तथ्यांकको उचित उपयोग तथा दुरुपयोग
तथ्यांकहरूको उपयोगबारे होसियारीका साथ विश्लेषण गरी त्यसको यथार्थ सारमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । कतियप तथ्यांकको गहिरिएर अर्थ निकाल्नु आवश्यक छ । उदाहरणस्वरूप हालको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वृद्धिदर सात प्रतिशतको लगभग रहने अनुमान सबै स्रोतहरूले गरेका छन् । साथै यस वृद्धिको एक मुख्य कारणमा आव २०७२-७३ भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा ०.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको सानो आकारको राष्ट्रिय उत्पादनको आधारसँग तुलना गर्दा देखिएको हो भन्ने तथ्यलाई भने धेरैले बिर्सिएको देखिन्छ ।
अन्य कारणमा राम्रो मनसुन र भूकम्पले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा भएको खर्च हो भन्ने पनि आत्मसात् गरिनुपर्छ । पक्कै पनि यसमा बिजुलीको आपूर्तिमा सुधारले खेलेको भूमिकालाई पनि मान्नुपर्छ । तर त्यसैको आधारमा आगामी वर्ष पनि त्यस्तै वृद्धिदर कायम रहन सक्ने अनुमान केलाउनैपर्छ।
निर्वाचनको रमझम र खर्चले बजेटमा खर्च त बढ्ला, तर यसले कति राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने हो त्यो भन्न सकिन्न । त्यस्तै आव ०७२÷७३ मा यदि हाम्रो नियमित ४.५ प्रतिशतको राष्ट्रिय आय वृद्धिदर कायम रहन सकेर राष्ट्रिय आयको अलि ठूलो आधार भएको भए, निश्चय पनि आ.व २०७३÷७४ को वृद्धि सात प्रतिशत देखिने थिएन भन्ने कुरा पनि बुझेकै तथ्य हो । आआफ्ना पालामा आर्थिक वृद्धिदर बढी रहेको, बढी लगानी भएको, बढी प्रतिशत पुँजी तथा विकास खर्च भएको आदि देखाउने सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्ति नै हो ।
अब आगामी वर्ष पनि राष्ट्रिय आयको वृद्धिमा यी सबै कारकहरूबाट उत्तिकै योगदान होला भन्न सकिन्न । मनसुनको भर हुँदैन । त्यस्तै बिजुलीको आपूर्तिमा यस वर्षजस्तै थप सुधार नयाँ जलविद्युत् योजनाहरूको निर्माण सकिए मात्र हुने हो । प्राविधीकरणको व्यवस्थापनमा सुधार भनेको एकपटकको सुधार हो । यस वर्षको सुधारमा प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कडाइका साथ प्राधिकरणमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हटाउन लागिपरेका र यसमा विभागीय मन्त्रीको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सकेकाले नै हो । हाम्रो अस्थिर राजनीतिक वातावरण र छिटो÷छिटो सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा आगामी आवमा पनि थप सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन । नयाँ विभागीय मन्त्री पनि निवर्तमान मन्त्रीजस्तै आफ्ना कार्यकर्ताको दबाबबाट मुक्त रहने र प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कायम रहे मात्र ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
थप बिजुली आपूर्तिका अन्य कारकमा बढेको आन्तरिक उत्पादन, भारतबाट आउने बिजुलीका लागि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको काम पूरा भएकोले भारतीय आपूर्तिमा सुधार हो । यी सबै उपलब्धि लामो अवधिका सबै सरकारका प्रयासबाट भएका हुन् । नयाँ आवमा पनि ती सबै कारकबाट थप बिजुली प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्न । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण आगामी आवमा पूरा हुने कार्यतालिका छ । ती दुइटाको जम्मा उत्पादन क्षमता ४४ मेगावाट हो । त्यसबाट केही राहत हुन सक्छ । नयाँ विभागीय मन्त्री पनि निवर्तमान मन्त्रीजस्तै कार्यकर्ताको दबाबबाट मुक्त रहने र प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कायम रहन सके मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
हाम्रो अस्थिर राजनीतिक वातावरण र छिटो-छिटो सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा आगामी आवमा पनि थप सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।
