यूपी-बिहारको अवसर र नेपाल
यूपी-बिहारको अवसर र नेपाउत्तर भारत क्षेत्र पछिल्लो समय भारतीय राजनीतिको केन्द्रका रूपमा प्रभावशाली बन्दै गएको छ । भारत देशको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत ओगट्ने उत्तर प्रदेश (यूपी) र बिहारको भूमिकालाई त्यहाँका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक तहमा अगाडि बढाउन थालेका छन् । यी दुई राज्यमा पकड कायम गर्न दलहरूले आफ्ना रणनीति, गतिविधि तथा स्रोत एकीकृत गर्नु स्वाभाविक हो । संसारमा अबको प्रतिस्पर्धा स्रोतको हो र संघीय संरचनाका ठूला मुलुकमा पनि यही ढंगले आन्तरिक स्पर्धा भएको देखिन्छ ।
गुजरात विकासको एजेन्डाबाट लोकप्रिय भएका नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय राजनीतिलाई नै नयाँ पहलुतर्फ निर्देश गरेका छन् । उनले दिल्ली तथा सापेक्षिक रूपले समृद्ध राज्यमा केन्द्रित राजनीतिलाई जनसांख्यिक शक्ति तथा परम्परागत मूल्य हावी रहेका उत्तरी राज्यमा डोर्याएका छन् ।
त्यहाँ राजनीतिक भविष्य देख्नु उनको खुबी हो । पछिल्लो चुनावमा झन्डै २० करोड जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशलाई सर्लक्कै आफ्नो पक्षमा पारी हार्डकोर हिन्दुत्वको एजेन्डाबाट चर्चित आदित्यनाथ स्वामीलाई बागडोर सुम्पनु उनको सानो चतुर्याइँ होइन । अब पालो राष्ट्रपति निर्वाचनको । उत्तर प्रदेशकै रामनाथ कोविन्द भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनको उम्मेदवार बनेका छन् ।
बिहारका गभर्नर कोविन्द हिन्दुत्व राजनीतिका सिद्धान्तकारका साथै खासमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा राख्ने दलित समुदायका हुन् । भाजपामा एक सय एक उम्मेदवारको कमी छैन । चर्चामा आएका उम्मेदवारहरू पछिल्लो कालखण्डमा मोदी एवं उनका राजनीतिक निर्देशक भाजपा अध्यक्ष अमित शाहको समीकरण थेग्ने स्तम्भहरू नै हुन् । भारतजस्तो देशमा राजनीतिक आकांक्षाको व्यवस्थापन त्यति सहज छैन । तर सबैलाई चित्त बुझाएर पार्टीको दीर्घकालीन हितनिम्ति निर्णय गराउन सक्नु मोदी समूहको कौशल मान्नैपर्छ ।
भाजपाको राजनीतिक सीप बुझन सक्ने खुबी लामो समय भारतमा राज गरेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग नभएको होइन । उसले पनि लोकसभाकी पूर्व सभामुख मिरा कुमारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी विहारकी हुन् ।
नेपालले भारतीय राजनीतिमा देखिएको यो 'डाइनामिक सिफ्ट' लाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नमा खासै बहस चलिसकेको छैन । भारतको लागि नेपाल सबैभन्दा बढी रणनीतिक महत्व राख्ने छिमेकी हो ।
उसको पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा ठाडो दुस्मनी देखिएला, अनि त्यसको व्यवस्थापनमा दुवै आणविक मुलुकले आआफ्नै खाले रबैया पनि राख्दै आएका छन् । तर दीर्घकालीन स्वार्थ एवं सुरक्षाको विषयमा भारतले सबैभन्दा बढी चासो नेपालतर्फ राख्छ । यो भूराजनीतिक वस्तुस्थितिले निर्धारण गरेको सम्बन्ध हो । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षको गहनताबाट बढी विश्लेषण गरिँदै आए पनि सबैभन्दा निर्णायक तत्व भूराजनीति हो ।
नेपाल तीनतिरबाट भारतले घेरिन्छ, यसलाई बाध्यताका रूपमा हेर्ने एउटा दृष्टिकोण छ । अर्कोतर्फ चीनसँगको तनावपूर्ण इतिहास र अनिश्चित भविष्यलाई भौगोलिक रूपले तटस्थीकरण गर्ने काम नेपाली भूमिबाट मात्र सम्भव रहेको यथार्थ पनि भुल्न मिल्दैन । त्यो भूमिकाबाहेक नेपालबाट प्राप्य हुन सक्ने अथाह प्राकृतिक साधन स्रोतका लाभहरूलाई भारतले किञ्चित अवमूल्यन गर्न सक्दैन । भारतले कालान्तरमा गएर सबैभन्दा बढी भोग्नुपर्ने पानीको संकट हो । हिमालको पानी नेपाल हुँदै भारततर्फ जान्छ । पानी र भोलिको राजनीतिको कोर्स कतै न कतै मिल्नैपर्छ ।
