगदान पुरयाउनेमा चर्चा गरिएको थियो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.