कम्पनी खारेजी

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरदर हरेक नौ महिनामा नयाँ सरकार आउने गरेको छ । यी सरकारहरू कुनै न्यूनतम रूपमा कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण हुने गरेको नभए पनि एउटा साझा अभिव्यक्ति आउने गरेको छ हरेकपटक । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री या अर्थमन्त्री विदेश जाँदा नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भाव्यता रहेको दाबीका साथ विदेशीहरूलाई पुँजी लगानीको लागि आग्रह गर्ने गर्छन् उनीहरू । यस्ता अभिव्यक्तिले अवश्य पनि इच्छुक र सम्भाव्यता हेरिरहेका लगानीकर्तालाई केही हदसम्म भए पनि त्यसमा प्रोत्साहित गर्छ । तर त्यस्ता व्यक्तिहरू पर्याप्त गृहकार्य र नेपालको वस्तुस्थिति अध्ययन नगरी लगानीमा होमिँदैनन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त सूचना या तथ्यांक त्यति आशातीत या प्रधानममन्त्रीलगायतले मुलुकबाहिर र भित्र दिने गरेको आश्वासनलाई अनुमोदन गर्ने खालको देखिँदैन । नेपालमा दर्ता भएका एक लाख ७१ हजार कम्पनीमध्ये झन्डै ९७ हजार निष्क्रिय छन् र खारेजी प्रक्रियामा जाँदैछन् उनीहरू । अर्को अर्थमा नेपालमा कम्पनी दर्ता गरेपछि त्यसको सञ्चालनको लागि उपयुक्त या अनुकूल वातावरण नरहेको, त्यसैले सञ्चालनभन्दा कम्पनी खारेजी कम घाटाबाहेक बढी बुद्धिमानी हुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेकाले नै कम्पनी खारेजीमा अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । यसले विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । किनकि खारेज हुन चाहेका कम्पनीहरूमा १४३२ 'पब्लिक लिमिटेड', १४६७ गैरमुनाफा कम्पनीसँगै १६५ विदेशी कम्पनी पनि छन् । खारेजीमा नपरेका या नचाहेका कम्पनीहरू कुन अवस्थामा अस्तित्वमा छन्, त्यो अर्को पाटो हो ।

वास्तवमा सरकारले लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण र कानुनको व्यवस्थाभन्दा दर्ता भएका, सरकारलाई कर या जरिवाना तिर्न नसकेका र सञ्चालनमा पनि जान नसकेका कम्पनीहरूलाई 'खारेजी' को लागि सहज वातावरण बनाउन बढी सकस परेको छ । त्यसैले जरिवाना या कम्पनीको मूल चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकममध्ये जुन कम छ, त्यो तिरेर कम्पनी खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले गरेकाले अहिले बढी कम्पनीहरू आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने तयारीमा छन् । ५७ प्रतिशत दर्ता कम्पनीहरू अस्तित्वमा रहन नचाहनुले मुलुकभित्र र बाहिर दिने सन्देश पक्कै पनि लगानीको हिसाबले सुखद र शुभ हुँदैन ।

किन र कुन प्रवृत्तिका समस्याका कारण यी कम्पनीहरू बन्द हुँदै छन्, सरकारले तिनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी किन अनुमति प्रदान गर्‍यो र त्यसपछिका दिनमा निगरानीसँगै दर्ता कम्पनी सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण दिने कानुनी दायित्व सरकारबाट पूरा भयो या भएन, यी सबै विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् । आगामी दिनहरूमा लगानी आह्वान गर्ने तर कम्पनी दर्ता भएपछि बन्द गर्नुपर्ने वातावरण उपस्थिति हुने हो भने सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई निम्तो दिनुपूर्व स्थिति सुधार्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले आर्थिक वृद्धिसँगै अपेक्षित रोजगारमा निराशाको परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ।