योग्यलाई भर्ना नगरे ‘सम्बन्धन खारेज’

काठमाडौं : सरकारले चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ तह (एमडी÷एमएस, एमडीएस) का लागि छनोट भएका योग्य विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । 

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिएको साझा प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रममा छानिएर ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ बाट समेत छनोट भएका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले भर्ना लिन नमानेपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । उक्त विषय संस्थान आफैँले सल्टाउन नसकेपछि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयलाई मेडिकल कलेजले कानुनबमोजिम काम नगरे सम्बन्धन खारेज गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

योग्य विद्यार्थी भर्ना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र नियमबमोजिम काम नगर्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार भए पनि संस्थान मौन बसेपछि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

असार ७ गते संस्थानको ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ बाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले भर्ना नगर्दा अलपत्र परेपछि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सात दिनभित्र भर्ना गर्न र नगरे सम्बन्धन खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । सुवेदीले कलेजमा भर्ना भएका तर योग्यताक्रममा नपरेका विद्यार्थीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन नगर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यालयबाट पत्र लेखिएको विषयमा पनि तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको बताउनुभयो ।

प्रवेश परीक्षा लिएर योग्यता क्रममा रहेका र ‘ओपन हाउस काउन्सिलिङ’ बाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मेडिकल कलेजले भर्ना नलिएर अलपत्र पार्दा पनि संस्थानले कारबाही गर्न सकेको थिएन । भर्ना हुन नपाएका विद्यार्थी आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरूले भर्ना हुन पाऊँ भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजलाई योग्य विद्यार्थी भर्ना नगरी धेरै पैसा दिनेलाई भर्ना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संस्थानले युनिभर्सलमा ३४ जना र नेसनलमा २७ जना विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पठाएको थियो । तर, ती मेडिकल कलेजलाई योग्यताक्रममा आधार कमजोर रहेका विद्यार्थीसँग मनोमानी रूपमा शुल्क असुलेर भर्ना गरेको आरोप छ ।

सरकारले संस्थानबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजमा एमडी/एमएस, एमडीएस अध्ययनका लागि ३० लाख ९९ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जुन शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन नसकिने निजी मेडिकल कलेजहरूले बताउँदै आएका छन् ।