विभिन्न क्षेत्रका पैरवीकर्ताहरूबाट आआफ्ना क्षेत्रमा लगानी प्रतिशतमा कम भएको (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास) बारे व्यापक टिप्पणी गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसपालि समग्र सरकारी खर्चको लगानीमा शिक्षाको अंश प्रतिशतात्मक रूपमा घटेको भनेर टिष्पणी आएको पनि देखियो । तर नेपालमा पूर्वाधार, बाटोघाटो, बिजुली आपूर्ति आदिको स्थिति कमजोर रहेकाले अबको दशकमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक र बिजुली नयाँ÷नयाँ स्थानमा पुगेपछि त्यहाँ औद्योगिक विकासको र व्यावसायिक कृषिको सम्भावना बढ्ने, रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति पनि सुध्रिँदै जाने अनुभवले देखाएकै छ ।
अहिले पनि जहाँ÷जहाँ बत्ती र बाटो पुगेका छन्, त्यहाँ शिक्षक र डाक्टरहरू उपलब्ध हुने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर पनि उकासिएको उदाहरण छन् । अहिलेका जलविद्युत् योजनाहरूमा स्थानीयको सामुदायिक विकास र रोजगारका लागि लगानीको केही रकम छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान पनि छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूले पनि सेयरको केही प्रतिशत स्थानीयको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
त्यसैले हामीले प्रतिशतात्मक वृद्धि अथवा अंशहरूको कुरा गर्दा यस्ता तथ्यांकमा भर पर्नुभन्दा विनियोजित रकम क्षेत्रगत कार्यक्रमको लागि पर्याप्त छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विकसित अथवा विकासोन्मुख देशहरूमा बजेटको ठूलो अंश सैनिक सामग्री उत्पादन तथा संकलनमा खर्च गरिने तर शिक्षा, स्वास्थ्य र महिलासहित विपन्न वर्गको आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ खर्च घटाउँदै लगिएको देखिएको छ । खास गरेर २०८० को दशकदेखि विकसित देशहरूमा यस्ता प्रवृत्ति देखिँदै गएका छन् । प्रतिशतात्मक तुलनाहरू यस्ता प्रवृत्तिको विश्लेषणमा सान्दर्भिक हुन्छन् ।
हाम्रोजस्तो देशमा भने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला र सामाजिक सुरक्षामा चालू खर्चको कति प्रतिशत जाने गरेको छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले गरेका प्रतिबद्धता जस्तो कि महिला हिंसाको अन्त्य र महिलालाई यथोचित न्याय दिने संयन्त्रको विकास सन् २०३० सम्ममा गरिसक्नुपर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ कि छैन, त्यसको विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि पूर्वाधारको त्यत्तिकै सान्दर्भिकता छ ।
त्यस्तै समयसमयमा समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बंैक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुदानको प्रतिशतात्मक अंश घटेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको पनि देखिन्छ । तर वित्तीय क्षेत्रको मूल आधार उत्पादन क्षेत्र हो । र यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने रहनुपर्छ । तर आजको संसारमा वित्तीय क्षेत्र उत्पादक क्षेत्रसँग छुट्टिँदै गएको र पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान्तरणमा विशेष रोकतोक नरहने तर श्रमिकहरूको आवत-जावतमा कडा बाधा÷अड्चन रहने गरेकाले वित्तीय क्षेत्रले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउँदै लगेको छ ।
आर्थिक राजनीतिक गतिविधिमा अलिकति तलमाथि हुनासाथ त्यसको पहिलो असर वित्तीय बजारमा हुने र यो समयसमयमा संकटमा पर्दै समग्र अर्थव्यवस्थालाई संकटमा पार्न सक्छ । जस्तो कि सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तीय संकटले समग्र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई धरापमा पारेको अहिलेसम्म राम्रोसँग उकासिन सकेको छैन । समग्र राष्ट्रिय आम्दानीमा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिशतात्मक अनुदान कम हुँदै गएर यथार्थ आर्थिक क्षेत्रको अंश बढ्नु भनेको राम्रो कुरा हो । यसमा किन चिन्ता ?
