नेपाली पोशाकमा गोर्खा ल्याण्डको माग

दार्जिलिङः भारतको पश्चिम वंगाल सरकारले बंगाल भाषालाई बाध्यकारी शिक्षण व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेपछि भड्िकएको आन्दोलन पछिल्लो समयमा गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा परिणत भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङका नौ दलका नेता र कार्यकर्ताले ढाकाको पोशाक लगाएर प्रदर्शन गर्ने गरेको दार्जिलिङका लेखक विष्णु कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङमा तीन जना नेपाली भाषीको मृत्यु भएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आव्हान गरेको आम हड्तालको २१ दिनसम्म दार्जिलिङ, कालेबुङ, मिरिक , सिक्कम लगायतका क्षेत्रमा दैनिक प्रदर्शन हुने गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले बेग्लै गोर्खा राज्यको मागलाई अघि सारेका छन् ।
एक सय दश बर्ष लामो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ३६ बर्षसम्म आन्दोलन गरेर १९९२ अगष्ट २१ मा आठौ अनुसूचीमा पुगेर टुंगिएको थियो । लेखक बी बी ठकुरीका अनुसार पश्चिम बंगालका मुख्य मन्त्री विधान चन्द्र रायले सन् १९६१ मा पहाडमा बंगाल भाषा पढाउन आदेश दिनुभएको थियो । त्यो आदेश विरुद्ध गोर्खाल्याण्डका नागरिकले सडकमै आएर प्रतिपाद गरेपछि आदेश फिर्ता भएको थियो ।
पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जी सरकारले बंगालभाषलाई बाध्यकारी बनाउने प्रयास गरेपछि आन्दोलन र दमन जारी रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेतृ निरा शर्माले बताउनुभयो ।
बंगाल सरकारले आन्दोलन शुरुभएपछि अवरुद्ध गरेको इन्टरनेट सेवा अहिलेसम्म शुरु नभएको स्थानिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । हिमालय दर्पणले इन्टरनेट बन्द भएको कारण विद्यार्थीहरुले अनलाईन फर्म भर्न नपाएको उल्लेख गरेको छ ।
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दवाउन दार्जिलिङ सहितको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको विरोधमा जिल्ला अदालत दार्जिलिङमा यस अघि नै मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासकको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने कदम भारतको इन्फरमेसन टेक्नोलोजी ऐन ६९(ए) विपरीत भएको भन्दै वार एसोसिएसन दार्जिलिङले सो निर्देशन विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
वारका अधिवक्ता रिगेन लामाका अनुसार जुन २० का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनले इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीले पहाडमा उत्तेजना फैलाउन खोजेको भन्दै इन्टरनेट बन्द गराएको थियो ।
इन्टरनेट बन्द भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने लगायतका सेवा उपयोग गर्न नपाएको दार्जिलिङकी मोर्चा महिला नेतृ अनिता बस्नेतले बताउनु भयो । दार्जिलिङमा रहेका लेखक, साहित्यकारहरुले बुधबार पनि गोर्खाल्याण्डको पक्षमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
आन्दोलनबारे केन्द्र सरकारको चासो
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन लम्बिएपछि केन्द्रिय सरकारले पश्चिम बंगाल सरकालाई पहाडको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ ।
यस अघि पनि पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्रको अवस्थाबारे विस्तृत रिपोर्ट मागेको मोदी सरकारले खास अवस्था झल्कने रिर्पोट पठाउन दोस्रो पटक बंगाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
बंगाल सरकाले हाल दार्जिलिङमा रहेका एक सय महिला सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान , सिआरपिएफको ठाउमा एसएसवी खटाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेपछि मोदी सरकारले गोर्खाल्याण्को अवस्था विश्लेषणका लागी रिपोर्ट माग गरेको हो । केन्द्रिय गृह प्रवक्ताले सुरक्षाकर्मी परिवर्तनका लागि बंगाल सरकाले गरेको माग उसको अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएको प्रतिकृया दिएका छ ।