‘राज्यले हामीलाई हेप्यो

‘राज्यले हामीलाई हेप्यो

झापाबजार झापा­ : राष्ट्रिय राजनीति र आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा मुलुककै अग्रणी सुदूरपूर्वी जिल्ला झापाका दुर्गम दक्षिणी गाउँ नीति-निर्माता र जनप्रतिनिधिको नजरमा पर्न सकेका छैनन् । भारतीय सीमाका यी गाउँमा उत्साहित भएर बुधबार मतदान गरेका मतदाताले गाउँ अधिकारसम्पन्न भएको र बजेट सोझै गाउँमै आएकाले अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले गाउँ विकसित र समृद्ध हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

झापाका दक्षिणी गाउँमा थारू, चौधरी, मेचे, कोचे, सन्थाल, राजवंशी, मुसलमान, बाहुन, क्षत्री, राई, लिम्बूजस्ता लगभग नेपालका सबैजसो जातिसमुदाय अद्भुत मेलमिलापका साथ बसोबास गर्छन् । सामान्य उपचार वा शिक्षा-दीक्षाका लागि उनीहरू विर्तामोड, दमक वा भद्रपुर जानुपर्छ । राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिको नजर आफूकहाँ नपरेको भन्दै खिन्नता व्यक्त गर्छन् उनीहरू ।

बुधबार मतदानको दिन मतदानकेन्द्रका चियापसलमा धुर्रिएका सर्वसाधारणले राज्यसत्ताप्रति र नेताप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । अहिलेको सदरमुकाम भद्रपुरभन्दा ५० किलोमिटर टाढा रहेको झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम झापाबजारका दुई-तीन चियापसलमा अन्नपूर्णकर्मी पुग्दा मतदाताको मनमा आक्रोश थियो तर मुखमा मुस्कान । सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापमा अग्रणी यो गाउँमा सामान्य उपचारका लागि पनि एम्बुलेन्स वा गाडी खोजेर ३५ किलोमिटर टाढा विर्तामोड पुग्नुपर्छ ।

‘हामीलाई जनप्रतिनिधिले हेलाहोचो गरे,' झापा गाउँपालिका-४ का विजय कोचले भन्नुभयो, ‘हामी समाज र मनका धनी छौं तर विकासमा धेरै गरिब । जिल्लाको पुरानो सदरमुकामलाई साँच्चै हेला गरिएको छ ।' विरलै सञ्चारकर्मी पुग्ने र राष्ट्रिय समाचारमा कहिल्यै नआउने झापाबजारमा अन्नपूर्णकर्मी पुग्दा गाउँलेहरू घेरेर आफ्ना समस्या बताउन थाल्थे ।

झापा गाउँपालिका-४ मा रहेको डिल्लीराज मावि मतदान केन्द्र अगाडिको चियापसलमा स्थानीय मतदान र भावी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामबारे चर्चा गर्दै थिए । बिहानैदेखि लाम लागेर चाँडै मतदानको काम सके पनि मतदाताहरू सामुन्नेको चिया पसलमा बसेर २० वर्षपछि भएको निर्वाचनको चर्चा-परिचर्चा गरिरहेका थिए । उनीहरूले स्थानीय समस्याबारे बेलिबिस्तार लगाए । चियापसलमै भेटिएका समीरउद्दीन मियाँले झापाको पुरानो सदरमुकामका समस्याबारे विस्तृतमै बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘झापा जिल्लामै भएर यहाँ आधारभूत आवश्यकता नै पूरा हुन सकेका छैनन् । बाटोघाटो, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, खानेपानी, खोलाको कटान- यहाँ समस्यैसमस्या छ ।'

धानखेतीमा प्रसिद्ध झापाका दक्षिणी गाउँ फाँटहरूले भरिएका छन् । तर, बर्खाको बेला बिरिङ, माई र रतुवाजस्ता खोलाले यी उब्जाउ जमिनमा धावा बोल्छन्, खासगरी दक्षिणी भेगमा । बीउविजन, मलखाद, कटान, सिँचाइ अभाव यहाँका सदावहार समस्या हुन् जसलाई ०४८ सालपछि चुनिएका कुनै राष्ट्रिय प्रतिनिधि वा स्थानीय प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । ‘हामी त उनीहरूका लागि भोटबैंक मात्र भयौँ, मीठामीठा कुरा गर्ने र भोट कुम्ल्याउने मात्र,' स्थानीय प्रदीपराज जोशीले भन्नुभयो ।

कुनै समय झापाका आदिवासी सन्थाल, राजवंशी, थारू, मुसलमान, मेचे, कोचेको मात्र बसोबास रहेका दक्षिणी गाउँमा अहिले पहाडतिरबाट गएका समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ । उनीहरूबीच अद्भुत सामाजिक सद्भाव र मेलजोल छ । झापा बजारकै स्थानीयका शब्द सापटी लिने हो भने यो यस्तो गाउँपालिका हो जहाँ कुनै समुदायका मानिसले अर्को समुदायका मानिसलाई पटक्कै हेलाहोचो गर्दैनन् । कतिपय राजनीतिक आन्दोलनको उद्गमस्थल झापा जिल्लामा यसै पनि ठूलो-सानो र जातिजातिबीचको भेदभाव छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यद्यपि, विकास निर्माणमा भने दक्षिणी गाउँ धेरै पछाडि परेका छन्।

०४६ सालपछिका पाँच संसदीय निर्वाचनमा चारपटक कांग्रेस र एकपटक एमालेका प्रतिनिधि निर्वाचित भएको झापाबजार क्षेत्रका सर्वसाधारणले साविक कुमरखोद, टाँघनडुब्बा र शरणामतिका बासिन्दालाई भोटबैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको गुनासो गरे । एक जना स्थानीय धनबहादुर थेबेले आक्रोश पोख्नुभयो, ‘खोइ, अहिलेसम्म के गरे, पहिला जितेर जानेले ? '

अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिलाई झापाबजारका स्थानीयले आफ्ना समस्या शृंखलाबद्ध सुनाउनाका साथै समाधानको प्रेस्क्रिप्सन पनि सुनाए । झापा गाउँपालिकाको दायाँ-बायाँ रहेका विरिङ र कन्काई खोलाको कटान रोकेर यहाँका खेतीयोग्य जमिन बचाउन उनीहरूको माग छ । त्यसपछि किसानका लागि भरपर्दाे सिँचाइ, मलबिउमा सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूले बताए । दक्षिणी क्षेत्रको अर्को महत्ववपूर्ण समस्या नागरिकता हो । वंशजकै आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका छोराछोरीले पनि नागरिकता नपाएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरे । अर्को समस्या, अस्पताल र सुविधापूर्ण बाटोघाटो अभाव हो । ‘यति भए हामीलाई पुगिहाल्छ,' स्थानीय समीरउद्दीन मियाँले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘अब आउने जनप्रतिनिधिले केही गर्लान् कि !'

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.