तथ्यांकको उचित उपयोग तथा दुरुपयोग

तथ्यांकको उचित उपयोग तथा दुरुपयोग

तथ्यांकहरूको उपयोगबारे होसियारीका साथ विश्लेषण गरी त्यसको यथार्थ सारमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । कतियप तथ्यांकको गहिरिएर अर्थ निकाल्नु आवश्यक छ । उदाहरणस्वरूप हालको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वृद्धिदर सात प्रतिशतको लगभग रहने अनुमान सबै स्रोतहरूले गरेका छन् । साथै यस वृद्धिको एक मुख्य कारणमा आव २०७२-७३ भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा ०.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको सानो आकारको राष्ट्रिय उत्पादनको आधारसँग तुलना गर्दा देखिएको हो भन्ने तथ्यलाई भने धेरैले बिर्सिएको देखिन्छ । 

dr-mina-acharyaअन्य कारणमा राम्रो मनसुन र भूकम्पले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा भएको खर्च हो भन्ने पनि आत्मसात् गरिनुपर्छ । पक्कै पनि यसमा बिजुलीको आपूर्तिमा सुधारले खेलेको भूमिकालाई पनि मान्नुपर्छ । तर त्यसैको आधारमा आगामी वर्ष पनि त्यस्तै वृद्धिदर कायम रहन सक्ने अनुमान केलाउनैपर्छ।

निर्वाचनको रमझम र खर्चले बजेटमा खर्च त बढ्ला, तर यसले कति राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने हो त्यो भन्न सकिन्न । त्यस्तै आव ०७२÷७३ मा यदि हाम्रो नियमित ४.५ प्रतिशतको राष्ट्रिय आय वृद्धिदर कायम रहन सकेर राष्ट्रिय आयको अलि ठूलो आधार भएको भए, निश्चय पनि आ.व २०७३÷७४ को वृद्धि सात प्रतिशत देखिने थिएन भन्ने कुरा पनि बुझेकै तथ्य हो । आआफ्ना पालामा आर्थिक वृद्धिदर बढी रहेको, बढी लगानी भएको, बढी प्रतिशत पुँजी तथा विकास खर्च भएको आदि देखाउने सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्ति नै हो ।

अब आगामी वर्ष पनि राष्ट्रिय आयको वृद्धिमा यी सबै कारकहरूबाट उत्तिकै योगदान होला भन्न सकिन्न । मनसुनको भर हुँदैन । त्यस्तै बिजुलीको आपूर्तिमा यस वर्षजस्तै थप सुधार नयाँ जलविद्युत् योजनाहरूको निर्माण सकिए मात्र हुने हो । प्राविधीकरणको व्यवस्थापनमा सुधार भनेको एकपटकको सुधार हो । यस वर्षको सुधारमा प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कडाइका साथ प्राधिकरणमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हटाउन लागिपरेका र यसमा विभागीय मन्त्रीको पूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सकेकाले नै हो । हाम्रो अस्थिर राजनीतिक वातावरण र छिटो÷छिटो सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा आगामी आवमा पनि थप सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन । नयाँ विभागीय मन्त्री पनि निवर्तमान मन्त्रीजस्तै आफ्ना कार्यकर्ताको दबाबबाट मुक्त रहने र प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कायम रहे मात्र ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

थप बिजुली आपूर्तिका अन्य कारकमा बढेको आन्तरिक उत्पादन, भारतबाट आउने बिजुलीका लागि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको काम पूरा भएकोले भारतीय आपूर्तिमा सुधार हो । यी सबै उपलब्धि लामो अवधिका सबै सरकारका प्रयासबाट भएका हुन् । नयाँ आवमा पनि ती सबै कारकबाट थप बिजुली प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्न । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण आगामी आवमा पूरा हुने कार्यतालिका छ । ती दुइटाको जम्मा उत्पादन क्षमता ४४ मेगावाट हो । त्यसबाट केही राहत हुन सक्छ । नयाँ विभागीय मन्त्री पनि निवर्तमान मन्त्रीजस्तै कार्यकर्ताको दबाबबाट मुक्त रहने र प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कायम रहन सके मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

