कसरी बन्दै छ जिल्ला समन्वय समिति

कसरी बन्दै छ जिल्ला समन्वय समिति

काठमाडौं : दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामसँगै दलहरूले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै दाङमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समन्वय समिति गठनका लागि तालमेलको घोषणा गरेका छन् । दलहरूले एकल वर्चश्व कायम गरेकाबाहेक अन्य जिल्लामा आफूअनुकूल तालमेलको गृहकार्य थालेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२० मा नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामा जिसस गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासहित त्यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । ‘हामीले जिल्ला समन्वय समिति गठनको गृहकार्य थालिसकेका छौं, त्यसका लागि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने गरी पदको बाँडफाँट पनि गरिसकेका छौं', माओवादी दाङका इन्चार्ज जीवन गौतमले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘एमालेलाई सभापतिसहित चार सदस्य, माओवादीलाई उपसभापतिसहित तीन सदस्य लिने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा तालमेल गरेका छौं ।'

२० जिल्लामा एकल पकड
–वर्चश्व नभएका जिल्लामा तालमेल

एक सभापति, एक उपसभापति, कम्तीमा तीन महिला सदस्य र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक रहने गरी बढीमा ६ देखि ९ सदस्यसम्मको समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन तथा संघ र प्रदेशअन्र्तगतका सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्नेजस्ता काम समितिले गर्न पाउँछ । त्यस्तो समितिका लागि गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन् । उम्मेदवार बन्नका लागि भने गाउँ वा नगरसभाको सदस्य निर्वाचित भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

२० जिल्लामा एकल वर्चश्व

दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका ३५ जिल्लामध्ये २० वटामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा एकै पार्टीको वर्चश्व हुने देखिएको छ । एमालेको १३, कांग्रेस पाँच र माओवादीको दुई जिल्लामा एकल वर्चश्वमा जिसस गठन हुने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । एमालेले रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, इलाम, उदयपुर, खोटाङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभामा एक्लै जिसस गठन गर्न सक्ने गरी गाउँ÷नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा विजय हासिल गरेको छ । कांग्रेसले अछाम, डडेलधुरा, दार्चुला, बाजुरा र ओखलढुंगामा एकल जिसस गठन गर्नेे देखिएको छ । रोल्पा र रूकुममा माओवादीको एकल वर्चश्व देखिएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले दैलेख, मुगु, डोल्पा, स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौंमा एक्लै जिसस गठन गर्न सक्ने गरी बहुमत ल्याएको थियो । कांग्रेसले सुर्खेत, गोरखा, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी, नुवाकोट तथा माओवादीले रुकुम र कालिकोटमा बहुमत हासिल गरेका थिए ।

कुन जिल्लामा कसको कति मत ?

रोल्पा माओवादी १४, कांग्रेस २ र एमाले ४
रूपन्देही एमाले १७, संघीय समाजवादी ८, कांग्रेस ४, माओवादी २, लोकतान्त्रिक फोरम १, स्वतन्त्र (राजपा) १
रूकुम माओवादी ६, अन्य दल शून्य
बाँके एमाले ७, कांग्रेस ६, संघीय समाजवादी २, राप्रपा १
बर्दिया एमाले ७, माओवादी ७, कांग्रेस ४
प्युठान एमाले ६, माओवादी ४, कांग्रेस ४, जनमोर्चा ४
पाल्पा एमाले १३, कांग्रेस ७
नवलपरासी कांग्रेस ७, एमाले ५, माओवादी १, लोकतान्त्रिक फोरम १
दाङ एमाले १०, कांग्रेस ८, माओवादी २
गुल्मी एमाले १७, कांग्रेस ६, माओवादी १
कपिलवस्तु कांग्रेस १०, एमाले ५, माओवादी १, संघीय समाजवादी २, स्वतन्त्र (राजपा) २
अर्घाखाँची कांग्रेस ६, एमाले ३, माओवादी ३
बैतडी कांग्रेस १०, एमाले ८, माओवादी २
सुनसरी कांग्रेस ११, एमाले ५, लोकतान्त्रिक फोरम ४, संघीय समाजवादी २ (धरान उपमहानगरपालिका परिणाम बाँकी)
सोलुखुम्बु एमाले ८, कांग्रेस ४, माओवादी ४
अछाम कांग्रेस १२, एमाले ४, माओवादी ४
कञ्चनपुर एमाले १०, माओवादी ३, कांग्रेस ३
कैलाली एमाले १३, माओवादी ५, कांग्रेस ४, लोकतान्त्रिक फोरम २ (धनगढी उपमहानगरपालिका परिणाम बाँकी)
डडेलधुरा कांग्रेस ९, एमाले ३, माओवादी २
डोटी एमाले ११, कांग्रेस ६, माओवादी १
दार्चुला कांग्रेस ११, एमाले ५, माओवादी २
बझाङ एमाले १७, कांग्रेस ७
बाजुरा कांग्रेस ११, एमाले ७
इलाम एमाले १६, कांग्रेस ४
उदयपुर एमाले १०, कांग्रेस ५, माआवादी १
ओखलढुंगा कांग्रेस ९, एमाले ६, माओवादी १
खोटाङ एमाले १२, कांग्रेस ७, माओवादी १
झापा एमाले १४, कांग्रेस ६, राप्रपा ४
(अर्जुनधारा, दमक र मेची नगरनगरपालिकाको परिणाम बाँकी)
ताप्लेजुङ एमाले १०, कांग्रेस ६, माओवादी २
तेह्रथुम एमाले ९, कांग्रेस ३
धनकुटा एमाले १४, अन्य दल शून्य
पाँचथर एमाले ८, कांग्रेस ७, माओवादी १
भोजपुर एमाले ९, कांग्रेस ५, माओवादी ४
मोरङ कांग्रेस ८, एमाले ८, माओवादी २, लोकतान्त्रिक फोरम २, संघीय समाजवादी २ (धनपाल गाउँपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाको नतिजा बाँकी)
संखुवासभा एमाले १३ कांग्रेस ९


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.