उपत्यकामा नयाँ सहर निर्माण गर्न स्थानीयको योगदान बढी

काठमाडौं : काठमाडौंमा नयाँ सहर निर्माणका क्रममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्चिने रकमभन्दा स्थानीयको योगदान चार गुणा बढी हुने भएको छ । उपत्यकाका चारवटै दिशामा बनाउन लागेका नयाँ स्याटेलाइट सहर निर्माणमा सरकारले गर्ने सीमित योगदानको तुलनामा स्थानीयले दिने जग्गा तथा अन्य योगदान चार गुणा बढी हुने भएको हो । नयाँ सहर निर्माण निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा निर्माण हुने उपत्यका विकास प्राधिकरणका सहरी विकास योजनाकार भागवतभक्त खोखालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा योगदान गर्छ ।

स्थानीयले ४० प्रतिशतसम्म जग्गाको योगदान, पीपीपी मोडेलमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र अन्य गरी चार गुणा बढी योगदान दिनुपर्ने खोखालीले अन्नपूर्णसँग बताउनुभयो । नयाँ सहर निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तत्काल सुरु गरी सरकारले यी क्षेत्रमा करिब एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ । किनबेच गर्न पाइने भए पनि नयाँ भौतिक संरचना निर्माण र कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी जग्गा रोक्का राखेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ सहर निर्माण हुने काठमाडौंको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जग्गा रोक्का छ । यो क्षेत्रमा एक लाख रोपनी र अन्य तीन सहर काठमाडौंबाट पूर्व-दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम र उत्तरी क्षेत्रमा भने १०/१० हजार रोपनी जग्गा रोक्का छ ।

भूकम्पपीडित र मोहीलाई छुट

घरबासै उठ्ने भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले घरको डिजाइन र क्षेत्रफल तोकेर नयाँ घर बनाउन दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपीडितको बासै उठ्ने र हरेक १०/१० वर्षमा छुट्याइने मोहीको समय अहिले नै परेकाले पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने गरी प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराउने गरी प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।

डेढ वर्षभित्रै डीपीआर तयार

जग्गाको कित्ताकाट र थप भौतिक संरचना निर्माण गर्दा व्यवस्थित सहर तथा सडक बनाउँदा असहज हुने भएकाले जग्गा रोक्का गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको खोखालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी डेढ वर्षभित्रै चारवटै सहरको डीपीआर बन्नेछ । डीपीआर निर्माणका लागि एउटा सहरमा कम्तीमा ६ वटा कम्पनीको सूची तयार भएको छ । यसमध्येबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव उपयुक्त हुने गरी १/१ कम्पनी छनोट हुनेछ ।

१० हजार रोपनी क्षेत्रफलको डीपीआर तयार गर्न एक वर्ष र एक लाख रोपनी जग्गाको डीपीआर भने १५ महिनाभित्रै तयार गर्नु पर्ने छ । नेपाली ठेकेदारका लागि ३० दिने र विदेशी ठेकेदारका लागि ४५ दिने सूचना दिएर प्रस्ताव आह्वान गरी उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि एक वर्षदेखि १५ महिनाको कामका लागि डेढ वर्ष समय लाग्ने खोखालीको भनाइ छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको र आवश्यक प्रशासनिक क्षेत्रका लागि पहिले नै जग्गा छुट्याउनुपर्ने भएकाले ३५ देखि ४० प्रतिशतको योगदान स्थानीयबाट हुनेछ । इन्फो उपत्यकाका चारवटै दिशामा बनाउन लागेका नयाँ स्याटेलाइट सहर निर्माणमा सरकारले गर्ने सीमित योगदानको तुलनामा स्थानीयले दिने जग्गा तथा अन्य योगदान चार गुणा बढी हुने भएको हो ।

१० हजार रोपनीका तीनवटा सहरको डीपीआर तयार गर्न २/२ करोड र एक लाख रोपनीको एउटा सहरको लागि १२ करोड रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव स्वीकार गरिनेछ । यसबाट भौतिक संरचना निर्माण, घर तथा जग्गाको क्षत्रफल र लागतसहितको पूर्ण विवरण आउनेछ । तीन वर्षका लागि जग्गा रोक्का गरिएको भए पनि डीपीआर तयारपछि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण गरेर आवश्यक सडक तथा भौतिक पूर्वाधार बनाएर स्थानीयलाई व्यवस्थित बस्तिसहितको जग्गा फिर्ता गर्न कम्तीमा अर्को दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

४० प्रतिशतसम्म जग्गा योगदान

नयाँ सहर बनाउन सरकारले स्थानीयबाट बराबार मात्रामा जग्गाको योगदान गराउनेछ । हरेक टोल/समूदायको बिचमा पाँच प्रतिशत खाली जग्गा हुनुपर्ने, ८, ११, २२ र ५० मिटरको बाटोलाई स्थानीयले समान रूपमा योगदान गर्नुपर्ने, बस टर्मिनल पनि राख्ने गरी जग्गा छुट्याइनेछ । देश संघीयतामा गएकाले आवश्यक प्रशासनिक क्षेत्रका लागि पहिले नै जग्गा छुट्याउनुपर्ने भएकाले ३५ देखि ४० प्रतिशतको योगदान स्थानीयबाट हुने खोखालीको भनाइ छ । नयाँ सहरका लागि प्लानिङ भएर स्थानीयलाई नै जग्गा फिर्ता हुने भएपछि हरेक बस्ती व्यवस्थित हुनेछ । जग्गाको उच्च मूल्य पाइनेछ भने अस्पताल, कलेज, आवासीय क्षेत्र, बाटो, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सम्पूर्ण सुविधा हुने दाबी प्राधिकरणको छ । जग्गा फिर्ता पनि तोकिएको मापदण्ड वा योगदानअनुसार गरिने र जग्गा नहुनेले पनि आवश्यक लागत व्यहोनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीयका समस्या

जग्गा रोक्का भएका चारवटै सहरमा खानेपानी, ढल विकास, बाटो निर्माण र अन्य व्यापारिक प्रयोजनका संरचना बनाउन नपाउने हुँदा स्थानीय समस्यामा पर्ने बताइएको छ । अल्पकालीन समस्याले दिर्घकालीन लाभ लिन सकिने हुनाले समस्यालाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने खोखालीको बुझाइ छ । जग्गा रोक्का भएपछि घरजग्गा व्यवसायीको गतिविधिमा पनि कम आउने छ । काठमाडौं उपत्याका हाल सात सय २२ वर्ग किमि क्षेत्रलफलमा फैलिएको छ । चार नयाँ सहरले जम्मा ५० वर्ग किमि जमिन ओगट्ने बताइएको छ ।