कृषि फार्मको ७५ लाख बिमा दाबी

कृषि फार्मको ७५ लाख बिमा दाबी

काठमाडौं : ओम कृषि फार्मले आगोबाट जलेका गाईहरूको ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको छ । फार्मले एक साताअघि बिमा दाबीका लागि आवश्यक डकुमेन्ट बिमक कम्पनी युनाइटेड इन्स्योरेन्सलाई बुझाएको हो । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा रहेको उहाँको गाई फार्म यही असार ३ गते विद्युत् सट भएर आगो लागेको थियो ।

बिमा दाबीका लागि आवश्यक डकुमेन्ट तयार पारेर एक साता अघि नै सम्बन्धित कम्पनीमा फाइल पेस गरिसकेको फार्मका सञ्चालक बाबुराम कार्कीले जानकारी दिनुभयो । ‘मैले जलेर मेरेका र औषधि उपचार गर्नुपर्ने सबै गाईको क्षतिको मूल्यांकन गरी माग दाबीका लागि आवश्यक कागजात बुझाइ सकेको छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्पनीले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कागजात पुगेको दुई दिनभित्र दाबी भुक्तान दिने भनिए पनि युनाइटेड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)शेखर बराल विदेश भ्रमणमा रहेका कारण भुक्तान रोकिएको छ ।' आगो लागेको प्रमाणित गर्ने निकाय प्रहरी, दमकल, स्थानीय मुचुल्का तथा फोटो तथा भिडियो इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बुझाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

तर, कम्पनीले गाईको दाबी बिमा साढे ७५ लाखको हाराहारीमा गरे पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने ६५ लाख ५० हजार दाबी परेको बताएको छ । कम्पनी र फार्मबीच दाबी भुक्तानीमा देखिएको अन्तर ६ वटा गाईको शुल्कले गर्दा भएको हो । फार्मले ७८ वटा गाईको दाबी भुक्तानी माग गरेको छ । जलेका मध्ये अझै ६ वटा गाई घाइते भएकाले ठीक हुने दाबीका साथ यसको भुक्तान कटाएको छ । एउटा गाईको बिमांक रकम कम्तीमा ८० हजारदेखि एक लाख २५ हजारसम्म रहेको बिमा कम्पनीका मार्केटिङ अफिसर राजन दाहालले जानकारी दिनुभयो । ‘अझ फार्ममा साढे चार लाखपर्ने उन्नत जातको साढे पनि थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो भने बच्न सफल भएको छ ।'

आगोबाट जलेर तत्कालै ४० वटा गाई मरेका थिए भने बाँकी गाई पछिल्ला दिनमा मर्दै गएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक समेत रहनुभएका कार्कीले फार्ममा एक सय २२ वटा गाई भएकामा हाल १९ वटामात्र साधारण अवस्थामा छन् ।

सुरुमा सानो पुँजीबाट व्यवसाय सुरु भए पनि हाल चार करोड लगानी पुगेको छ । २०६९ सालमा सुरु भएको उहाँको फार्मबाट दैनिक एक हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको थियो । उहाँको व्यवसायमा एक सय जनाले रोजगारी पाएका थिए । हाल दूध बिक्रीका लागि काउन्टरमा बस्न कर्मचारी बिदामा राखिएको छ भने फार्ममा रहेका २० जनशक्ति काम गरिहेका छन् । उहाँले काठमाडौंबाटै उन्नत जातको (होलिस्टेन) ६ वटा गाईबाट व्यवसाय सुरु गर्नु भएको हो । गाईमध्ये ५० वटा उहाँकै फार्मबाट उत्पादित हुन् ।

कार्कीले यदि गाईको इन्स्योरेन्स नगरेका भए सबै लगानी डुब्ने थियो । तर, कुल लगानीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा भए पनि बिमाबाट परिपूर्ति हुने देखिएकोे छ । सरकारले चार वर्षअघि पशुबिमा नीति ल्याएको हो । किसान तथा व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्दा नोक्सान परेमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् र युवालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्न ७५ प्रमियम तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । सुरुको वर्षमा बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत प्रिमियम मात्र सरकारले तिर्ने व्यवस्था थियो ।

कार्की फार्ममा रहेका एक सय २२ वटा गाईमध्ये ८७ वटा गाईको बिमा गरिएको थियो । ६ महिनाभन्दा कम उमेरका बाच्छाबाच्छीको बिमा गर्ने व्यवस्था छैन । एक करोडको लागतमा गाई पाल्नका लागि निर्माण गरिएको अत्याधुनिक गोठको भने बिमा नगरेका कारण उनले क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् ।

सरकारले सहयोग गरे पुनः व्यवसाय

ओम कृषि फार्मका सञ्चालक कार्कीले सरकार सहयोग गरे पुनः सोही व्यवसाय गर्ने बताउनुभएको छ । नत्र, अब डुबियो गर्न सकिदैन’, उहाँले भन्नुभयो । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवले आएर सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि १६ दिनको यो अवधिमा कुनै सहयोग नमिलेको कार्कीले गुनासो गर्नुभयो ।

पशुपन्छी मन्त्रालयले सहयोग गर्ने

कार्की फार्ममा भएको क्षतिलाई राहत स्वरुप केही रकम सरकारकातर्फबाट पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले फार्ममा आगोलागी भएको भोलिपल्ट फार्म भ्रमणका क्रममा कार्कीलाई जिल्ला दैवीउद्धार समितिबाट निर्णय गरी राहतका लागि सिफारिस ल्याउन भनेका छौं', पौडेलले भन्नुभयो, ‘डकुमेन्ट आएपछि केही न केही राहत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ इन्फोएउटा गाईको बिमा रकम कम्तीमा ८० हजारदेखि एक लाख २५ हजारसम्म ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.