बाढीपीडितलाई राहत घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्र वाचन गरेपछि...

बाढीपीडितलाई राहत घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्र वाचन गरेपछि...

सप्तरी: प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार सप्तरी जिल्लाका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ। एक हप्ता अगाडि आएको बाढीबाट प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रका पीडित परिवारसँग भेटघाट गर्दै समस्याबारे  उहाँले जानकारी लिनु भएको हो। सप्तरीको तितौरा गाउँपालिका अन्तर्गतको मैना करेडोललगायत ग्रामीण क्षेत्रमा महुली खोलाले गरेको कटान र डुबानको जानकारी लिनुहुँदै देउवाले राहतको घोषणा समेत गर्नुभयो।

तर, राहत घोषणाका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले दिनु भएको मन्तव्यको प्रसंग विपरीतको हुँदा सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि देउवाले लिखित मन्तव्य दिनुभयो। उहाँको मन्तव्य सप्तरीका बाढीपीडितलाई दिइने राहतको घोषणालगायतका विषय भन्दा फरक प्रसंगबाट सुरु भयो।

उहाँले बाढीपीडितका लागि राहतको प्याकेजसहितको मन्तव्य दिनुपर्ने ठाउँमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री उमेश यादवले जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय लहानमा आर्थिक अनियमितता भएको र त्यो छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरिएको ज्ञापनपत्र वाचन गर्नुभयो।

पीडितलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने ठाउँमा देउवाले भन्नुभयो, ‘जल उत्पन्न प्रकोप डिभिजन कार्यालय लाहनामा व्यापक अनियमितता भएको छ। संसदीय समिति गठन हुनुपर्यो।’ देउवाको यो सम्बोधनले मञ्चमा बसेका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, सुरक्षा निकायका अधिकारीलगायत सबै चकित परे।

प्रधानमन्त्रीले गलत मन्तव्य वाचन गरेको सुनेपछि सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कट्वाल आसनबाट उठेर पोडियममा पुगेर भन्नुभयो, ‘हजुर यो त अर्कै परेछ।’ प्रजिअ कट्वालले यत्ति भनेपछि मात्र देउवाले आफूले गलत मन्तव्य दिएको भन्ने थाहा पाउनु भएको थियो।

केही दिन अघि बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा एक युवाको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री रिसाएको भन्दै आलोचना भइराखेका बेला शुक्रबारको घटनाले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको थप आलोचना सुरु भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश प्रयोगकर्ताले ज्ञापनपत्र र विज्ञप्ति पनि छुट्याउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.