संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार

संशोधनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असारभित्रै संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुहुने भएको छ ।प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ताको मुख्यघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच संशोधन प्रस्तावमा संसद्मा मतदान गराएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने सहमति भएको हो । उक्त सहमतिअनुसार देउवा र दाहालले शुक्रबार राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग र शनिबार राष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टीसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान भएको सत्तारुढ दल र राप्रपाबीचको बैठकमा पनि संशोधन प्रस्ताव छिट्टै संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने धारणा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न बैठकमा सहभागी अध्यक्ष कमल थापा र नेता पशुपतिशम्शेर राणालाई आग्रह गर्नुभएको थियो । ‘संविधानको सर्वस्विकार्यता बढाएर स्थानीय तहको प्रदेशन नम्बर २ मा र त्यसपछि केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने छ', प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा नेताहरूसँग भएको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गरौं र सरकारमा पनि सहभागी भएर सबै चुनाव सम्पन्न गराऔं ।'

सरकारले औपचारिक रूपमा संविधान संशोधनमा सहयोग गरेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि राप्रपाका थापा र राणाले पार्टीभित्र छलफल गरेर एक/दुई दिनमै जवाफ दिने धारणा राख्नुभएको थियो । ‘राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन संविधान संशोधनमा सहयोग गरिदिन प्रधान देउवा र प्रचण्डले आग्रह गर्नुभएको छ', राप्रपा थापाले बैठकपछि संवाददातासँग भन्नुभयो, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर हामी उपयुक्त निर्णय गर्नेछौं भन्ने जानकारी गराएका छौं ।'

राप्रपा र केही साना दलले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा देखाउने तर सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधनको पक्षमा खुलेर नआएपछि संशोधनपछि मात्रै सरकार विस्तारको रणनीति सरकारले बनाएको हो । ‘लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरेर तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो', कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘त्यसका लागि संशोधनम समर्थन गर्ने दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको हो ।'

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रो तहको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको एउटा महत्ववपूर्ण खुड्किलो पूरा भएको जनाउँदै चुनाव गराउन पनि संशोधन आवश्यक भएको धारणा बैठकमा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउन आतुर रहेका साना दलसँग पनि संशोधनका विषयमा छलफल गर्नुहुने भएको छ । संशोधनमा सहयोग नगर्ने दललाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने दबाब कांग्रेस र माओवादी दुवै दलभित्र छ ।

स्रोतका अनुसार एक साताभित्र संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर साउन १/२ गते मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन जुटाउन सत्तारुढ दलले प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । एमालेले संशोधनमा समर्थन नगरे साना दलको साथ लिएर पनि संशोधन पारित गराउने तयारीमा सत्ताघटक कांग्रेस र माओवादी छन् ।

प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति भेट

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको छ । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास जानुभएको थियो । भेटमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.