नागरिकताको विकल्पमा यस्तो बन्दै छ राष्ट्रिय परिचयपत्र

नागरिकताको विकल्पमा यस्तो बन्दै छ राष्ट्रिय परिचयपत्र

काठमाडौं : आगामी माघ भित्रमा १ लाख १७ हजार नेपालीले बायोमेट्रिक्ससहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भएका छन्। गृहमन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणलाई एकीकृत गरी इलेक्ट्रोनिक रुपमा भण्डारण हुने गरी बायोमेट्रिक्स स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न लागेको हो।

गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणमा कुनै निश्चित जिल्लाका १ लाख १० हजार नागरिक र सिंहदरबार भित्र कार्यरत ७ हजार कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको डिजाइनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ। गृहले पहिलो चरणमा कुन जिल्लाका जनतालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने विषय छलफलकै क्रममा रहेको जनाएको छ ।

गृहमन्त्रालयलको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले कार्ड प्रशोधन केन्द्रको तयारी भइसकेको र आवश्यक हार्डवयर तथा सफ्टवेयरको आपूर्ति गर्ने कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले इन्टरनेट सर्भिस निर्माण गरी पंजिकरण प्रणाली र राहदानी विभागसँग समेत सेवा आवद्ध गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो ।

केन्द्रले बिहीबार काठमाडौबाट स्थानीय तहमा निर्वाचन जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको पछिल्लो अवस्था र महत्वका बारेमा जानकारी दिएको थियो। ‘तपाईंले आफ्ना जनतालाई सरकारले जारी गर्न लागेको परिचयपत्रको बारेमा जानकारी दिनुभयो’, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तिमल्सेनाले जनप्रतिनिधिसँग भन्नुभयो, ‘पहिलो चरण अन्र्तगत माघ महिना भित्रमा हामी परिचय पत्र बाँडछौं ।’

एशियाली विकाश बैंकको अनुदान सहयोगमा पहिलो चरणका लागि अन्र्तराष्ट्रिय बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छानिएको फ्रान्सेली कम्पनीले काम सुरु गरिसकेको छ। तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहोराले परिचयपत्र लागु गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।

मेयर बोहोराले गृह मन्त्रालयले कार्ड निर्माण र व्यवस्थापनलाई व्यवथित गरी जनप्रतिनिधिलाई समेत सम्मिलित गराउनु पर्ने बताउनुभयो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.