अर्को महत्वपूर्ण यस्तै सूचक मुद्रास्फीतिको दर हो । आधार वर्षमा जस्तो गत वर्ष १५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएर यस वर्ष ३–४ प्रतिशत रह्यो भने यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा हेरिन्छ । यो सकारात्मक पनि हो । तर यसले जनजीवनमा जनताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासलाई आपूर्ति गर्दैन । जस्तो कि दुई वर्षमा जनताको क्रयशक्तिमा १८–१९ प्रतिशतले ह्रास आइसकेको हुन्छ । के यस्तो ह्रासलाई पूर्ति गर्ने गरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ त्यो प्रश्न महत्वपूर्ण हुन जान्छ । नत्र भने नेताहरू समग्र राष्ट्रिय आयमा ६–७ प्रतिशतको वृद्धि र मूल्यवृद्धि ३–४ प्रतिशत रहेमा खुसी हुनुपर्ने आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले वास्तवमा प्रतिव्यक्ति आय स्थिर मूल्यमा ल्याएर तुलना गरिन्छ । अनि मात्र यसको यथार्थ प्रकाशमा आउँछ ।
त्यस्तै विप्रेषणको वृद्धिदर घटेको कुरामा पनि हामी चिन्तित देखिन्छौं । ख्याल राख्नुपर्ने कुरा विप्रेषणको स्तर घट्ने हो । तर यसमा वृद्धिदर घट्ने कुरा हुन्छ । एकातिर हाम्रो युवा जनशक्तिको पलायनले भर्खरै मात्र यथार्थमा महत्व पाउन थालेको कृषिको आधुनिकीकरणमा श्रमशक्तिको अभावले पारेको असरबारे ध्यान दिँदैनौं । माओवादी जनयुद्ध र गत वर्ष अर्थव्यवस्थाको सामान्य गतिविधिमा पनि भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले ल्याएको विचलनले गर्दा युवा शक्तिको बढेको पलायनको दरलाई कायमै राख्न चाहन्छौं ? के हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन सकेमा जनशक्तिको आवश्यकता हाम्रो आफ्नो देशलाई हुँदैन ? युवाहरू नेपालमै बसे भनेर चिन्तित हुनुपर्ने किन ?
हो, हामीलाई परिवर्तित मुद्राको सञ्चिती विकास गति बढाउन आवश्यक छ । हो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घाटा बढ्दै जानु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । तसर्थ हामीले त्यसलाई महत्व दिनुपर्छ । तर हामी सधैंजसो निर्यात बढाउने मात्र कुरामा ध्यान दिइराखेका देखिन्छौं । के यो जायज हो ? के आजको जस्तो विलासिताका सामान किन्न, सामान्य चमेना पनि आयात गरेर खान नयाँ÷नयाँ मोटरसाइकल तथा कार र मोबाइलको उदार आयतको लागि चाहिएको हो ?
तिनको माग घटाउन विप्रेषणबाट भित्रिएको आम्दानीलाई ती आम्दानी खर्च गरिने वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि, कमसेकम सरल प्रतिशोधित खाद्यवस्तुहरूको आयात विस्थापनबारे सोच्ने बेला आएन ? पर्यटकहरूको मागलाई दृष्टिगत गरी नेपालमै बन्न थालेका प्रशोधित खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नेतर्फ सोचिनु पर्दैन ? हो, आजको जमानामा विश्व बजारबाट अलग भएर बाँच्न सकिन्न, हाम्रो जस्तो सानो बजार भएको देशले सबै आफ्नो आवश्यकता आफैं आपूर्ति गर्न सक्तैन, तर अब केकेमा सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्ने बेला भएन ?