राप्रपा विवाद

मुलुकको विगत ११ वर्षको राजनीति मुख्यतया सत्ताकेन्द्रित बनेको छ र प्रायः सबै दलहरू सत्ता प्राप्तिको ध्येयबाटै निर्देशित छन् । अर्को सिन्डिकेट राजनीतिको यो चरणमा राज्य सञ्चालन सत्ता नियन्त्रण गर्ने दलहरूको निजी स्वार्थबाट निर्देशित हुने गरेको छ । राजनीति र राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिताको शून्यता साझा चरित्र बन्न पुगेको छ ।

अपवादका रूपमा संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो चरित्र जोगाएको छ । बाह्रबुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता रहे पनि सत्ताको लागि सबै मान्यता र सिद्धान्तलाई अरू दलहरूले जस्तै चितामा जलाउने काम उसले गरेको छैन । राजनीतिको यो निराशाजनक र बेथितिपूर्ण चरणमा आफ्नो मान्यतालाई प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितिमा समेत बहादुरीका साथ जनताबीच लगेर दोस्रो संविधानसभामा चौथो ठूलो दलको रूपमा स्थापित गर्न सफल राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले आफ्नो अस्तित्वको सबभन्दा संकटपूर्ण घडीमा पुगेको छ ।

तीन महिना पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकृत भए पनि सिद्धान्तः ती दलहरू एकाकार हुन सकेनन् । राप्रपा–नेपालको मुख्य सिद्धान्त अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दु नेपाललाई समर्थन नगर्ने जमातले समेत दोस्रो संविधानसभामा उक्त पार्टीलाई ‘समानुपातिक’ मत दिएर उसको सिद्धान्तनिष्ठालाई अनुमोदन गरेका थिए । तर, त्यसको तीन वर्ष नबित्दै हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत पार्टीको बिल्लीबाठ भएको छ ।
उसको सिद्धान्तविपरीत संविधानअन्तर्गत सत्तामा गएर राप्रपा नेपाल पनि सिद्धान्तनिष्ठाको आडमा सत्ताको राजनीति गरेको आरोप उसमाथि लाग्न थालेको मात्र हैन, पूर्ववर्ती राप्रपाले समेत राप्रपा–नेपाल एकीकृत पार्टीको लागि बोझ सावित भएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाएको आरोप लगाउँदै बाहिरिए पनि सत्ता प्रधानता नै उसको मुख्य चरित्र रहिआएको देखिएको छ । कमल थापा अहिले उपप्रधानमन्त्रीसहित केही महŒवपूर्ण मन्त्रालय पाएमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन तयार देखिन्छन् । यो ‘लेनदेन’ मा सिद्धान्त गौण छ । हिजोको राप्रपा–नेपाल अहिले सत्ता लोलुपताको प्रतीक बन्न पुगेको छ र त्यसले उसको राजनीतिक भविष्यलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ ।

कुनै पनि पार्टीले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त फेर्न पाउँछन्, तर बृहत् मन्थन र प्रक्रियागतसम्मत तरिकाले त्यसो गर्नुको साटो व्यक्तिको महत्वाकांक्षा या सत्ताका लागि त्यसो गरियो भने पार्टी अल्पजीवी बन्न जान्छ । राप्रपा नेपालको अस्तित्वविहीनता उसलाई संसद्मा मत दिने नागरिकहरूको लागि दुःखद विषय होला । तर उसले अँगालेको व्यवहारबाट त्यो नियति अपेक्षित नै थियो ।