स्रोतको सुनिश्चितताले ल्यायो समस्या
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय अघिल्लो अर्थमन्त्रीको पालामा दिइएका स्रोतको सुनिश्चितता र बहुवर्षीय ठेक्काको लोडमा थिचिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा दुई महिनामै ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा नपरेका योजनालाई स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको थियो । करिब एक खर्ब बराबरका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति अर्थले दिएको थियो ।
बजेटमा नपरेका योजना कार्यान्वयन गराउनु, बजेट दिन्छौं भनेर अर्थले गर्ने प्रतिबद्धता स्रोतको सुनिश्चितता हो । एकभन्दा बढी वर्षका लागि ठेक्का लगाउन पाउने सुविधालाई बहुवर्षीय ठेक्काको सुविधा भनिन्छ । यस्तो ठेक्कामा अर्को आर्थिक वर्ष पनि बजेटमा पर्ने ग्यारेन्टी हुने भएकाले चालू आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएभन्दा बढीको ठेक्का लगाउन सकिन्छ । कृष्णबहादुर महराको पालामा सांसद, नेता आदि प्रभावशालीका रुचिका तर बजेटमा नपरेका योजनालाई सम्बद्ध मन्त्रालयबाट पत्राचार गराई बजेट माग गर्ने, अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता दिने काम व्यापक गरिएको थियो ।
मन्त्रीका साथै यस्ता योजनामा पैसा दिलाउन लागेका नेता रिझाउन अर्थका सम्बद्ध कर्मचारीले स्रोतको सुनिश्चितता दिन उद्धार भइदिएका थिए । अहिले मन्त्रीका साथै बजेट महाशाखा प्रमुख पनि फेरिएका छन, दिइएका स्रोतको सुनिश्चितताबापत रकम निकासा गर्ने दायित्व तिनको टाउकोमा छ । रकम निकासा गर्ने बेला भएपछि स्रोतको सुनिश्चितता दिने तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी मन्त्री महरा बाहिरिने दिन रवाना लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयम हाजिर गरिरहेका छन । उनी न्युयोर्कमा महावाणिज्यदूत भएर जाने तयारीमा छन् ।
उनैले न्युयोर्कमा महावाणिज्य दूतको दरबन्दी सिर्जना गर्न फाइल अघि बढाई आफै नियुक्ती लिएका थिए । सरकारले संसद्को स्वीकृतिबिना खर्च गर्न पाउँदैन । तर, अर्थले बजेटमै नपरेका कार्यक्रमलाई यसरी रकम दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो र दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । स्रोतका अनुसार बजेटमै परेका कार्यक्रममा बजेट अपुग भए काम गर्दै गर्नु रकम दिन्छौं भनेर स्रोतको सुनिश्चितता दिने परिपाटी बसेको थियो । पासपोर्ट छपाउन बजेटमा रकम नहुँदा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको थियो । तर, महराको पालामा यस्तो परिपाटीको व्यापक दुरुपयोग गरियो ।
बजेटमा नपरेका पहुँचवालाको रुचिका योजनालाई खुरुखुरु स्रोतको सुनिश्चितता बाँडियो । अर्थले सबैभन्दा बढी सडकका योजनामा स्रोतको सुनिश्चितता बाँडेको छ । बाँड्नेले अहिले बजेटको शीर्षकबाटै स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको तर्क गरेका छन् । तर, संसद्ले स्वीकृति शीर्षकलाई दिएको हैन, शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रम÷रकमलाई दिएको थियो । स्रोतको सुनिश्चितता दिन जिम्मेवार कर्मचारी अहिले शीर्षकको आधारमा संसद्को स्वीकृत कार्यक्रम हो भनिरहेका छन् । रणनीतिक सडक शीर्षक अन्तर्गत भनिए पनि स्रोतको सुनिश्चितता दिएका कार्यक्रम शीर्षकभित्र परेका योजना हैनन् । ‘यसैले यो संसदीय परिपाटीको विरुद्ध हुनुका साथै अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो', अर्थका अधिकारीले भने ।
सरकारले संसद्को स्वीकृतिबिना खर्च गर्न पाउँदैन । तर, अर्थले बजेटमै नपरेका कार्यक्रमलाई रकम दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो र दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार राष्ट्रिय महत्ववका योजनामा बर्सेनि ठेक्का लगाउनुभन्दा एकैचोटि ठेक्का लाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भनेर बहुवर्षीय ठेक्काको अवधारणा अघि सारिएको थियो । यस्ता योजनामा अर्को वर्ष पनि बजेट विनियोजन हुने ग्यारेन्टी हुने भएकाले कुनै नीति नियम पनि उल्लंघन हुन्थेन । स्रोतको सुनिश्चितता त कुनै ठूला सभा÷सम्मेलनका लागि निर्माणका काम गर्दा वा नगरी नहुने अवस्थामा मात्र अपवादका रूपमा दिइएको आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो । तैपनि यस्ता निर्माणको काममा महालेखाले बेरुजु ठहर्याएको पनि हो । ‘सुनिएअनुसार यसपालि स्रोतको सुनिश्चितता दिएको भए राज्यकोषमा लुट हो', उहाले टिप्पणी गर्नुभयो, ‘यसलाई कुनै कानुन र अर्थका खर्चसम्बन्धी निर्देशिकाले मान्दैन ।'
स्रोतको सुनिश्चिताको नाममा जथाभावी खर्च गर्न पाउने भएपछि सम्बद्ध निकायले बजेटका कार्यक्रमको कार्यान्वयनभन्दा यस्तै कार्यक्रममा रुचि देखाएका छन् । बहुवर्षीय ठेक्कामा यस्तै विकृति देखिएको छ । झिनामसिना सबै योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्काको अनुमति दिइएको छ । ५० लाखका योजना पनि बहुवर्षीय ठेक्कामा परेका छन् । योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा पार्न सम्बद्ध योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको रुचि देखिने गरेको छ । एकैचोटी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन पाए, योजनाको बजेटको २० प्रतिशत रकम खल्तिमा हाल्न पाइने भएकाले यस्तो रुचि देखिएको हो । तर, कमिसन हात पार्ने हाकिम सरुवा भएपछि नयाँ हाकिमले पैसा नपाउने भएकाले योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिने समस्या ल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
