संविधान संशोधन प्रस्ताव यसै साता संसदमा

संविधान संशोधन प्रस्ताव यसै साता संसदमा

काठमाडौं : सत्तारुढ काग्रेस–माओवादी केन्द्रले विचाराधिन संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा यसै साता निणयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । संविधान संशोधनमा सहमत दलस“ग एकचरण छलफल गरी असारको अन्तिम साता नै संसदमा प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत गर्न काग्रेस–माओवादी सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुई तीन दिन भित्रै संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न सहमत देखिनु भएको छलफलमा सहभागी काग्रेस नेता वालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो ।
‘संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अव संसदमा कसरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष वीच छलफल भयो,’ काग्रेस नेता खाँणले अन्नपूर्ण सँग भन्नुभयो, ‘पहिला संशोधनमा सहमत दलसँग पूनः एकचरण छलफल गर्ने र तत्कालै संसदमा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्ुतत गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र काग्रेस नेता खाँणका वीच आइतबार वालुवाटारमा करिव आधा घण्टा छलफल भएको थियो । मधेस केन्द्रीत दल राष्टिय जनता पार्टी (राजपा)ले प्रदेश नम्वर दुईको निर्वाचन अगावै संविधान संसोधन हुर्ने पर्ने अडान दोहो¥याएपछि काग्रेस –माओवादीले संशोधन पास–फेल जे भएपनि अव अगाडी वढाएर जाने रणनीतिमा लागेका हुन् ।
‘सकभर संसोधन प्रस्ताव पास गर्ने गरी सत्तारुढ दलले सवै पक्षसँग छलफल गर्नेछ,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषालले भन्नुभयो, ‘पास नहुने अवस्था आएपनि अव संशोधन प्रस्ताव रोकिदैन, अगाडी वढाइन्छ ।’

राजपा नेताहरुसँग शुक्रवार प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले साता–दश दिन भित्रै संविधान संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । संविधान संशोधन गर्न संसदमा कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाई अर्थात ३ सय ९५ मत आवश्यक पर्छ ।
संसदमा अहिले ५९२ सांसद छन् । संविधान संसोधनमा राप्रपा निर्णयक शक्तिका रुपमा देखिएको छ । काग्रेस–माओवादीले राप्रपालाई सरकारमा साथ लिदै संविधान संसोधन प्रस्ताव पारित गराउने योजना वनाएको छ । त्यही क्रममा शनिवार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसाग राप्रपा नेताहरुले संशोधनमा आफु सकारात्मक रहेपनि पार्टीभित्र अनुमोदन गरेर मात्र निर्णय दिने वताएका थिए ।
गत १७ वैशाखमा पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुदाकै वेला पनि सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न संसदको कार्यसूची राखेपनि अन्तिममा राप्रपाका नेताहरु संसदवाटै ‘गायव’ भएको सूचना पाएपछि रोकेको थियो । संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको संसोधन प्र्रस्तावमा स्वंम सत्तारुढ दलदेखि अन्य दलका सासंसदहरुको समेत गरी ५० ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र दाहालवीच मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा पनि आइतबारको वैठकमा छलफल भएको नेता खाणले वताउनुभयो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.