नेपाल र भारत सुन्दर मैत्रीको अलापबाट विमुख हुन सक्दैनन् । तर यो मैत्रीभित्रका सरोकारहरू अमूर्त ढंगले व्यवस्थापन हुन सक्दैनन् । यी सरोकारहरूको व्यवहारपरक र समदूरीजन्य संयोजन तथा सम्बोधन नहुँदा मौका-बेमौकामा द्विपक्षीय सम्बन्ध तलमाथि हुने गरेको छ । यस्तो खाले व्यवस्थापनमा सामथ्र्य र आकारका हिसाबले बढी सक्षम पक्षले धेरै सक्रियता र योगदान गर्दा सहजता हुने हो । यस्तो नहुनु समस्याको रूपमा बुझिँदै आएको छ । डेढ वर्षअघि द्विपक्षीय सम्बन्ध जुन हिसाबले बिग्रियो, त्यो त्यही समस्याको उत्कर्ष थियो ।
छिमेकसँगको सम्बन्ध सही सलामत नहुँदा एकपक्ष मात्र समस्यामा पर्ने भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
नेपालसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक पुनर्ताजगी दिन भारतीय पक्षले गरिरहेको कसरत समस्या समाधान प्रक्रियाको एउटा अंश मान्नुपर्छ । तर यो साँचो समाधानको चेष्टाबाट प्रेरित छ भनेर पुष्टि गर्न खातिर धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । भारतीय सभासद् मणिशंकर अड्ढयरले हालै मात्र नेपाल आएर बताएजस्तो मुख्य चुनौती 'माइन्डसेट' परिवर्तनको हो । जुन दुवैतर्फ लागू हुन्छ । नेपाली नेतृत्वले आफनो माइन्डसेटमा गर्नुपर्ने सुधारहरूको ठूलो फेहरिस्त छ । सबैभन्दा पहिले त सार्वभौम मुलुकका जनताको प्रतिनिधि हुँ भन्ने भावनालाई राम्ररी ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हीन भावनाले ग्रसित भई विदेशी शक्तिमा आफ्नो भविष्यको प्रतिच्छायाँ देख्ने तुषपूर्ण अवस्था मति र मस्तिष्कबाट हट्नुपर्छ ।
नेपाल र भारत अविछिन्न र उत्कृष्ट मित्र नबनी कसैलाई पनि सुख छैन । यसको लागि द्विपक्षीय सम्बन्धका प्रमुख एजेन्डाहरूलाई सुस्पष्ट पारी प्राथमिकताका आधारमा सल्टाउँदै जाने समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीनिम्ति भारतीय पक्षलाई स्पष्ट खाका र योजना दिन नेपाली पक्षले क्षमता विकास गर्नुपर्छ । त्यसको लागि पछिल्लो कालखण्डका अनुभवहरूले राम्रै प्रेरणा दिएको हुनुपर्ने भए पनि नेपाली राजनीतिको कमजोर नैतिक पक्ष अझै त्यसमा बाधक बनिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय दलहरूबीच नै यसमा आधारभूत सहमति बन्न सकेको छैन । द्विपक्षीय संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
भारतले गरिदिएर मात्र नेपाल र भारत सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने स्वैरकल्पनामा रम्ने खालको एकखाले हीनताग्रन्थि एवं त्यसले मलजल गरिरहेको अतिवाद हाम्रोतर्फको अर्को समस्या हो । भारतको विरोध मात्र गर्नुपर्छ भन्नेहरू बरु केही होइनन् । सम्बन्धका खास आयाम सबल हुनेबित्तिकै खोक्रो र ढोंगी राष्ट्रवाद आफैं सेलाएर जान्छ ।
अब सुरुकै प्रसंगमा जाऊँ, छिमेकी भारतीय राज्यहरूमा केन्द्रित भएको भारतीय राजनीति । यसका दुई पक्ष छन् । यसलाई निकटताभित्रको सद्भावनालाई उजिल्याउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ, जसबाट नेपाललाई फाइदा पुगोस् । नेपालले साँध जोडिएका भारतीय राज्यकेन्द्रित कूटनीतिलाई परख गर्न सकेको छैन । तर अब त्यसतर्फ लाग्दा पनि प्रकारान्तरमा फाइदा पुग्छ । सँगै निकटताभित्रै पूर्वाग्रह र भेदको गुन्जायस पनि रहन्छ । त्यसलाई बेलैमा चिनेर न्यूनीकरण गर्नु बुद्धिमानी हो ।
पंक्तिकारले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई आधुनिक कालको आवश्यकता एवं दीर्घकालीन द्विपक्षीय हितअनुकूल बनाउने अभियानको पहिलो खुट्किलोका रूपमा सीमा नियमनमाथि जोड दिँदै आएको छ । यसबाट एकातर्फ नेपालको राष्ट्रिय चरित्र निर्माणमा रहेको अवरोध हट्छ भने अर्कोतर्फ सुरक्षा प्रत्याभूतिमार्फत क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतामै योगदान पुग्छ । नेपाली पक्षले सीमा नियमनको एजेन्डाबारे छिमेकी भारतीय राज्यको नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन पनि जरुरी छ । त्यहाँ भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिको भार बढ्दै गएकाले अब नेपालतर्फको सरोकार पनि गहन हुँदै जान्छ । सुरक्षित र समृद्ध उत्तर प्रदेश एवं बिहारको लागि अस्थिर नेपाल सहयोगी होला र ? पक्कै हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