हाम्रो अस्थिर राजनीतिक वातावरण र छिटो-छिटो सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा आगामी आवमा पनि थप सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

विभिन्न क्षेत्रका पैरवीकर्ताहरूबाट आआफ्ना क्षेत्रमा लगानी प्रतिशतमा कम भएको (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास) बारे व्यापक टिप्पणी गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसपालि समग्र सरकारी खर्चको लगानीमा शिक्षाको अंश प्रतिशतात्मक रूपमा घटेको भनेर टिष्पणी आएको पनि देखियो । तर नेपालमा पूर्वाधार, बाटोघाटो, बिजुली आपूर्ति आदिको स्थिति कमजोर रहेकाले अबको दशकमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सडक र बिजुली नयाँ÷नयाँ स्थानमा पुगेपछि त्यहाँ औद्योगिक विकासको र व्यावसायिक कृषिको सम्भावना बढ्ने, रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थिति पनि सुध्रिँदै जाने अनुभवले देखाएकै छ ।

अहिले पनि जहाँ÷जहाँ बत्ती र बाटो पुगेका छन्, त्यहाँ शिक्षक र डाक्टरहरू उपलब्ध हुने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर पनि उकासिएको उदाहरण छन् । अहिलेका जलविद्युत् योजनाहरूमा स्थानीयको सामुदायिक विकास र रोजगारका लागि लगानीको केही रकम छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान पनि छन् । त्यस्तै निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूले पनि सेयरको केही प्रतिशत स्थानीयको लागि छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसैले हामीले प्रतिशतात्मक वृद्धि अथवा अंशहरूको कुरा गर्दा यस्ता तथ्यांकमा भर पर्नुभन्दा विनियोजित रकम क्षेत्रगत कार्यक्रमको लागि पर्याप्त छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विकसित अथवा विकासोन्मुख देशहरूमा बजेटको ठूलो अंश सैनिक सामग्री उत्पादन तथा संकलनमा खर्च गरिने तर शिक्षा, स्वास्थ्य र महिलासहित विपन्न वर्गको आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ खर्च घटाउँदै लगिएको देखिएको छ । खास गरेर २०८० को दशकदेखि विकसित देशहरूमा यस्ता प्रवृत्ति देखिँदै गएका छन् । प्रतिशतात्मक तुलनाहरू यस्ता प्रवृत्तिको विश्लेषणमा सान्दर्भिक हुन्छन् ।

हाम्रोजस्तो देशमा भने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला र सामाजिक सुरक्षामा चालू खर्चको कति प्रतिशत जाने गरेको छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै सरकारले गरेका प्रतिबद्धता जस्तो कि महिला हिंसाको अन्त्य र महिलालाई यथोचित न्याय दिने संयन्त्रको विकास सन् २०३० सम्ममा गरिसक्नुपर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ कि छैन, त्यसको विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि पूर्वाधारको त्यत्तिकै सान्दर्भिकता छ ।

त्यस्तै समयसमयमा समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बंैक तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुदानको प्रतिशतात्मक अंश घटेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको पनि देखिन्छ । तर वित्तीय क्षेत्रको मूल आधार उत्पादन क्षेत्र हो । र यसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने रहनुपर्छ । तर आजको संसारमा वित्तीय क्षेत्र उत्पादक क्षेत्रसँग छुट्टिँदै गएको र पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान्तरणमा विशेष रोकतोक नरहने तर श्रमिकहरूको आवत-जावतमा कडा बाधा÷अड्चन रहने गरेकाले वित्तीय क्षेत्रले आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउँदै लगेको छ ।

आर्थिक राजनीतिक गतिविधिमा अलिकति तलमाथि हुनासाथ त्यसको पहिलो असर वित्तीय बजारमा हुने र यो समयसमयमा संकटमा पर्दै समग्र अर्थव्यवस्थालाई संकटमा पार्न सक्छ । जस्तो कि सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको वित्तीय संकटले समग्र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई धरापमा पारेको अहिलेसम्म राम्रोसँग उकासिन सकेको छैन । समग्र राष्ट्रिय आम्दानीमा वित्तीय क्षेत्रको प्रतिशतात्मक अनुदान कम हुँदै गएर यथार्थ आर्थिक क्षेत्रको अंश बढ्नु भनेको राम्रो कुरा हो । यसमा किन चिन्ता ?

