खुुुुम्चिँदै अटो बजार : गाडी बिक्री ६० प्रतिशत घट्यो

खुुुुम्चिँदै अटो बजार : गाडी बिक्री ६० प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जामा कडाई गरेपछि ‘ब्रुमिङ' भइरहेको अटो बजारमा सिथिलता छाएको छ । कर्जामा गरिएको कडाइपछि सवारी बिक्री ६० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले फागुनदेखि निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सवारीको कर्जा सीमा ५० प्रतिशत तोकिदिएको थियो । यसअघि बैंकले सवारी खरिद गर्दा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

मंसिरदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि यसै पनि सहज रूपमा ऋण उपलब्ध भइरहेको थिएन । यसमाथि ऋणको सीमा घटाएपछि अटो बजार खस्किँदै गएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्यासेन्जर सेगमेन्टका कारको बिक्री ८० प्रतिशतले घटेको छ ।

‘यसअघि ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा उपलब्ध हुन्थ्यो, अहिले ब्याज बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ, बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिँदैनन्' श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने अटो बजार खुम्चिएको छ ।' राष्ट्र बैंकले निजी सवारीको कर्जा सीमा घटाएको हो । तर, बैंकमा तरलता अभाव भइदिँदा कुनै पनि प्रकारको सवारी खरिदमा सहजै ऋण उपलब्ध नभएको उहाँको भनाइ छ।

अटो व्यवसायीले सवारी कर्जाको सीमा न्यूनतम ७० प्रतिशत पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको माद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ तरलता अभाव हटाएर सहजै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह छ । अटो बजार खस्किँदा राज्यको ढुकुटीमा २५ अर्बजति राजस्व गुमेको व्यवसायीको दाबी छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा नाडाका पूर्वअध्यक्ष सौरभ ज्योतिले पहिलेजस्तै ७० प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ओरालो लाग्दै गइरहेको अटो बजारको ‘रि-बाउन्ड' हुनेगरी सवारी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । पछिल्लो समय सवारी बिक्री ह्वात्तै बढिरहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ४३ हजार आठ सय ५५ सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । चालू आवको आठ महिनामा दुई लाख ६३ हजार आठ सय १७ गाडी नेपाल भित्रिएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । फागुनदेखि कर्जामा कडाइ गरेपछि सवारी बिक्री ओरालो लागिरहेको छ ।

व्यक्ति, समाज, देश, वस्तु र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सवारीसाधन अनुत्पादक हुन नसक्ने व्यवसायीको दाबी ।

लगानीयोग्य रकमको अभावले बैंकले ठूला गाडीलाई पनि ऋण उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । कर्जाको सीमा नतोकिएका गाडीको बिक्री पनि घटिरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘बैंकले कुनै पनि गाडी खरिद गर्दा ऋण उपलब्ध गराएका छैनन्, यसमाथि ब्याजदर बढेर दोब्बर (१४ प्रतिशतसम्म) पुगेको छ' उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्जा अभावले समग्र अटोमोबाइल्स बजार नै सुस्ताउन पुगेको हो ।'

सवारी कर्जामा गरिएको कडाइले भूकम्प र नाकाबन्दीमा भन्दा खराब अवस्थाको सामना गरिरहनुपरेको श्रेष्ठको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सहजै ऋण उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र राजस्व असुलीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बैंकिङ ऋण सहज बनाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस वर्ष ६.९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सरकारले आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, राजस्व असुलीको लक्ष्य सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंक सवारी कर्जा केही खुकुलो बढाउने मनस्थितिमा देखिएको छ । तर, पहिलाकै अवस्थामा ऋण उपलब्ध गराउने देखिँदैन । बुम भइरहेको अटो व्यवसाय ब्याक हुनेगरी ब्रेक लागेको भन्दै व्यवसायीले न्यूनतम ७० प्रतिशतसम्म सहजै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ‘कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशतसम्म लोन दिने भन्ने विषयमा सो क्षेत्रको जोखिम हेरेर सम्बन्धित बैंकले नै दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ', श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘कर्जामा थोरै खुकुलो बनाउँदैमा समस्या समधान हुनेवाला छैन ।'

सरकारले गाडीलाई अनुत्पादक र बिलासी साधनको रूपमा लिँदै आएको छ । अटोले व्यक्ति, समाज, देश, वस्तु र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, तर त्यही साधन अनुत्पादक हुन नसक्ने व्यवसायीको ठोकुवा छ । राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जासँगै रियल स्टेट कर्जा र सेयर कर्जामा पनि कडाइ गरेको छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा भएको घटबढले अटो बजार पनि प्रभावित हुने गर्छ । पछिल्लो समय घरजग्गा र सेयर कारोबारी निजी सवारीका राम्रा ग्राहक हुन् । अहिले घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.