केन्द्रीकृत प्रक्रियाले काठमाडौंमा चाप
काठमाडौं : धनुषाका भरत मन्डल वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने प्रक्रियाका लागि काठमाडौं आएको एक हप्ता भइसक्यो । गौशालाको होटेलमा बसिरहेका उनले म्यानपावर कम्पनीमा कागजपत्र बुझाएर मेडिकल गरिसकेका छन् । पहिलो चरणको काम सिध्याएर घर फर्किंने तयारीमा रहेका उनलाई भिसा आएपछि अभिमुखीकरण तालिमलगायतको काममा साउदी उड्नु एक साताअघि नै काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ ।
भिसाको कामदेखि विदेश उड्ने बेलासम्म करिब १५ दिन काठमाडौंमा बिताउनुपर्नेछ । सिरहाका जयकिशोर महरा पनि अहिले काठमाडौंमा बसेर विदेश जाने चक्करमा म्यानपावर धाइरहेका छन् । काठमाडौं आएको पाँच दिन भइसक्यो, बल्ल डकुमेन्टेसन र मेडिकलको काम हुँदैछ । भिसा प्रोसेसिङका लागि अझै केही दिन लाग्ने म्यान पावर कम्पनीले बताएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्डल र महरा जस्तै अहिले दैनिक दुई हजारको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरूको विदेश जानुभन्दा पहिला काठमाडौं बसाइमा मात्रै २० हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । दैनिक प्रक्रिया थालनी र उड्न आउने युवाको संख्या चार हजार पुग्छ । यसकाकारण बालाजु बसपार्क, गौशला र सुन्धरा क्षेत्रका होटेलमा चाप देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दिए यसरी काठमाडौंमा हुने खर्च रोजगारीमा जानेले बचाउन सक्नेमात्र हैन काठमाडौंमा बढिरहेको मानव चापलाई पनि केही कम गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने तराई क्षेत्रका युवा नै बढी छन् । उनीहरूको आउँदाजाँदा बस्ने क्षेत्र भने यहीँ हो जसकाकारण यी क्षेत्रका रुटमा चल्ने सवारीदेखि सबै क्षेत्रमा चाप बढी छ । सरकारले देशको राजधानीबाट हुने काम अब स्थानीय स्तरमा प्रत्यायोजित गर्ने गरी देश संघीय संरचनामा लैजाँदै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिला गरिने काम स्थानीय स्तरबाट हुने व्यवस्था भएमा आफूहरूलाई थप आर्थिक भार पनि नपर्ने र अनावश्यक उपत्यकामा बस्न पनि नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
दैनिक उपत्यकामा हुने दुई हजारभन्दा बढीको भीड व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई उड्ने बेलामा मात्रै काठमाडौं ल्याउन सकेको अवस्थामा उपत्यका बासीले केही सहजता अनुभव गर्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । अहिले दैनिक विदेश जानकै लागि दुई हजार युवा उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका आइरहेको छन् । पक्रिया थाल्नका लागि पनि दुई हजार कै हाराहारीका आइपुग्छन् । सरकारले वैदेशिक रोजागारमा जाने युवाका लागि प्रदेशबाट प्रक्रिया गर्ने व्यवस्था मिलाए उनीहरूको आर्थिकभार आधाभन्दा बढी घट्न सक्छ । यसका लागि सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिको कार्यालय, ऊजुरी लिने व्यवस्थादेखि मेडिकलको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेशस्तरबाट काम हुन सकेको अवस्थामा विदेशी जाने युवाको समय बचतदेखि खर्च पनि बचत हुन्छ । नयाँ ठाउँमा नयाँ कामको थालनीसँग स्थानीस्तरकै जनताले रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन् । युवाको रकम बचत, नयाँले रोजगारीसँगै उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्व पनि कम हुने सरोकारवाला बताउँछन् । बढ्दो उपत्यकाको जनसंख्याका कारण कार्यालय समयमा सार्वजनिक सवारीको यात्रा कष्टकर छ । यो पनि विस्तारै कम हुँदे जाने यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।
विदेश जाने युवाले स्थानीय स्तरबाट काम गर्न पाएको अवस्थामा अनावश्यक चाप घट्दै जाने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक अर्जुन खतिवडा बताउनुहुन्छ । चालूआर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि नै दुई नम्बर प्रदेशबाट भने अनलाइन श्रम स्वीकृतको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
यसबाट दैनिक पाँच सयभन्दा बढी युवाको चाप उपत्यकामा घट्छ । वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी यही प्रदेशमा युवा पलायन भइरहेको छन् । यो सँगै विभागले हरेक प्रदेशमा श्रम कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अनुसार ऐन तथा नियमावलीे संशोधन मस्यौदा तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
२०६९ सालदेखि म्यानपावर कम्पनीले शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था बन्द थियो । यो पनि निश्चित गाइड लाइन बनाउँदै खोल्ने दिने र डकुमेन्ट संकलनको काम उहीँ गर्न पाउने व्यवस्था हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । योसँगै विदेश जानुभन्दा पहिले युवाले लिने अभिमुखीकरण तालिम पनि प्रदेशमा लिने गरी काम हुने अधिकारी बताउनुहन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दा पनि काठमाडौंमा बढिरहेको मानव चापलाई केही कम गर्न सकिन्छ ।
मेडिकलका विषयकामा भने मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नेछ । सबै काम भएर मेडिकल हुन नसकेको अवस्थामा फेरि युवा उपत्यका नै आउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले कानुन रूपमै सबैलाई संघीय संरचनाअनुसार काम गर्ने पर्ने गरी नियम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
विभागले भने संघीय संरचनाअनुसार काम हुने स्पष्ट पारेका छ । यसको कारणबाट उपत्यकामा दैनिक बढ्दो चाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अधिकारीको पनि विश्वास छ । अन्य मेडिकललाई जान समस्या छैन । मलेसिया जाने कामदार र साउदी, बराइन जाने कामदारको स्वस्थ्य परीक्षण गर्दै आएको ग्राम नेपाल र वायोमेट्रिय स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रलाई मात्रै केही समस्या हुने हो ।
व्यवसायीलाई चुनौतीसरकारले सबै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक काम सुरु गरेको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायीलाई यसले सहज नहुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरूङ बताउनुहुन्छ । यसले व्यवसायीको खर्च बढ्ने हुँदा कामदारलाई पनि थप भारपर्ने उहाँको बुझाइ छ । कामदार एकपटक प्रक्रिया थालनी र अर्कोपटक उड्ने गरी आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि उपत्यकामा भएकै कारण बाहिरबाट काम गनै सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले एकपटक विदेश गई पुनः नेपाल आई फेरि जानेको श्रम स्वीकृति मात्रै प्रदेशबाट गर्न सकेको खण्डका मात्रै पनि आधा चाप घट्ने उहाँको भनाइ छ । फेरि प्रदेश पिच्छे शाखा कार्यालय खोल्न पनि साना व्यवसायीले नसक्ने उहाँको भनाइ छ । खोल्ने अवस्था आए पनि आठ सय ६० भन्दा बढी कोठा आवश्य पर्छ । त्यो सम्भव पनि छैन । पहिले पुनः श्रम स्वीकृत हुँदै व्यक्ति भिसा र अन्तिममा मात्रै संस्थागत गर्न सकिने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ।