भारतद्वारा अतिक्रमित भुटानको सार्वभौमसत्ता जोगाउन चीन तयार

बेइजिङ् : भारतले भुटानमा जमाएको असाधारण नियन्त्रण र दबदबाका कारण आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीन र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य मुलुकसंग उसले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाएको छैन । असमान सन्धिहरु मार्फत् भुटानको कुटनीतिक सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय प्रतिरक्षामा भारतले गम्भीर अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ ।
भारतले विगतमा यही खालको बलमिच्याईँपूर्ण नीति सिक्किम मामिलामा अख्तियार गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा सिक्किमको सार्वभौमिकताका लागि भएका विद्रोहहरु भारतीय सैनिकको क्रुर हस्तक्षेप मार्फत् नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
नयाँ दिल्लीले सिक्किमका राजालाई अपदस्थ गरेपछि संसदीय जनमत संग्रहलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरी सिक्किमलाई आफूमा गाभ्न सफल भएको थियो । सिक्किमको भारत विलय भूटानका लागि खतराको घण्टी हो । सानो हिमाली अधिराज्य भुटान जबर्जस्ती भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप झेल्न विवश छ ।
स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले खडा गरेका उपनिवेशकारी नीतिहरु र क्षेत्रीय प्रभूत्वबाद उनीहरुको चाहना विपरीत भारतले आफू नजिकका स—साना हिमाली राज्यमाथि लाद्दै आएको छ ।
भूटानको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने नाममा भारतले नाङ्गो रुपमा सीमा क्षेत्रस्थित नजिकको चिनियाँ भूभागमा भइरहेको सडक निर्माणमा अवरोध पुरयाएको छ । यसपालीको सीमा विवादमा नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय प्रभूत्व अझै कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
चीनले सडक निर्माण गरिरहेको स्थल भारतको सिलगुडी करिडोर नजिक पर्छ । जुन भारतको सधैँ अशान्त रहने उत्तरपूर्वी क्षेत्र पुग्ने प्रमुख मार्ग हो । उक्त सडक निर्माणका कारण आफ्नो संवेदनशील सिलगुडी करिडोर खतरामा पर्नसक्ने आशंकामा चिनियाँ भूभागमा पसेर भारतीय सैनिकले सडक निर्माणमा अवरोध गरेको छ ।
यसबाट देखिन्छ कि नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय प्रभूत्ववाद अत्यन्त चरम विन्दुमा पुगेको अवस्था छ । भारतले आफ्नो यस खाले उत्तेजनात्मक ब्यवहारको लागि मूल्य अवश्य चुकाउनुपर्नेछ ।
भारतले हिमाली राज्यहरुमा गरेको हस्तक्षेपपूर्ण कार्यप्रति विश्वले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । भुटानको बिद्यमान द्विविधाप्रति चनाखो रहंदै भुटानलाई भारतको नियन्त्रणबाट बचाउनेतर्फ अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले सोच्नुपर्छ ।
भुटानको कुटनीतिक र प्रतिरक्षा सार्वभौमसत्ताको पुर्नवाहलीका खातिर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्छ । भारत र भुटान बीचका असमान सन्धिहरुका कारण भुटानका जनताको चाहनाको मानमर्दन गरेको छ, जुन अन्त्य हुनै पर्छ । भुटानसंग सक्दो चाँडो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि चीनका तर्फबाट अझ बढी प्रयत्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै बेइजिङ्ले सिक्कम बारेको आफ्नो पूर्ववत् धारणामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । चीनले सन् २००३ देखि सिक्किमको भारतमा विलयलाई मान्यता दिएपनि अहिलेको सीमा विवाद मामिलामा आफ्नो धारणा पुर्नविचार गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले पनि सिक्किम स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो इतिहासप्रति गौरव गर्नेहरु छन् । उनीहरु बाहिरी विश्व दुनियाँले सिक्किमलाई कसरी हेर्छ भनेर संवेदनशील छन् । चिनियाँ समाजमा जबसम्म सिक्किम स्वतन्ताको समर्थक आवाज रहन्छ, तबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताका हिमायतीको आन्दोलन फैलिन्छ र दन्किरहन्छ ।
विगतमा सधैँ भारतले प्रयोग गर्ने दलाई लामा कार्डका कारण चीन चिन्तित रहने गथ्र्यो । तर अब यो कार्ड अतिप्रयोग भई काम नलाग्ने भइसकेको छ । यसले अब तिब्बत बारेको प्रश्नमा चीनलाई कुनै अतिरिक्त असर पार्नसक्ने छैन । यदी भारतका संवेदनशील मुद्दामा बेइजिङ्ले अबका दिनमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्नसक्यो भने दिल्लीसंग व्यवहार गर्दा चीनलाई त्यो बलियो कार्ड हुनसक्छ ।
केही निश्चित सर्तहरुमा भुटान र सिक्किममा भारत बिरोधी घटनाहरु देखिन सक्नेछन् । जसले भारतको पहिलेदेखि नै अस्थिर उत्तरपूर्वी क्षेत्र र दक्षिणी हिमाली भूराजनीतिको पुर्नलेखनको मुद्दालाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ ।
चीन—भारत सम्बन्ध जटिल छ । बेइजिङ् आफू शक्तिशाली भएपनि दिल्लीसंग भिड्न चाहिरहेको छैन । तथापी चीनसंग भारतलाई उत्तेजित हुनबाट रोक्न पर्याप्त उपाय चाही हुुपर्छ ।
( भुटान—चीन—भारत सीमाविन्दु डोक्लाम क्षेत्रको सार्वभौमिकताबारे तीन देशबीच तीव्र सीमा विवाद जारी रहेका बेला बेइजिङ्बाट प्रकाशित हुने चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ मा बिहीबार प्रकाशित सम्पादकीयको नेपाली अनुवाद । स्रोत: ग्लोबल टाइम्स अनलाइन ।)