कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउने मुलुकका राजदूत सिंहदरबारमा

कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउने मुलुकका राजदूत सिंहदरबारमा

काठमाडौ : कतार माथि नाकावन्दी लगाउने साउदी अरव,संयुक्त अरव इमिरेटस (यूएइ) बहराइन र इजिप्टका कुटनीतिज्ञ सिंहदरवारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेका छन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई कतारले आतंकवादीहरुलाई बित्तिय सहयोग गरेका कारण नाकावन्दी लगाउनु परेको प्रष्टीकरण दिन उहाँहरु सिंहदरवार पुग्नु भएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री महरासँग भएको भेटवार्तामा साउदी अरबका राजदूत अब्दुल नसेर हुसेन अल–हार्थी, इजिप्टका राजदूत बहेर नविल अब्देलफटाह हेल्मी र संयुक्त अरब इमिरेटकाका कार्यबाहक राजदूत हइटहम अल हमादीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा पराष्ट्रमन्त्री महराले गल्फ मुलुकमा काम गर्ने नेपालीको सुरक्षाबारे जानकारी लिँदै भन्नुभयो, “यहाँहरुको मुलुकमा काम गर्ने लाखौं नेपालीको सुरक्षा हाम्रो पहिलो चासो हो ।” सुरक्षित रुपमा नेपालीले काम गर्न पाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

नेपाल शान्ति ‘लबिङ’ मुलुक भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री महराले कतारमा देखिएको कुटनीतिक समस्यालाई शान्ति र वार्ताका माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“शान्तिपूर्ण तवरले हामीले हाम्रा समस्या समाधान गरौं, यहाँहरुको समस्या पनि वर्ताका माध्यमबाटै हल गर्नुहोस् ।”
नेपाल कुनै पनि किसिमका आतङ्कवादको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री महराले गल्फ मुलुकमा देखिएका समस्याका कारण त्यहाँका कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्धमा समस्या हुँदैन भन्नुभयो ।
सो अवसरमा तीनै मुलुकका राजदूतले संयुक्तरुपमा कतारसँग गरिएको सम्बन्ध विच्छेदका जानकारी गराएका थिए । इजिप्टका राजदूत बहेरले कतारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेको कारणबारे जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “मुस्लिम ब्रदरहुडलाई वित्तीय सहयोग गरेर आतङवादलाई संरक्षण गरेको छ । अलजजिरा नेटवर्क यहाँका जनताका विरुद्धमा छ ।”

साउदीका राजदूत अब्दुलनसेरलेल साउदी, इजिप्त र युएइमा कार्यरत नेपाली पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले सबै नेपालीको दैनिकीमा कुनै समस्या नआउने बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.