रिजर्भको रकम लाने प्रयास

काठमाडौं : ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासँग पुँजीगत लाभकर असुल्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि एनसेलले टेलियाले लाभांशबापत लैजान (रिप्याट्रियसन) अनुमति नपाई थन्किएको रकम लैजान प्रयास गरेको छ । टेलियाले कर दायित्व दाखिला नगरे कर कार्यालयले त्यही रकमबाट असुल्न सक्ने सम्भावना भएकाले रकम लैजान राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार टेलियाकै व्यवस्थापन हुँदा र गत आर्थिक वर्षको मुनाफाको गरी ७२ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भमा छ । २०७२ चैत ३० मा व्यवस्थापन हस्तान्तरण (एक्जियाट) भएको घोषणा गरिएको थियो । एनसेलले रकम लैजान अनुमतिका लागि निवेदन दिएको चाल पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले पनि रकम रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । ‘आइतबार निवेदन दर्ता भएको छ', राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

कार्यालयले गएको हप्ता टेलियालाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यसमा कर ३५ करोड ९१ लाख, शुल्क १८ अर्ब ६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र ब्याज ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हो । कर निर्धारण गरिएको पत्र टेलियाले शुक्रबारनै बुझिसकेको छ । अब १५ दिनभित्र टेलियाले निर्धारित रकम दाखिला गर्नुपर्ने वा मुद्दा (प्रशासनिक पुनरावलोकन) मा जानपर्ने हुन्छ । तर, टेलियाले रकम दाखिला वा मुद्दामा जाने आश सम्बद्ध अधिकारीले गरेका छैनन् ।

उसले कर अधिकृतलाई की जवाफै नदिने वा कर दायित्व नभएको जिकिर गर्ने गरिरहेको छ । उसले मुद्दामा जान निर्धारित करको एक तिहाइ रकम धरौटी राख्न पर्छ । फेरि मुद्दामा गए पनि टेलियाले मुद्दा जित्ने सम्भावना कमै छ । लाभको १५ प्रतिशतचाहिँ एनसेलले अग्रिम करबापत दाखिला गरेकोले टेलियालाई २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मिलान गराउने सुविधाचाहिँ छ ।

टेलियाले रकम दाखिला वा मुद्दामा नगए निर्धारित रकम बक्यौता हुन्छ, कर अधिकृतले टेलियाको सम्पत्तिबाट बक्यौता असुल्न सक्छ । टेलियाको नेपालमा रहेको सम्पत्ति उसले लैजान थन्किएको रकम हो । शक्ति केन्द्रको दबावको कारण कर कार्यालयले रिजर्भको पैसा राज्यकोषमा तत्काल ल्याउने सम्भावनाचाहिँ छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै थुप्रै शक्ति केन्द्रको दबाब कर कार्यालयमा परेको अर्थका अधिकारीले बताए । ‘सबैले टेलियामाथि कर निर्धारण गरेपछि चुपचाप बस्न दबाव दिइरहेका छन्,' ती अधिकारीले भने ।

धेरै काम बाँकी

टेलियामाथि कर निर्धारण सके पनि असुल्ने कारबाहीका काम त बाँकी छन् नै, स्थानीय साझेदारमाथि कर निर्धारणको काम बाँकी छ । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण गर्न उद्योग विभागबाट अनुमति लिँदा खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) पेस गर्दा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो । तर, बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले २५ प्रतिशत लाभकरबापत दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ त पुँजीगत लाभकर नै दाखिला गरेका थिए । दाखिला भएको करको आधारमा बिक्री मूल्य ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मान्नुपर्ने हुन्छ । ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीको मोललाई आधार मानेर २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा पनि पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलले रकम लैजान अनुमतिका लागि निवेदन दिएको चाल पाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले पनि रकम रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ ।

यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा उपेन्द्र महतोले निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको निर्धारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला १५ प्रतिशत लाभकर तिरिएको थियो । जबकी गैरवासिन्दा व्यक्तिले २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । बाँकी १० प्रतिशतमा शुल्क, ब्याज जोड्दा ठूलो रकम कर निर्धारण हुने अवस्था छ । यस्तै त्यतिबेलाको सेयर किनबेच न्यून मूल्यांकनमा गरिएको कर अधिकृतको ठहर छ । २० प्रतिशत सेयर किनबेचको घोषित मूल्य सोही वर्ष एनसेलको मुनाफाको २० प्रतिशतजति पनि छैन', स्रोतले भन्यो । कार्यालयले यसअघि सो आर्थिक वर्षको एनसेलको पूरा लेखापरीक्षण गरिसकेको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण हुनुपर्ने देखिएको थियो । दबाबका कारण कर निर्धारणचाहिँ रोकिएको थियो ।

यसैेले मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीदेखि अख्तियारसबैतिर प्रक्रिया नबढे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अधिकृतले त अर्थमा आएर एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाइदिए उसको निर्देशनमा मात्र काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध गरिसकेका छन् । ‘संलग्न अधिकारी कुनबेला अख्तियारको १३ पाने फाराम थमाउँछ भन्ने त्रासमा छन्', मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘नभए सरुवा पाउँ भन्छन् ।' २० प्रतिशत सेयरको खरिदकर्ता सतिशलाल आचार्य सिंगापुर बसे पनि शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएका व्यवसायी हुन ।

उनले २० प्रतिशत सेयर नगद तिरेर किनेको नभई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिलाउने सर्तमा पाएको अनुमान गरिएको छ । उनलाई चिन्नेहरू २० प्रतिशत सेयर किन्ने हैसियत उनको नभएको बताउँछन् । उनलेनै किनबेच हुने निश्चित भएपछि एक्जियाटाका तर्फबाट पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने माग गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा पूर्वादेश माग गरेका थिए । चौतर्फी दबावपछि महानिर्देशक चूँडामणि शर्माले पूर्वादेशको माग खारेज गरिदिएका थिए । त्यसपछि उनी कर उन्मुक्ति दिलाउन निरन्तर सक्रिय छन् ।