के भन्छन् मतदानबाट वञ्चित २ नम्बर प्रदेशका जनता ?
बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-१ की ८४ वर्षीया रतनदेवी असार १४ कै चुनावमा भोट हाल्न नपाउँदा दुःखी हुनुभएको छ। २० बर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनेपछि उहाँ खुशी हुनुहुन्थ्यो। चुनावले आफ्नै घर आगनमा सिंहदरबारको अधिकार आउने कुराले उहाँमा निर्वाचनप्रति निकै उत्साह थियो तर राजपाको आन्दोलनले असार १४ मा गर्ने भनिएको प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सरकारले असोज २ का लागि सार्यो। चुनाव सरेपछि उहाँ निकै दुःखी हुनुभयो।
उहाँ जस्तै बर्दिबासका पृथ्वी बहादुर कटुवालको पनि असार १४ मै भोट खसाल्ने इच्छा पुरा भएन। यस कुराले उहाँलाई पनि निकै दुखी बनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, 'नेताहरु आफै कुर्सीको लागि झगडा गरेर बस्छन्, उनीहरुले जनता र देशलाई कहिले विकास दिने हो ?' प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ जिल्लामा मतदानको उत्साह देखिइरहँदा त्यसको विरोधमा राजपाले बुधबार प्रदेश नं.२ का ८ जिल्लामा र बन्दको आह्वान गरेको थियो।
'वृद्धभत्ता बढाएर महिनाको ५ हजार गरिदिए हुन्थ्यो। हामी बुढाबुढीलाई चियाखाजा, औषधी उपचार गर्न सजिलो हुन्थ्यो। हाम्रो तिर सरकारले चुनावै सारिदियो।' रतन देवीले भन्नुभयो। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर गाउँघरको विकास स्थानीय सरकारबाटै गर्न तीन वटा प्रदेशमा बुधबार निर्वाचन भइरहँदा महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रोत्तहट, बारा र पर्सा गरी ८ जिल्लाका सडकमा टायर बालेर आन्दोलन गर्दै सडक बन्द गरियो।
प्रदेश नं.२ को स्थानीय तहको निर्वाचन तेश्रो चरणमा धकेलिएपछि मधेसका मतदाता अन्यौलमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १२७ स्थानीय तहमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता रहेका छन्। ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा बैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकारले गाउँको विकासबारे आफ्ना गतिविधि गरिरहेका छन्। बुधबार १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव पनि भएको छ। केही दिनमा त्यहाँका स्थानीय तहले पनि जनप्रतिनिधि पाउने छ। प्रदेश नं २ का स्थानीय तह भने लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन नै रहने भएका छन्।
'प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव नहुनु यहाँका जनताका लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो' बर्दिबास जनता बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर खड्काले भन्नुभयो' एक तरिकाले भन्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ घेरा बन्दीको चपेटामा पर्यो। जुन ठाउँ विकासले पछाडी छ, त्यहीँको स्थानीय तह नेतृत्व नेतृत्व बिहीन छ। यसले हाम्रो प्रदेश अरु प्रदेशको तुलनामा चुनावको दृष्टिकोणले मात्र हैन सबै खाले विकासको पूर्वधारको हिसावले पनि पछाडी पर्नेनै भयो।' असोज २ सम्म सबै पक्षलाई मिलाएर सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा पनि चुनाव गराउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
घरको दैलोमा अग्लो बासको भाँटा गाडेर आफू समर्थित दलका चुनावी झण्डा फहराइरहेका महोत्तरीको गौरीबासका ६५ बर्षीय कृष्णप्रसाद चौलागाईले भन्नुभयो ,' अब फेरी सरकारले असोज २ को चुनाव नसारोस्। ' चुनाव सारेर असोज २ मा पुर्याएपछि धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको तुलसीका गमबहादुर विश्वकर्माले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
'२-४ दिनपछि धकेलेर चुनाव गराएको भए राम्रो हुन्थ्यो। प्रदेश नम्बर २ फरक खालका भएकाले फेिर पनि असोज २ मै चुनाव हुनेमा आशंका छ' बर्दिबास खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष चुडामणी पोखरेलले भन्नुभयो। सरकारले मधेसको समस्या समाधान नगरेको र मधेस केन्द्रित दल राजपाको आन्दोलनको कारण मिति सर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ।
'पटक-पटक चुनाव सर्दा हामीलाई अन्यौल भयो। कहिले चुनाव आउँला ?, भोट खसाउला र जनप्रतिनिधि छनोट गरी अफ्नो गाउँको विकासलाई अगाडि बढाउँला भनेर चुनाव कुरेर हामी बसेका छौं,' पशुपतिनगरका नागरिक समाजका कार्यकर्ता भिमबहादुर आलेले भन्नुभयो' पटक-पटक चुनाव सारेपछि जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।' गौशालाका रामबाबु यादवले भन्नुभयो, 'मधेशको समस्यालाई समयमै सुल्झाएर तुरुन्तै गरि चुनाव गर्नु आवश्यक छ।'
'अन्य प्रदेशहरुमा चुनाव भइसक्यो। जहाँ-जहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्, त्यहाँ विकास हुन्छ। तर प्रदेश नं. २ को निर्वाचन अन्यौलमा राखेर सरकारले विभेद गर्न खोजेको छ,' बिजलपुरा २९ बर्षीय सन्तोष पासवानले भन्नुभयो, 'मधेसको मुद्दाको बिषयमा पहिलेदेखि नै आन्दोलन भईरहँदा पनि सरकारले त्यसलाई समाधान गर्न ध्यान नदिनु प्रदेश नं. २ लाई सरकारले गरेको एक किसिमको विभेद नै भएको पासवानको ठहर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
