मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र निरास

काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा निरासा छाएको छ । लगानी प्रोत्साहित गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । मौद्रिक नीति कर्जा संकुचन हटाउने र चर्किएको ब्याजदर घटाउने विषयमा चुकेको व्यवसायीको दाबी छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिबाट आफूहरू निरास भएको बताउनुभयो । ‘मौद्रिक नीतिले लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपथ्र्यो, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपथ्र्यो', उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘लगानीकर्ता प्रोत्साहित गर्ने विषयमा मौद्रिक नीति चुकेको छ ।' अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या चर्को ब्याजदर र कर्जा संकुचन आगामी वर्ष पनि यथावत रहने उहाँले बताउनुभयो ।

गत मंसिरदेखि बैंकिङ प्रणालीमा ‘क्रेडिट क्रञ्च'को समस्या देखिएको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकको ब्याजदर पनि बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले लगानीमा समेत संकुचन आएको छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर अझ बढ्ने देखिएको महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले दाबी गर्नुभयो । ब्याजदर घटाउने र तरलता अभाव हटाउने विषयमा सम्बोधन नै नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निजी क्षेत्रले खोजेजस्तो मौद्रिक नीति नै आएन' उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘अटोबाहेक कुनै पनि क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले समेट्न सकेन् ।'

राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनमा उपलब्ध गराउने कर्जा खुकुलो बनाइदिएको छ । मौद्रिक नीतिले सवारीकर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत बनाइदिएको छ । अब ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर गाडी खरिद गर्न सकिने छ । सवारी कर्जा केही खुकुलो भएपछि सुस्ताएको अटो बजारमा पुनः तरंग आउने नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन (नाडा)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि सवारी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत तोकिदिएको थियो ।

सरकारको आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग नगरेको व्यवसायीको दाबी छ । तरलता अभावको समस्या समधान नहुने र ब्याजदर पनि नघटेमा लगानी विस्तारमा संकुचन आउनेछ । अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउन नसकेमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने गोल्छा बताउनुहुन्छ । यो मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने व्यवसायीको जिकिर छ ।

‘मौद्रिक नीति लगानीमैत्री आएन, उद्योगले धान्नै नसक्ने गरी ब्याजदर अझ बढ्न सक्ने देखियो, क्रेडिट क्रञ्चको समस्या पनि यथावत रहनेछ' नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘अहिले बढेको ब्याजदर कसरी कन्ट्रोल गर्ने र तरलता अभाव कसरी हटाउने भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।' बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभावले दोब्बर भएको ब्याजदर घटाउनेतर्फ ध्यान नदिइएको उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।

गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । गभर्नरले आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि स्पष्ट आधार देखाउन नसकेको अञ्जन श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा र ब्याजमा केही राहत दिने आशा थियो, त्यो सम्भवना देखिएन', ज्योतिले थप्नुभयो, ‘यसले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मुस्किल पर्छ ।' व्यवसायीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन मौद्रिक नीतिले ठोस आधार दिन सकेन ।

पुनर्कर्जा कोष साढे १० अर्बबाट बढाएर २० अर्ब पुर्‍याएकामा निजी क्षेत्र आंशिक सन्तुष्ट देखिएको छ । तर, निजी क्षेत्रको मागबमोजिम पुनर्कर्जा कोषको रकम बढेन । महासंघले ५० अर्बदेखि एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा कोष पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । परिसंघले न्यूनतम एक खर्ब र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेढ खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउन आग्रह गरेको थियो । ‘हामीले पुनर्कर्जा कोषको रकम ४० अर्ब पुर्‍याउने अपेक्षा गरेका थियौं', परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोरले भन्नुभयो, ‘पुनर्कर्जा रकम २० अर्ब पुर्‍याइएको छ, नहुनुभन्दा ठीकै छ ।' पुनर्कर्जा जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महत्ववका क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति कर्जा संकुचन हटाउने र चर्किएको ब्याजदर घटाउने विषयमा चुकेको व्यवसायीको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रले प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी न्यूनतम २५ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णयको स्वागत गरेको छ । साथै, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको दायरा समेत फराकिलो बनाइएको छ । जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको सीमा तोकिदिएको छ।

तर, बैंकर्सले कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने आधार तयार नभइसकेको उनीहरूको दाबी छ । उता ठूला कृषि व्यवसाय बैंकबाट पर्याप्त कर्जा पाउन नसकिरहेको गुनासो गर्छन् । ‘अहिले बैंकको लगानी स–सानो कृषि व्यवसायमा केन्द्रित देखिन्छ', नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘ठूला व्यवसायीलाई अर्बौं रुपैयाँ ऋण चाहिन्छ, बैंक कृषिमा ऋण दिन हच्किन्छन्, कृषिमा लगानीका लागि पर्याप्त सम्भवना छ ।'

उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुने बैंकको २५ प्रतिशत कर्जाको व्यवस्थाले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र मूल्य स्थिरताजस्ता क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा परिसंघको छ । व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा एक करोडबाट डेढ करोड पुर्‍याउने, सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार गर्ने, वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र अर्थव्यवस्थाका चुनौती न्यून गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । तर, आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले आधारभूत रूपमा ‘पोलिसी डिपार्चर' भने लिन नसकेको निजी क्षेत्रको ठहर छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आन्तरिक कर्जा २७ प्रतिशतले बढाउने र संस्थागत निक्षेपको सीमालाई घटाएर ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्दा निक्षेप वृद्धिलाई सहज नगर्ने ठोकुवा गर्नुभयो । ‘निक्षेप नबढेसम्म कर्जा बढ्दैन', उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्ततः यसले लगानीलाई नै संकुचन गराउनेछ ।'

रेमिटान्सको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तर गर्ने, सहवित्तीयकरण कर्जालाई लचिलो पार्ने, क्लिननोट पोलिसीलाई मूर्त रूपमा लागू गर्ने र अर्थतन्त्रलाई ‘डिजिटल इकोनोमी'मा रूपान्तरण गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले अग्रगामी गति लिन नसकेको निजी क्षेत्रको ठम्याईं छ ।