वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशकै पहिलो शीत भण्डार गृहको शिलान्यास

वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशकै पहिलो शीत भण्डार गृहको शिलान्यास

सुर्खेतः प्रदेश नम्बर ६ को पहिलो शीत भण्डार गृह (कोल्ड स्टोर) सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गर्न थालिएको छ।

नीजी क्षेत्रको पहलमा वीरेन्द्रनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको शीत भण्डार गृहको सोमवार शिलान्यास गरिएको हो। १७ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने शीत भण्डार गृह अबको एक वर्षभित्र संचालनमा आउनेछ।

वीरेन्द्रनगरमा निर्माण सुरु भएको यो शीत भण्डार अत्याधुनिक हुने र यसले यो प्रदेशमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल र जडिबुटी भण्डार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र कर्णाली कोल्ड चेन लजेष्टिक प्रालीले यो शीत भण्डार निर्माण गर्न लागेका हुन्।

यसका लागि भौत्तिक संरचना निर्माण र मेशिनमा करिब १२ करोड रकम खर्च हुनेछ । यस्तै संचालन र व्यवस्थापनमा पाँच करोड रकम खर्च हुने लगानीकर्ताले बताएका छन्।

शीत भण्डार गृहको वीरेन्द्रनगरका मेयर देवकुमार सुवेदीले शिलान्यास गर्नुभएको हो । गृहको शिलान्यास गर्दै उहाँले भन्नुभयो,‘वीरेन्द्रनगर यो प्रदेशको सम्भावित राजधानी हो, अब यहाँ सबै पूर्वाधारहरुको निर्माणले गति लिनुपर्दछ।

आर्थिक नेतृत्व पनि अब सुर्खेतले नै गर्नुपर्दछ, त्यसको सुरुवात शीत भण्डार पनि हो।' कर्णाली कोल्ड चेन लजेष्टिक प्रालीका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले अबको एक वर्षभित्रमा शीत भण्डार संचालनमा आउने जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘लामो प्रयासपछि यो सम्भव भएको हो, प्रदेश ६ को आर्थिक समृद्धिमा एउटा अर्को इट्टा थपिदैं छ । अब यस क्षेत्रमा किसानको उत्पादन कुहिएर खेर जानेछैन, किसानले पनि उचित मुल्य पाउनेछन्।'

तीन हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको गृहमा एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन आलु, पाँच सय मेट्रिकटन स्याउ, पाँच सय मेट्रिकटन अदुवा, दुई सय पचास मेट्रिकटन जडिबुटी र दुई सय पचास मेट्रिकटन केरा भण्डार गर्न सकिनेछ।

यस्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ६ का अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सक्न सुझाव दिनुभयो। यस्तै जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष अमृत बिसीले शीत भण्डार गृह संचालनमा आए किसानको उत्पादनले मुल्य पाउने बताउनुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.