नयाँ मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिमा 'असहयोगी'

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई असहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले लगानीलाई संकुचित बनाएपछि लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको हो ।

उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर, मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको लगानीयोग्य पुँजीअभाव र चर्को ब्याजदरलाई घटाएर लगानी आकर्षित गर्न ठोस योजना ल्याउन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार गरे पनि लगानी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको मुहानमा भने चुकुल लगाएको छ । 'लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खुद तरल सम्पत्ति अनुपात घटाइनुपर्थ्यो तर त्यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ । अहिलेको मौद्रिक नीति विरोधाभाषपूर्ण मात्रै छैन, यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सोझै रोक्ने काम पनि गरेको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । साथै, उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, सवारी कर्जा खुकुलो बनाएको छ भने आवास कर्जाको सीमा बढाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सुलभ दरको पुनर्कर्जा कोषको रकम शतप्रतिशत बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै विपन्न वर्गमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई भने खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।

ब्याजदर उकास्ने नीति ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ । आइतबार ०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले साधारण बचतमा कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ । सो कारणले सर्वसाधारण बचतकर्ता लाभान्वित हुने देखिएको छ । ६ महिनासम्म एक/डेढ प्रतिशत ब्याजदर पाइरहेका आमबचतकर्ताले कम्तीमा दुईहप्ते रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो ६ महिनामै दोब्बर ब्याजदर बढे पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई राहत पुग्ने कुनै योजना ल्याउन सकेन । मुद्दती निक्षेपमा १४ प्रतिशत र कर्जा लगानीमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगे पनि मौद्रिक नीतिले यस विषयमा कुनै सम्बोधन नगरी उल्टै उकास्ने देखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको लगानीयोग्य पुँजीअभाव र चर्को ब्याजदरलाई घटाएर लगानी आकर्षित गर्न नसकेको विज्ञहरूको दाबी ।

अहिले तरलता अभाव भएका बेला स्रोत खोस्ने काम भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताउनुभयो । यो नीतिले ब्याजदर घटाउने होइन, उल्टै बढाउन प्रोत्साहित गर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घटिरहेका बेला सजिलै पैसा उपलब्ध हुने अवस्था नभएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले बताउनुभयो । बैंकहरूलाई पहिलो त्रैमास (असोज मसान्तसम्म) निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि पनि खर्च बढ्न सकेन भने अवस्था अझ जटिल बन्दै जाने उहाँको भनाइ छ । बचतको ब्याजदर बढाउँदासमेत सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा थप ब्याज वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई पर्नसक्ने उहाँहरूको आशय छ ।

घर र गाडी कर्जा खुकुलो

राष्ट्र बैंकले घर तथा गाडी कर्जालाई खुकुलो बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० करोडले बढाएर एक करोड ५० लाख पुर्‍याएको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत आवासका लागि एक करोड मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । व्यवस्थाले नयाँ घर निर्माण गर्न आमउपभोक्तालाई सहज हुने गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभएको छ ।

सुरक्षित कर्जाका रूपमा लिइने आवास कर्जाको सीमा बढाउन बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए ।
बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कर्जा लिनेलाई भने कडाइ गरेको छ । अब उपत्यकामा घर किन्न चाहने व्यक्तिले ५० प्रतिशत रकम खरिदकर्ता आफैंले जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला उपत्यकामा घर किन्न तथा बनाउन चाहनेले ४० प्रतिशत मात्र डाउन पेमेन्ट तिरे पुग्ने थियो । यो व्यवस्थाले उपत्यकामा घर किन्न कठिनाइ हुने देखिएको छ । उपत्यकाबाहिरका स्थानमा भने ६० प्रतिशतको अनुपात यथावत राखिएको छ ।

नीतिले सवारीसाधनको कर्जामा पनि खुकुलो अख्तियारी ल्याएको छ । व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा ६५ प्रतिशतसम्म बैंकले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गाडीकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ५० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताले डाउन पेमेन्ट गरेपछि मात्रै गाडी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको व्यापारमा बढोत्तरी हुने देखिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

रियल स्टेट कर्जामा थप कडाइ

नयाँ मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट कर्जामा थप कडाइ गरेको छ । अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसअघि रियल स्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो । देश संघीय संरचनामा गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीतिले उपत्यकाबाहिरको रियल स्टेट कर्जा यथावत राखेको छ । नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म रियलस्टेटमा लगानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ नीतिले उपत्यकाभित्रको रियल स्टेट व्यवसायमा भने नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

शतप्रतिशत बढ्यो पुनर्कर्जा

मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कोषलाई शतप्रतिशत बढाएको छ । हालको १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो।

यसअघि त्यस्तो लगानी २० प्रतिशत मात्रै अनिवार्य गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको पाँच प्रतिशत, विकास बैंकहरूले चार दशमलव ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले चार प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गअन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम दुई प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई भने खारेज गरेको छ ।

आमसर्वसाधारणलाई सहज बैंकिङ सुविधा दिनका लागि खाता नभएका बैंकमा पनि रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकिङ सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल र सरज बनाउन आफ्नो खाता जुनसुकै बैंकमा रहे पनि अर्को बैंकमा रकम जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई फाइदा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्नेलाई थप फाइदा पुग्ने दखिएको छ । मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा खुम्चाएर ४५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिगत निक्षेप ५५ प्रतिशतसम्म रहने भएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको सीमालाई ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । यो वर्ष थप ५ प्रतिशत घटाएर ४५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको हो ।

राष्ट्र बैंकले भारत जाँदा नगद लैजान पाउने एक लाख भारुको सीमा घटाएर ५० हजारमा सीमित गरेको छ । बिरामी या औचित्य खुलाइएका अन्य प्रयोजनका लागि भारत जाँदा एक जनाले एक लाखसम्म नगद बोक्न पाउने सुविधा थियो । अब ५० हजारभन्दा बढीको सटही सुविधा लिनुपर्दा अनिवार्य रूपमा कार्ड वा बैंकिङ उपकरणमार्फत सटही गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य एकाउन्टपेयी चेकमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

सेयर धितो कर्जामा कडाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा थप कडाइ गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म कुल सेयर पँुजी (प्राथमिक पुँजी) बराबर ऋण सेयर धितोमा दिन पाउँथे । अब भने बैंकहरूले प्राथमिक पँुजीको ४० प्रतिशत मात्र ऋण सेयर धितो राखेर दिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एउटै कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिन व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ । अब एउटै कम्पनीको सेयर बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र धितो राख्न पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमा तोके पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापँुजी र जगेडा कोष बढी भएकाले रकमका हिसाबले अप्ठ्यारो नपर्ने बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।

बैंकहरूको चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुगेको अवस्थामा ४० प्रतिशत रकम सेयर कर्जामा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पुँजी बजारका लागि निकै उद्धार भएको गभर्नर डा.नेपालले बताउनुभयो । 'दुई अर्बको बैंक हुँदा यही नीतिअनुसार ८० करोड रुपैयाँ मात्र सेयर कर्जा प्रवाह हुन सक्थ्यो । अब आठ अर्बको पुँजी भएको बैंकले तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जामा लगानी गर्न पाउने भएका छन्', उहाँले भन्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा पनि विस्तार हुँदै जाने बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो ।

नयाँ नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी गर्न सक्ने भएको बैंकर्स अनलराज भट्टराईले बताउनुभयो । त्यस्तै एउटै कम्पनीको सेयर धितोमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आठ अर्ब चुक्तापुँजी भएको कुनै पनि बैंकले नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि एउटा कम्पनीको सेयर धितोमा ८० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भएको छ ।