कठिन परिस्थितिमा न्यायिक नेतृत्व

सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउने बेला छ । प्रत्येक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा न्याय अझ बढी छिटो, छरितो सुलभ होला, भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । न्यायिक नेतृत्व परिवर्तनलाई प्रमुख मिडियाहरूले समेत समाचार मात्र नबनाएर सम्पादकीयमा नै स्थान दिएका हुन्छन् । न्यायिक नेतृत्व परिवर्तनसँग गाँसिने सुधारको अपेक्षा कुनै एक व्यक्तिको मनोगत आधार र भावना होइन । आधार संविधानको धारा १३६ हो । धारा १३६ मा 'नेपालको न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी' प्रधानन्यायाधीशमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो व्यवस्था अमेरिका, बेलायत भारतको संविधानमा छैन ।

धारा १३६ भनेको प्रधानन्यायाधीश भएँ, जसरी पनि ६५ वर्ष पूरा गर्नु छ सुधार देखा जाएगा ६५ वर्ष बितिहाल्छ भन्ने सोच होइन, मैले पूर्ववर्ती नेतृत्वबाट सम्हालेको अवस्थाभन्दा केही न केही सुधार गरिएको न्याय प्रशासन मेरो उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने मेरो नैतिक मात्र होइन, संवैधानिक कर्तव्य भनेर सम्झनुपर्ने व्यवस्था हो । सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया हो । प्रभावकारी न्याय प्रशासनको लागि सबै समस्या पहिचान गरी सबै कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि एक नेतृत्वलाई समय पर्याप्त हुँदैन । तर प्रत्येक नेतृत्वलाई 'प्रभावकारी न्याय प्रशासने' को मार्गचित्र कोरी सुरुवात गर्न 'मेरो समय छोटो' भनी समयलाई दोष दिन मिल्दैन ।

हामीकहाँ अमेरिकामा जस्तो नेतृत्वमा बाहिरबाट नियुक्त गरिँदैन । भारतमा जस्तो वरिष्ठतम्लाई नै नेतृत्वमा नियुक्ति गरिन्छ । धारा १२९(३) नेतृत्वमा बाहिरी प्रवेशविरुद्धको ग्यारेन्टी हो । भारतको संविधानमा हाम्रोजस्तो धारा १२९(३) नभए पनि सन् १९९३ को जजेज केस २ अर्थात् सुप्रिम कोर्ट एड्भोकेट अन् रेकर्डको मुद्दाको फैसलामा इजलास आफैंले रेसियो डेन्डी निकाली छोटो रेसियो डेन्डीमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुने भनिएको छ । नेतृत्वमा पुग्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने भिजन सम्पन्न हुनुपर्छ र नेतृत्वमा पुग्नासाथ भिजन लागूको सुरुआत गर्न समय वाधक हुँदैन । संविधानले 'प्रभावकारी न्याय प्रशासन' को भिजनविहीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्पना गरेको छैन ।

अबको नेतृत्वले कठोर समयमा नेतृत्व सम्हाल्नुपर्नेछ । न्यायपरिषद् कस्तो हालतमा छ, न्याय प्रशासन कस्तो हालतमा छ र सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको आरोप पनि अब नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशलाई आफैं वरिष्ठतम् सदस्य हुँदा पनि थाहा हुने कुरा हो । भर्खरै अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशको विभिन्न अन्तर्वार्ताबाट धेरै सुधार आवश्यक देखिन्छ । उहाँले अन्तर्वार्तामार्फत व्यक्त गर्नुभएका बाधा–अप्ठ्यारा उहाँको पालाको भन्दा उहाँभन्दा अगाडिको समस्या क्रमशः सर्दैसर्दै आएका समस्या होलान् । उहाँले आफूले देखेका र भोगेका समस्या पारदर्शी ढंगबाट सार्वजनिक गरिदिनुभयो, अरूले गरेनन् ।

प्रत्येक नेतृत्व परिवर्तनमा समाजले प्रभावकारी न्याय प्रशासन आशा राख्नु स्वाभाविक हो । तर नेतृत्व परिवर्तनमा कुनै सुधार नहुने हो भने नेतृत्वप्रति मात्र होइन, न्यायपालिकाप्रति नै जनआस्था कम हुन्छ । त्यसैले गत केही वर्षयता नेतृत्व परिवर्तनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ हुन्छ, तर संस्थालाई केही लाभ हुँदैन भन्ने सोच विकास भएको छ । अब नयाँ नेतृत्वले यसलाई मनन गर्नैपर्छ ।

