कर फछ्याट आयोग ऐनको दफा १४ खारेज गर्न माग
काठमाडौं: कर फछ्यौट आयोग ऐन २०३३ को दफा १४ नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
ऐनको दफा १४ मा आयोगबाट भएको कारबाही गोप्य राख्नुपर्ने, कुनै अदालतमा प्रमाण नलाग्ने र अनुसन्धानका लागि समेत कुनै अधिकारीले माग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३, १४४, १५१ र २३९ मा उल्लेखित व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता द्वय विनोद कार्की र डेगराज काफ्लेले रिट दायर गर्नुभएको हो।
रिटमा संविधानले गरेको नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार, संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई नै ऐनको उक्त दफाले अंकुश लगाउन खोजेको दाबी गरिएको छ। यस्तो विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हेरिने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
