कहाँ छन् माओवादी नेताका गाडी ?

कहाँ छन् माओवादी नेताका गाडी ?

काठमाडौं : शान्ति प्रक्रियामा आउँदा दर्ता छुट दिइएका गाडी माओवादी नेताले आफूखसी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारले १० वर्षअघि माओवादी लडाकूलाई ५७, नेतालाई ३५ र केन्द्रीय कार्यालयलाई दुई गरी ९४ वटा गाडी दर्ता छुटमा उपलब्ध गराएको थियो ।

माओवादीले ती गाडी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सम्पत्तिका रूपमा नेताका नाममा दर्ता गराएको थियो । तर, अहिले ती गाडी कुन अवस्थामा छन् भन्ने विवरण माओवादी केन्द्रीय कार्यालयसँग छैन । २०७२ साल फागुनमा बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले पार्टीका सम्पत्ति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयले त्यसको रेकर्ड राख्न सकेको छैन ।

'पार्टीको सम्पत्तिका नाममा केही गाडी छन्, ती जजसले प्रयोग गरिरहनुभएको थियो, उहाँहरूले नै आफ्नो तजबिजका साथ प्रयोग गरिरहनुभएको छ, पार्टीले त्यसको अभिलेख राखेको छैन', माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव प्रल्लाद बुढाथोकीले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'कतिपय नेता पार्टी छाडेर अन्य पार्टीमा हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजनपछि माग्ने कुरा भएन, उहाँहरूले पनि बुझाउनुभएको छैन ।'

हाँ छन् ती गाडी ?

९४ गाडीमध्ये ५७ वटा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हँुदा शान्ति मन्त्रालयमा बुझाइएको माओवादी नेता बताउँछन् । बाँकी ३७ गाडी भने अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित माओवादी नेतासँगै छ । त्यसमध्ये २६ माओवादी केन्द्र, चार मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादी, तीनवटा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका नेतासँग र चारवटा नेत्रविक्रम चन्दको पार्टी नेकपाका नेतासँग छन् ।

कतिपय माओवादी नेताले यो अवधिमा राज्यका तर्फबाट गाडी सुविधासमेत पाएका छन् । त्यसरी सुविधा पाएपछि पार्टी बैठकले दोहोरो सुविधा नलिन निर्देश गरेको थियो । तर, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको माओवादी नेता बताउँछन् ।

'दुई वर्षअघि नै स्थायी समितिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका नेताहरूलाई आफूले प्रयोग गरिरहेका पार्टीको नामका गाडी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो तर दोहोरो सुविधा पाएका नेताले नै बुझाउनुभएको छैन', केन्द्रीय कार्यालयका अर्का एक नेताले भने ।

पार्टी बैैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, गृहमन्त्री जर्नादन शर्मालगायत नेताले आफूसँग रहेको गाडी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने थियो । यसअघि मन्त्री भएका नेताहरूले पनि नबुझाएपछि महरा र शर्माले पनि कार्यालयमा गाडी बुझाउनुभएको छैन । माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टीको गाडी लगेको र राज्यबाट पनि सुविधा पाइरहेका नेताले प्रदेश कार्यालय र पार्टीकै काममा प्रयोग हुँदै आएको बताएर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएका छैनन् ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यले गाडी सुविधा दिएपछि उहाँले चढ्दै आएको गाडी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । नेताहरूले मर्मतमा ध्यान नदिँदा अधिकांश गाडी अहिले प्रयोग गर्न छाडेका छन् । चक्रपाणि खनाल, जर्नादन शर्मा, लेखराज भट्ट, हितमान शाक्यलगायत नेताले अहिले गाडी प्रयोग गर्न छाडनुभएको छ । 'कन्डिसनभन्दा बाहिर रहेको र प्रयोगहीन अवस्थामा पुगेका कारण गाडी चढिँदैन', एक नेताले भने, 'मर्मत खर्च धान्नै नसकिने भएपछि चढ्नै छाडिदिएको छु ।'

कुन गाडी कोसँग ?

माओवादी केन्द्रसँग

बा.९ च ६४०० पुष्पकमल दाहाल
बा.९ च ६४३९ रामबहादुर थापा
बा.९ च ७६३७ हितमान शाक्य
बा.९ च ६९२९ पम्झा भुसाल
बा.९ च ६६९४ अग्निप्रसाद सापकोटा
बा.९ च ७१९९ जनार्दन शर्मा
बा.९ च ६५९५ टोपबहादुर रायमाझी
बा.९ च ६५९९ दिनानाथ शर्मा
बा.९ च ७४२८ गोपाल किराती
बा.९ च ७६३६ लेखराज भट्ट
बा.९ च ७४५० केन्द्रीय कार्यालय
बा.९ च ६९२२ वर्षमान पुन
बा.९ च ६९३० हरिबोल गजुरेल
बा.९ च ७४३५ लोकेन्द्र विष्ट मगर
बा.९ च ६३९५ कृष्णबहादुर महरा
बा.९ च ६३९७ पोष्टबहादुर बोगटी
बा.९ च ७४३१ शक्तिबहादुर बस्नेत
बा.९ च ७४३९ चक्रपाणि खनाल
बा.९ च ६३९८ केन्द्र्रीय कार्यालय
बा.९ च ७२०० नन्दबहादुर पुन (हाल उपराष्ट्रपति)
बा.९ च ६३९९ केन्द्रीय कार्यालय
बा.९ च ६४२९ नारायणप्रसाद शर्मा
बा.९ च ६६९७ कुलप्रसाद केसी

वैद्य माओवादीसँग

बा.९ च ७९२९ मोहन वैद्य
बा.९ च ६६९३ चन्द्रप्रसाद गजुरेल
बा.९ च ६५९८ इन्द्रमोहन सिग्देल
बा.९ च ६७१५ हरिभक्त कँडेल

भट्टराई पक्षसँग

बा.९ च ७६३८ बाबुराम भट्टराई
बा.९ च ६९२१ देवेन्द्र पौडेल
बा.९ च ६३९६ हिसिला यमी

चन्द पक्षसँग

बा.९ च ७१९८ धर्मेन्द्र बाँस्तोला
बा.९ च ६५९६ खड्गबहादुर विश्वकर्मा
बा.९ च ७४२७ नेत्रविक्रम चन्द
बा.९ च ६५९७ हेमन्तप्रकाश ओली


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.