सकारात्मक सन्देश

निर्वाचन प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई दशकपछि होमिने अवसर पाउनु आफैंमा एउटा ठूलो अवसर हो, प्रजातन्त्र बलियो बनाउन र सहभागिता तथा निर्वाचनमार्फत जनता स्वयं सशक्त बन्न दोस्रो चरणको ३३४ स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको पूर्ण नतिजा आउन बाँकी नै छ । तैपनि पहिलो चरणमा जस्तै यसपटक पनि संख्याको हिसाबले एमालेले सबभन्दा बढी स्थानीय तहमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । नेपाली कांग्रेस एमालेसँग निकट प्रतिस्पर्धामा छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो नम्बरमा स्थापित भएको छ । तर यो निर्वाचन नतिजाले अरू सकारात्मक पक्षलाई स्थापित गरेको छ र त्यसबाट मुलुकले शान्ति, स्थायित्व र नेपाली राष्ट्रियता तथा एकताको संवद्र्धन हुने आशा राख्न सक्छ । यो निर्वाचनमा साँघुरो क्षेत्रीयतावाद र जातीयतावादमा आधारित राजनीति नराम्रोसँग पराजित भएको छ ।

क्षेत्रीयतावाद र जातीयता आधारित विगत १० वर्षको राजनीति पक्कै पनि केही सामाजिक, आर्थिक र क्षेत्रीय पछौटेपनको कारण प्रोत्साहित भएका हुन् र त्यहाँका वासिन्दालाई नेपाली नागरिकको रूपमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती हो । तर त्यो पछौटेपनलाई नेपाली राजनीतिको स्थायी तत्वको रूपमा स्थापित गरी केही क्षेत्रीय र जातीय नेताहरूलाई उक्साउने काम छिमेकका र टाढाका विदेशी शक्तिहरूसँगै दाताहरूले गर्दै आएका छन् ।

यसबाट उत्पन्न परिणामले नेपालको सामाजिक सद्भावसँगै राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावनालाई धेरै टाढा धकेलेको थियो । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पक्कै पनि जातजातिको मतदानमा प्रभाव समूल नष्ट भयो भन्न मिल्दैन । तर मतदान र प्रारम्भिक परिणामले जातीयता र क्षेत्रीयवादलाई नै राजनीतिको मुख्य मुद्दा बनाएका शक्तिहरू पराजित भएका छन् ।

धर्तीसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको आधारभूत प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा त्यस्ता सामुदायिक, क्षेत्रीयवाद र विखण्डनका पक्षधर शक्तिहरू पराजित हुनुलाई असाध्य सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई अनधिकृत रूपमा दूषित बनाई फुटाऊ र राज गरको सिद्धान्त अगाडि बढाउन ठूलो रकम बगाएका बाह्य शक्तिहरूको लागि र तिनीहरूको आडमा सञ्चालित हुने सानो राजनीतिक तथा बौद्धिक 'नेतृत्व' को लागि पनि एउटा चुनौती हो । तर त्योसँगै नेपाली राजनीतिको 'ककपिट' मा बसेका नेतृत्वहरूले अति पिछडिएका क्षेत्र, जात र वर्गका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तयार नभएमा अहिलेका पराजित शक्तिहरू फेरि एक ठाउँमा आउने खतरा बढ्नेछ । यससँगै अहिले जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विजयी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको संवद्र्धनमा अझ महत्वपूर्ण र सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान २०६२ लाई नअपनाएका र त्यसलाई स्वीकार नगरेका शक्तिहरूसँगै विगत ११ वर्षको राजनीतिमा उत्ताउलो किसिमले विदेशी शक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमले शान्ति प्रक्रिया तथा राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार बुझाइएको छ, नेपाली जनतालाई बेवास्ता गरेर । अहिलेका निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले त्यसमा समीक्षा र सुधारका लागिसमेत बाध्यवादी र निर्णायक दबाब दिन सक्नेछन् ।