सेयर कारोबारमा भ्याट
काठमाडौं: सरकारले सेयर ब्रोकरले पाउने कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भएको छ । ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयलाई लिएर ब्रोकर र कर प्रशासनबीच विवाद् भएपछि सरकारले उनीहरूलाई भ्याटमा दर्ता हुन आग्रह गरेको छ । ब्रोकर र करप्रशासनबीचको छलफलपछि ब्रोकरहरू भ्याटमा दर्ता हुन सहमत भएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
‘आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याट परिपालना सम्बन्धी मोडालिटी बनाइरहेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, ‘ब्रोकरले कानुन पालन गर्नुपर्छ ।' मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुने विषयमा लगभग सहमत भएका छन् ।
तर, उनीहरूले भ्याटबापत तिर्नुपर्ने रकम भने आमलगानीकर्तासँग असुल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिले यससम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागमा छलफल भइरहेको छ । विभागस्तरको छलफल टुंगो लागेपछि कुन मोडालिटीअनुसार भ्याट लगाउने भन्ने निर्णय हुने सचिवले बताउनुभयो । सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएपछि अब ब्रोकरले लिने कमिसनमा १३ प्रतिशत भ्याट पनि जोडिएर आउने भएको छ ।
कुनै लगानीकर्ताले एक हजारको कारोबार गरेमा ब्रोकर कमिसनबापतको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ६ रुपैयाँ र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउने शून्य दशमलव शून्य १५ प्रतिशत अर्थात् १५ पैसा र भ्याटबापतको ७८ पैसा गरी जम्मा ६ रुपैयाँ ९३ पैसा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि एक हजारको कारोबार गर्दा ६ रुपैयाँ १५ पैसामात्र कर तिरे पुग्ने थियो ।
सेयर बजारलाई वित्तीय क्षेत्रका रूपमा लिइएको र वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट नलाग्ने कानुनी प्रावधान भएको विषयलाई ब्रोकरले उठाएका छन् । विभागले वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत पानमा दर्ता भएका कम्पनीलाई समेत भ्याटको मूल्यांकन गरी बेरुजु देखाएको छ ।
‘भ्याट तिर्नै परेपछि सो बराबरको रकम लगानीकर्ताले तिर्ने हो, ब्रोकरले होइन,' ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अञ्जनराज पौड्यालले भन्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाग्दै आएको भ्याट पनि व्यवहारिक नभएकाले हटाइएको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागले गत बुधबार इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट, सुन्धारा सेक्युरिटिज र सेवा सेक्युरिटिजलाई चार वर्षको कमिसन रकमको भ्याट दाखिला गर्न पत्राचार गरेको थियो । भ्याट दाखिलासम्बन्धी पत्र काटेपछि ब्रोकरले गत बिहीबार सेयर कारोबार नै बन्द गरेका थिए । सेयर कारोबारको शून्य दशमलव चार प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतसम्म ब्रोकरले कमिसन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘एसोसिएसनको सेयर कारोबारको कमिसनमा भ्याटनै लाग्नुहुँदैन भन्ने मान्यता हो', पौड्यालले भन्नुभयो ‘भ्याट लगाए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लगाएपछि मात्रै ब्रोकर कम्पनीलाई लगाउनुपर्ने हो ।' त्यसो गरेमा मात्रै न्यायोचित हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले ब्रोकर कमिसनलाई बेरुजु देखाउनुअघि सरकारी निकाय स्टक एक्सचेन्जमा पहिला यो सिस्टम लागू हुनुपर्ने उहाँहरूको तर्क छ । यदि कर नै तिर्न बाँकी थियो भने किन कम्पनीलाई ट्याक्स क्लियरिङ सटिफिकेट दिइयो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कतिपय ब्रोकर कम्पनीमा सरकारले फूल अडिट गरेको गुनासो पनि ब्रोकरको छ ।
सरकारले भ्याट लगाउनुअघि विद्यमान धितोपत्र ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । धितोपत्र ऐनमा तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क उठाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार भ्याट लिन मिल्दैन ।
साउन १ गतेदेखि भ्याटमा जान सम्भव नभएको एसोसिएसनको भनाइ छ । भ्याटमा जान ‘ब्रोकर ब्याकअप सिस्टम' परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भ्याटमा जान ट्रेडिङ सिस्टमको सफ्टवेयर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनी दुवै पक्षसँग छैन । त्यसैले ब्रोकरले भ्याटतिर्न तयार भए पनि अहिले दिइएको समय पर्याप्त नभएको बताइएको छ । ट्रेडिङ सफ्टवेयरको विकास नगरी कारोबार गर्दा अझ कारोबारमा अन्योल आउँछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेप्सेले भ्याट उठाउने सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्ने पौड्यालले बताउनुभयो । नत्र, कारोबार भत्रगोल हुने डरले पुनः कारोबार रोक्नुपर्ने हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका कायममुकाय महानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सफ्टवेयर अपडेट गुर्नपर्नेदेखि खरिद तथा बिक्री बिलिङ प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न आठ÷दश दिनको समय दिइएको बताउनुभयो । विभाग पनि कमिसनबापत लाग्ने कर कसरी असुल्दा सजिलो हुन्छ भन्ने आन्तरिक प्रक्रियामा जुटेको छ । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयसाग पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारको अहिलेसम्म ब्रोकरले कमिसनमा भ्याट लगाएको थिएन, आयकरमात्र तिर्नुपथ्र्यो । अब भने करका अतिरिक्त भ्याट पनि थपिने भएको छ । पुरानो करका लागि पनि कुन मोडालिटीमा जाने पनि छलफल हुँदै गरेको पौडेलले बताउनुभयो । ‘अगाडिको मुद्दालाई पनि समायोजन गर्दै नयाँ व्यवस्थामा जाने उहाँको योजना छ । तर, व्यवहारिक कठिनाइलाई सहजीकरण गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट भने अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ । गत वर्ष नेपालमा ६५ अर्ब ३३ करोडको सेयर कारोबार भएको थियो । ब्रोकरले शुक्रबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै समस्या समाधानका गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
यस्तो छ कमिसनमा करको व्यवस्था५० हजारसम्मको कारोबारः ०.६० प्रतिशत
५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारः ०.५५ प्रतिशत
५ लाखदेखि २० लाखसम्मको कारोबारः ०.५० प्रतिशत
२० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारः ०.४५ प्रतिशत
एक करोडमाथिको कारोबारः ०.४० प्रतिशत
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