न्यायपरिषद् जोगाऔं र सुधारौं

जोगाउन र सुधार्नुपर्ने कारण छन् । नयाँ नेतृत्वले न्यायपरिषद्लाई जोगाउने र त्यसको बनावटमा सुधार गर्न ठूलो चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ । हर क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुने र राम्रो मान्छे होइन । हाम्रो मान्छे खोज्ने नेपालमा २०४७ सालमा संविधान लेखिँदाको दिनमा भन्दा आजको दिनमा न्यायपरिषद् झनै आवश्यक छ । एक पर्यवेक्षकको हैसियतले लेखकले हेर्दा अध्यक्षको हैसियतले कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम सदस्य सुशीला कार्कीले जुन प्रकारले न्याय परिषद्को औचित्य समाप्त गरे, त्यसले गर्दा 'प्रभावकारी न्याय प्रशासन' को अभिन्न अंग न्यायपरिषद्को सुधारमा कठिन मात्र होइन, न्यायपरिषद्को अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ ।

बेलायतका विश्व प्रसिद्ध न्यायमूर्ति अलफ्रेड थमस डेनिङ जसलाई 'लर्ड डेनिङ' भनेर चिनिन्छ । उहाँले सन् १९७७ को गोरिएटविरुद्ध युनियन अफ पोस्टल वक्र्सको मुद्दामा 'वी यु एभर सो हाइ, द ल इज एबोभ यु' भन्नुभयो । यसको अर्थ 'तपाईं जतिसुकै उच्च भए पनि तपाईंभन्दा माथि कानुन छ' कानुनको अगाडि सबै बराबर हुन्छ भन्नुभयो । बेलायतकै अदालतले सन् १९८० मा डुपोर्ट स्टिलको मुद्दामा लर्ड डिप्लकले प्रत्येक नागरिक र न्यायाधीश सबैले संसद्ले बनाएको कानुन मान्नुपर्छ भन्नुभयो । यो भनाइ प्रजातन्त्र भनेको 'व्यक्तिको सरकार होइन कानुनको सरकार' भन्ने अमेरिकी धारणासँग मेल खान्छ । हामीकहाँ लर्ड डेनिङ र लर्ड डिप्लकको भनाइ काम लागेन । हामीकहाँ 'ल इज नट एबोभ यु विकज यु आर एबोभ ल' भन्ने मानसिकता न्यायपरिषद्को औचित्य समाप्त गर्ने कामले नै देखायो ।

भर्खरै लागू भएको नेपालको संविधान २०७२' लाई टोल सुधार समितिको विधान' को दर्जामा र न्यायपरिषद्लाई 'टोल सुधार समितिको पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषद्को' दर्जामा सजिलैसँग झारी संविधानको अपमान गरे । बरु 'टोल सुधार समितिको विधान' विपरीत 'कार्यकारी परिषद्ले' कुनै निर्णय गरेको भए वार्षिक साधारणसभामा सेयरवालाहरूबाट त्यसको विरोध हुने थियो । तर संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा कसैलाई मतलब भएन ।
संविधान र 'वि यु एभर सो हाई यु आर एभव ल' लाई नमानेपछि कानुनी शासन विवादरहित न्यायाधीश नियुक्ति र प्रभावकारी न्याय प्रशासन प्राथमिकता पर्ने नै भएन र यस्तो भएपछि बहालवाला नेतृत्वले उत्तराधिकारी नेतृत्वलाई केही न केही सुधारिएको प्रभावकारी न्याय प्रशासन हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले काम नगर्नु स्वाभाविक हो ।यु यस वर्ल्ड ह्युमन राइट रिपोर्टले नेपालको न्यायपालिका संविधानले बलियो बनाए पनि न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति र एनजीओ प्रवेश भनेर त्यसै भनेको छैन ।

संविधान लागू गर्दा ठूला दलले तराईमधेसी दललाई पछि संशोधन गरी उनीहरूका माग पूरा गरौंला, हाललाई जारी गरिहालौं भनेर दिएको आश्वासन त आज पूरा भएको छैन भने न्यायपालिकासम्बन्धी यी कुरा सजिलै संशोधन हुन सक्दैन ।