अर्को महत्वपूर्ण यस्तै सूचक मुद्रास्फीतिको दर हो । आधार वर्षमा जस्तो गत वर्ष १५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएर यस वर्ष ३–४ प्रतिशत रह्यो भने यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा हेरिन्छ । यो सकारात्मक पनि हो । तर यसले जनजीवनमा जनताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रासलाई आपूर्ति गर्दैन । जस्तो कि दुई वर्षमा जनताको क्रयशक्तिमा १८–१९ प्रतिशतले ह्रास आइसकेको हुन्छ । के यस्तो ह्रासलाई पूर्ति गर्ने गरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ त्यो प्रश्न महत्वपूर्ण हुन जान्छ । नत्र भने नेताहरू समग्र राष्ट्रिय आयमा ६–७ प्रतिशतको वृद्धि र मूल्यवृद्धि ३–४ प्रतिशत रहेमा खुसी हुनुपर्ने आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले वास्तवमा प्रतिव्यक्ति आय स्थिर मूल्यमा ल्याएर तुलना गरिन्छ । अनि मात्र यसको यथार्थ प्रकाशमा आउँछ ।

त्यस्तै विप्रेषणको वृद्धिदर घटेको कुरामा पनि हामी चिन्तित देखिन्छौं । ख्याल राख्नुपर्ने कुरा विप्रेषणको स्तर घट्ने हो । तर यसमा वृद्धिदर घट्ने कुरा हुन्छ । एकातिर हाम्रो युवा जनशक्तिको पलायनले भर्खरै मात्र यथार्थमा महत्व पाउन थालेको कृषिको आधुनिकीकरणमा श्रमशक्तिको अभावले पारेको असरबारे ध्यान दिँदैनौं । माओवादी जनयुद्ध र गत वर्ष अर्थव्यवस्थाको सामान्य गतिविधिमा पनि भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीले ल्याएको विचलनले गर्दा युवा शक्तिको बढेको पलायनको दरलाई कायमै राख्न चाहन्छौं ? के हाम्रो अर्थतन्त्रले गति लिन सकेमा जनशक्तिको आवश्यकता हाम्रो आफ्नो देशलाई हुँदैन ? युवाहरू नेपालमै बसे भनेर चिन्तित हुनुपर्ने किन ?

हो, हामीलाई परिवर्तित मुद्राको सञ्चिती विकास गति बढाउन आवश्यक छ । हो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घाटा बढ्दै जानु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । तसर्थ हामीले त्यसलाई महत्व दिनुपर्छ । तर हामी सधैंजसो निर्यात बढाउने मात्र कुरामा ध्यान दिइराखेका देखिन्छौं । के यो जायज हो ? के आजको जस्तो विलासिताका सामान किन्न, सामान्य चमेना पनि आयात गरेर खान नयाँ÷नयाँ मोटरसाइकल तथा कार र मोबाइलको उदार आयतको लागि चाहिएको हो ?

तिनको माग घटाउन विप्रेषणबाट भित्रिएको आम्दानीलाई ती आम्दानी खर्च गरिने वस्तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि, कमसेकम सरल प्रतिशोधित खाद्यवस्तुहरूको आयात विस्थापनबारे सोच्ने बेला आएन ? पर्यटकहरूको मागलाई दृष्टिगत गरी नेपालमै बन्न थालेका प्रशोधित खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्नेतर्फ सोचिनु पर्दैन ? हो, आजको जमानामा विश्व बजारबाट अलग भएर बाँच्न सकिन्न, हाम्रो जस्तो सानो बजार भएको देशले सबै आफ्नो आवश्यकता आफैं आपूर्ति गर्न सक्तैन, तर अब केकेमा सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्ने बेला भएन ?




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.