मधेस मुद्दा

अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निर्वाचन आयोगसमक्ष विधिवत् दर्ता भई एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टीका रूपमा देखा परेको छ । यो उसको राजनीतिक उदय हो वा अस्त, भविष्यवाणी गर्न सहज छैन । तर २०६३ को मधेस आन्दोलन नेतृत्व, नेपालको संविधानको बहिष्कारकर्ता र त्यसलाई विरोध गर्दा ज्यान गुमाउनेलाई ५० लाखको इनाम घोषणाकर्तासहित अनेक रूपमा संयुक्त मधेसी मोर्चा नेपालको राजनीतिमा देखा परेको हो । राजपा उसको पछिल्लो राजनीतिक संस्करण हो ।

०७२ को संविधानलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै भारतसँगको नाकाबन्दी आफूले बन्द गरेको र भारत सरकारले त्यसलाई नैतिक समर्थन मात्र गर्दै आएको अविश्वसनीय दाबी गर्दै आएको राजपा अहिले त्यही संविधान स्विकार्न बाध्य भएको छ । राजनीतिमा लेनदेन हुन्छन्, आन्दोलनकारी या असहमत पक्षले सधैं आफूले चाहेको पाउँदैनन् । तर नेतृत्वले सधैं ‘उच्चतम उत्सर्ग' को लागि उक्साएका आधारमा करिब पाँच दर्जन व्यक्तिले प्राण त्याग गरेका छन् । त्यो केको लागि थियो ? त्यसबारे पार्टीले बहस गरी ती ‘उच्चतम उत्सर्ग' मा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारलाई विश्वसनीय रूपमा आश्वस्त गर्नु राजपा नेतृत्वबाट अपेक्षित छ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनताका शेरबहादुर देउवालाई समर्थन जनाएबापत मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले राजपा नेतृत्वलाई आश्वासन दिए पनि संविधान संशोधनका निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन संसद्मा । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संशोधनको विरोध गर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ । नागरिकता वितरणमा अत्यन्त ‘उदारवादी' अडान लिने र मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधिमूलक या जनप्रतिनिधि निकायहरूमा संख्या बढाउने खेल सम्भवतः भइरहेको छ ।

मधेस के हो र मधेसी को हुन्, त्यसबारे स्पष्ट बहस भएको छैन । राजनीतिकरूपमा मधेसमा विविध राजनीतिक दल छन् र उनीहरूबीच मतान्तर छ यसबारे । राजपासँगको सहमति कम घनत्वका दुर्गम क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्वको मूल्य र महत्ववलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । हालै सम्पन्न दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपाले आफू र भारतविरोधी शक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै आएको नेकपा एमालेले सर्वाधिक विजय हासिल गरेको छ । राजपा नेतृत्वविरुद्ध स्थानीय कार्यकर्ता र जनता उभिएका छन् र उनीहरू एक्लिएका छन् । जनाधार नभएका एक दर्जन नेतालाई खुसी पार्ने उद्देश्यले दूरगामी परिणामका राजनीतिक निर्णय र संविधान संशोधन गर्नु वाञ्छित हुँदैन ।

त्यस्तै सरकारले गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा फिर्ता गर्ने र राजनीतिक सहमतिका नाममा सहिद उत्पादन उद्योगलाई निरन्तरता दिएर राज्य ढुकुटीमा अति व्ययभार पार्ने त्याज्य राजनीतिक संस्कृतिमा पनि बे्रक लगाउनु आवश्यक छ । राजपा स्वयंले आत्मसमीक्षा गरेमा उसले उठाएका र अन्य प्रान्तहरूका लागि पनि सान्दर्भिक विषयमा खुला बहस र उचित समाधानको खोजी सहज हुनेछ ।