आचारसंहिता रोक्न बिशेष अनुगमन गराउन सुझाव

आचारसंहिता रोक्न बिशेष अनुगमन गराउन सुझाव

काठमाडौ : वातावरण, शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक न्याय केन्द्र (स्कोप नेपाल) ले निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन रोक्न बिशेष अनुगमन गराउन सुझाव दिएको छ । पर्यवेक्षणका क्रममा भेटिएका तथ्यहरुका आधारमा स्कोप नेपालले त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले प्रचारका लागि राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी जस्ता सामाग्री प्रयोग गरेको,सवारी साधन प्रयोगमा समेत आचारसंहिता उल्लंघन भएका घटनाहरु भेटिएको,मोटरसाइकलहरुमा मतदातालाई ओसार्ने तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न खानाको मेस नै चलाउनेजस्ता आचारसंहिता विपरितका गतिविधि भएको निर्देशक अभयराज जोशीले बताउनुभयो ।
‘सामाजिक सञ्जालमा समेत आचारसंहिता विपरित विभिन्न पक्षबाट क्रियाकलाप भएको पाइएको छ । भविष्यमा यसप्रकारका आचारसंहिता उल्लंघनका घटना हुन नदिन विशेष अनुगमन व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ’पर्यवेक्षण प्रमुख केशबहादुर शाही र निर्देशक अभयराज जोशीले जारी गर्नु भएको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसका साथै निर्वाचनसँग सम्वन्धित विभिन्न पक्षहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने सम्वन्धमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

बर्षात्को मौसमलाई मध्यनजर गरी मतदान केन्द्रमा गर्नुपर्ने तयारीमा कमजोरी रहेको पर्यवेक्षणको क्रममा पाइएको, बर्षात्का कारण कतिपय केन्द्रमा मतदान ढिलो शुरु हुने र केही स्थानमा केहीबेर स्थगित गरेर पुन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाले आवश्यक स्रोत साधनको पुर्व तयारी र व्यवस्थापन नभएको पाइएको सो संस्थाले जनाएको छ ।
स्कोप नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचनको क्रममा विभिन्न जिल्लाहरुमा ७९ जना पर्यवेक्षक परिचालन गरी पर्यवेक्षण गरेको थियो । दोस्रो चरणको मतदानमा पनि मतदाताहरुको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
‘कैलाली,रोल्पा, रुकुम, बझाङसहितका केही जिल्लामा भएका अप्रिय घटनाहरु बाहेक समग्रमा स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको पाइएको छ । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु मतदाता, पर्यवेक्षक र सञ्चारकर्मीहरु प्रति सहयोगी देखिएका छन्’ निर्देशक जोशीले भन्नुभयो ‘पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा सुधार आएको देखिएको छ ।’
मतदान प्रक्रियामा वृद्धवृद्धा,अपांगता भएका र असक्तहरुका लागि प्राथमिकता दिएपनि यथोचित प्रवन्ध हुन नसकेको पर्यवेक्षणमा पाइएको जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
‘मतदान केन्द्र तोक्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु,स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरुवीच प्रभावकारी समन्वय गरी मतदाता तथा मतदान प्रक्रियालाई सहज हुने गरी स्थान छनोट गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ’जोशीले भन्नुभयो ‘निर्वाचन अधिकृत स्वयम्ले यस प्रकारका कार्यमा खटिनु पर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको देखिएकाले मतदान केन्द्रमा सुचना जानकारीका लागि आउने पर्यवेक्षक र सञ्चारकर्मीहरुका लागि सूचना दिने कर्मचारीको व्यवस्था भएमा थप प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.