भारत-चीन तनावप्रति ‘नेपाल आत्तिनुपर्दैन'

काठमाडौं :  कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भारत र चीनबीच देखिएको सीमासम्बन्धी तनाव विस्तारै सेलाएर जाने बताएका छन् । दुई छिमेकको तनावबाट नेपाल आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भुटान र चीनबीच डोक्लाम क्षेत्रको स्वामित्वबारे उत्पन्न विवादमा भारतको भूमिकालाई लिएर नेपालको कूटनीतिक र रक्षावृत्तमा चर्चा चलेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि भारत-चीन सीमा तनावबाट नेपाललाई पर्न सक्ने असरप्रति चासो व्यक्त भइरहेको छ । भारतले भुटानको भूमिमा सडक बनाएर चीनले बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाएको छ । चीनले भने उक्त भूभाग आफ्नो रहेको दाबी गर्दै भारतीय सैनिक फिर्ता भएपछि मात्र समस्या समाधान हुने अडान लिएको छ । भारतले चिनियाँ सैनिक भुटानको भूभागमा छिरेको प्रतिवादस्वरूप एक महिनायता आफ्ना सैनिक सीमामा परिचालन गरेको छ ।

चीनले सडक निर्माण गरिरहेको भूभाग भारतको सिलिगुडी करिडोरनजिक पर्छ । उक्त ठाउँ भारतको सधैं अशान्त रहने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पुग्ने प्रमुख मार्ग हो । भारत र चीनबीच डोक्लाम क्षेत्रबारे विवाद चुलिएसँगै एकअर्काका मिडियाबीच आरोप-प्रत्यारोपसमेत चलेको छ ।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. महेश मास्के डोक्लाम क्षेत्रमा उत्पन्न चीन, भुटान र भारतबीचको सीमा विवादबारे नेपालले सचेत भएर नियाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘हामीले यो संवेदनशील मामिलामा चीन र भारत कसैको पनि पक्ष लिनुहुँदैन', उहाँ भन्नुहुन्छ । चीन, नेपाल-भारतबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमार्फत आर्थिक विकासका लागि अघि बढ्ने विषयलाई नेपालले दुवै छिमेकीसँग निरन्तर शान्त रूपमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार चीन र भारतबीच विभिन्न मुद्दामा द्वन्द्व र सहकार्य जारी रहेकाले सीमा विवाद हल गर्न कूटनीतिक तहबाट संवाद जारी छ । ‘चीन र भारतले विवादका मुद्दामा संवाद गरी आफ्ना अडान पनि जारी राखेकै हुन्छन्', उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मिडियामा आएजस्तो जटिल समस्या मात्रै हुँदैन, निकासका प्रयत्नहरू भएकै हुन्छन् ।'

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लोकराज बराल भारत-चीन सीमा विवाद अहिले दोहोरिएको बताउनुहुन्छ । ‘भुटानको डोक्लाम क्षेत्रमा चीनले सडक बनाएपछि भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच केही चरण झडप भएका छन्', उहाँ भन्नुहुन्छ । भारत-चीनका मिडियामा उक्त विवादलाई उचालिए पनि भित्री तहमा कूटनीतिक संवाद जारी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘चीन दक्षिण एसियामा विभिन्न रूपमा छिर्न खोजेको देखिन्छ । डोक्लाम क्षेत्रमा देखिएको विवाद पनि यसकै एक पाटो हो', उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँ नेपालले भारत या चीन कसैको पनि समर्थन गर्नु आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । ‘नेपाललाई अहिलेको चीन-भारत वाकयुद्धले खासै असर पर्दैन । हामी अहिले नै आत्तिनुपर्ने कारण छैन', उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सन् १९६२ मा चीन र भारत लडे पनि त्यसयता युद्धका घटना भएका छैनन् । अबका दिनमा पनि हुँदैनन् भन्ने लाग्छ ।'

‘हामीले यो संवेदनशील मामिलामा चीन र भारत कसैको पनि पक्ष लिनु हुँदैन ।'
डा. महेश मास्के पूर्वराजदूत

परराष्ट्र मन्त्रालय, भारत र चीनस्थित नेपाली नियोगले यस विषयमा सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रा दुई छिमेकीबीच सन् १९६२ मा भएको सीमा युद्धमा होस् या अरू बेला भएका सीमा तनावबारे होस्, हामी तटस्थ बसेका थियौं', ती अधिकारीले भने ।

सन् १९६२ को चीन-भारत सीमा युद्धमा नेपालले कसैको समर्थन गरेको थिएन । नेपालले त्यस बेला लिएको तटस्थ नीतिको प्रशंसा भएको थियो । चीन-भारत सीमा युद्धको असर नेपालमा देखिए पनि तत्कालीन सरकारले त्यसको सामना सहज ढंगले गरेको थियो । चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा नेपाल मौन रहँदै आएको छ ।

नेपालले भारतीय पक्षबाट नेपालका भूभाग मिचिएका सन्दर्भमा विरोध जनाउने गरेको छ । कालापानी र सुस्तामा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे नेपालले कूटनीतिक तहमा पटक-पटक आफ्नो धारणा राखे पनि भारतले सुनुवाइ गरेको छैन । चीन र भारतको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई चुनौती दिएका घटनासमेत छन् । दुवै छिमेकीले नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा उपयोग गर्ने सहमति दुई वर्षअघि गरे । लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमतिप्रति नेपालले दुवै मुलुकसँग विरोध जनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी र चीनको सरकारी तहमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमतिप्रति विरोध गर्नुभएको कोइरालाका तत्कालीन विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

‘हाम्रो भूभागलाई भारत र चीनले व्यापारिक मार्गका रूपमा उपयोग गर्नु सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध थियो । त्यस बेला चीन र भारतसँग हामीले स्पष्ट रूपमा कुरा राख्यौं', उहाँले भन्नुभयो । चीनले भारतसँगको उक्त सहमति कार्यान्वयन नगर्ने बताइसकेको छ । दुवै छिमेकीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रुपमा उपयोग गरेको पाइएको छैन ।