राजनीतिक प्रणाली अमेरिकाको जस्तो प्रेसिडेन्सियल वा बेलायतको जस्तो पार्लियामेन्टरी प्रणालीमा जस्तो भए पनि प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिका एकअर्काका पूरक हुन् । खारेज भएको संविधानको धारा ११६ मा भएको जस्तो वर्तमान संविधानमा कुनै धारा आधारभूत संरचना नभए पनि आईसीसीपीआरमा नेपाल पक्ष बनेको र यूएन मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल सक्रिय सदस्य भएको र वर्तमान संविधानले प्रस्तवना र 'नेपाल राज्यको परिभाषा' मा लोकतन्त्रात्मक नेपाल भनेकाले कुनै दलले निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत ल्याए पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट र नैतिक रूपले पनि आँट गर्न सक्दैन । तर न्यायपरिषद् त्यस्तो होइन । न्यायपरिषद् न्यायपालिका होइन ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रको आधारभूत संरचना मानिन्छ तर न्यायपरिषद्लाई मानिँदैन । भारतको सर्वोच्च आदलतले १९७३ मा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा संविधानको आधारभूत संरचना पहिचान गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानको आधारभूत संरचना मानी स्वतन्त्र न्यायपालिकामा बन्देज लाग्ने गरी विधायिकी अधिकारअन्तर्गत संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्यो । जतिसुकै प्रजातान्त्रिक देश भए पनि राज्यको महत्वपूर्ण र संवेदनशील न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने अधिकार कार्यपालिकामै रहनुपर्छ भन्ने राजनीतिक चाहना हुन्छ ।

अमेरिका र भारत दुई स्थापित प्रजातान्त्रिक देश हुन् । अमेरिकामा पदमा बहाल रहँदा मृत्यु भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश स्कालियाको पदपूर्तिको लागि पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको मनोनयन मेरिक गाल्यान्डलाई अर्कै दलको राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेकाले सुनुवाइ नै नगरी सिनेटले मनोनयन निरर्थक गरे । ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि गोर्सस नियुक्ति गरेको घटना र भारतमा १९९३ देखि अदालतद्वारा बनाएको कलेजियम खारेज गर्न एनजेएसी एक्टबाट यो प्रमाणित हुन्छ । तर भारतको सर्वोच्च अदालतको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासले एनजेएसी कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी १९९३ को कलेजियमलाई पुनस्र्थापित गर्‍यो । तर हामीकहाँ संविधानले नै व्यवस्था गरी उपहार दिएको न्यायपरिषद् अध्यक्ष र वरिष्ठतम सदस्यले नै औचित्व समाप्त गर्ने काम गरे ।
न्यायपरिषद्भित्रबाटै औचित्य समाप्त गरेपछि त्यही निहुँमा कुनै दिन कुनै दलले दुईतिहाई बहुमत ल्यायो भने वा दुई दल मिली न्यायपरिषद्को अस्तित्व संवैधानिक तरिकाबाट समाप्त गरेमा पनि अनौठो मान्नुपर्ने छैन । किनकि त्यस्तो भए पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका समाप्त भयो भन्न मिल्दैन । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले न्यायपरिषद् जोगाउनुपरेको छ । न्यायपरिषद् आवश्यक छ । न्यायपरिषद् हुँदा त न्यायाधीश नियुक्ति यस्तो भाँडभैलो र विवादित बन्छ भने न्यायपरिषद्को सट्टा न्यायाधीश नियुक्ति पुनः कार्यपालिकामा पुर्‍याए के होला ? नेतृत्वले परिषद्को वर्तमान सदस्यमा परिवर्तनको अभियान चलाउनुपर्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन सक्ने सम्भावनाले नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्छ । त्यसैले यसको विकल्प नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।

संवैधानिक इजलास

संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको प्रमुख काम हो । महत्वपूर्ण संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासबाट हेरिन्छ । संवैधानिक इजलास त्यतिबेलाको न्यायपालिका र संविधानसभा– २ बीचको गिभ एन्ड टेकको उपज हो । सार्वजनिक भएको कुरा हो रेडिसन होटेलमा न्यायपलिकाको नेतृत्वसहितको टोलीले प्रमुख राजनीतिक दलको नेतालाई भेटी संवैधानिक अदालत गठन नगर्न त्यसको सट्टा सर्वोच्च अदालतमा नै एक संवैधानिक इजलास गठन गर्छौं भनेर गिभ एन्ड टेक गरेपछि संविधानसभाले न्यायपालिकाको अनुरोध मानेर प्रस्तावित संवैधानिक इजलास मस्यौदाबाट हटायो ।

इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो । इजलास गठन संविधानमा राख्ने कुरा होइन । संवैधानिक इजलाससरहकै 'विशेष इजलास' सर्वोच्च अदालत ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा राखिएको थियो । यही नियम संशोधन मात्र गरे पुग्ने थियो । प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासको अध्ययक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा आयो भने इजलास डेडलक हुने । कजलिस्ट तोक्ने र कस्तो मुद्दा कसलाई तोक्ने न्यायपरिषद्ले भन्ने कुरा होइन । यस्तो अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहनुपर्छ । धारा १३७ आज जेजस्तो अवस्था छ, त्यसलाई अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने गठित संवैधानिक इजलासमा कन्फिक्ट अफ इन्टेस्ट वा अन्य कारणले कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्न मिलेन भने पुनः न्यायपरिषद्को बैठक बसी सदस्य हेरफेर नगरी मुद्दा सुनुवाइ हुन सक्दैन । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छिराउन हुँदैन । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्लाई न्यायिक भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिँदा त्यस्तो कार्य आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने मान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ र संविधानले न्यायपरिषद् वा न्यायाधीशलाई पब्लिक प्रोसेक्युटर बनाउने व्यवस्था नै गरेको छैन । न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा न्यायाधीश एवं न्यायपालिकामा कार्यरत न्याय सेवाका कर्मचारीको लागि छुट्टै स्वतन्त्र 'न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग' संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा हालै अवकाश हुनुभएका प्रधानन्यायाधीशको अन्तर्वार्ताबाट पनि देखिन्छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । वास्तविकता स्विकार्न हिम्मत गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा बिचौलिया छन् । बिचौलिया र विकृतिविहीन न्यायपालिका बनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले समिति नै गठन गर्नुभएको हो । उक्त काम प्रभावकारी न्याय प्रशासन बनाउने कदमको सुरुआत हो । रामप्रसाद श्रेष्ठले त्यसैलाई निरन्तरता दिएर न्यायपालिका उचाइमा पुर्‍याए । न्यायाधीश भएर पनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर बोल्नुहुन्छ र ? भन्ने मानसिकताबाट नेतृत्वलागायत सबै मुक्त हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् । बिचौलियाबाटै न्यायपालिका बद्नाम हुन पुगेको हो । लेखक विदेशमा अध्ययन गर्दा अभ्यास अदालतमा न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले न्यायाधीशहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्छन् । त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ भनी निर्देशकले 'इफ यु क्यान वाइ अ जज ह्वाइ हायर अ लयर' भन्ने पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले नेतृत्वले मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाले नै सुशासन र कानुनी शासन रक्षाको स्तम्भ न्यायाधीश भएकाले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि स्वतन्त्र निकाय 'न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग' गठनको व्यवस्थाको लागि अभियान चलाउनुपर्छ ।

सुझाव गरिएको सबै व्यवस्था व्यापक छलफल गरी संविधान संशोधन गरी संविधानमा समावेश गर्ने व्यवस्थाहरू हुन् । संविधानको पहिलो मस्यौदा सुझावको लागि सार्वजानिक भएको थियो । 'प्रभावकारी न्याय प्रशासन' मा देखिएका यस्ता केही व्यवस्था हटाउन त्यतिबेलाको नेतृत्वले धारा १३६ को जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखी भारको सर्वोच्च अदालतले एजजेएसी एक्ट हटाउन संवैधानिक संघर्ष गरेको जस्तो हामीकहाँ पनि नेतृत्वले आफ्ना १४ जना ब्रदर जजेज र बारका वरिष्ठ कानुन–व्यवसायीहरूसहित भएर संविधानसभासँग संवाद गरी मिलाउनुपर्ने थियो । संविधानको अवस्था हेर्दा संविधान लागू गर्दा ठूला दलले तराईमधेसी दललाई पछि संशोधन गरी उनीहरूका माग पूरा गरौंला, हाललाई जारी गरिहालौं भनेर दिएको आश्वासन त आज पूरा भएको छैन भने न्यायपालिकासम्बन्धी यी कुरा सजिलै संशोधन हुन सक्दैन । अब नेतृत्व परिवर्तनको बेला छ ।

भारतको चर्चित प्रधानन्यायाधीश जेएस बर्माले न्यायाधीशले प्रेस वक्तव्य होइन, फैसला जारी गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यस्तै हामीकहाँ पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले 'म भाषण होइन काम गरेर देखाउँछु' भन्नुभयो । त्यसैले आशा गरौं- उहाँबाट 'प्रभावकारी न्याय प्रशासन र न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता' लाई अझ उचाइमा पुर्‍याउनु हुनेछ ।

केसी पूर्व न्यायाधीश हुन्