‘भारतले भुटान र नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोज्यो’

‘भारतले भुटान र नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोज्यो’

काठमाडौ : भारतले भुटान र नेपाललाई पनि सिक्कम झैँ आफूमा मिलाउन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको आरोप चिनियाँ विज्ञले लगाएका छन् ।
भुटान र नेपालका लागि सिक्किम बन्नबाट बच्नु नै पहिलो चुनौति रहेको चिनियाँ विज्ञको ठहर छ ।

भुटान र नेपालको आन्तरिक मामिला, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र स्वतन्त्रतामा भारतले नाङ्गो हस्तक्षेप र नियन्त्रण जारी राखेकोमा चिनियाँ विज्ञहरुले गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।
सीमावर्ती डोक्लाम क्षेत्रमा चीनियाँ सेनाले सडक निर्माण गरिहंदा भारतीय सेनाले अवरोध पुरयाएपछि चीन र भारतबीच चुलिएको तनावले उग्ररुप लिएका बेला चिनियाँ विज्ञहरुको यस्तो भनाई आएको हो ।
‘भारतले भुटानको रक्षा र कुटनीतिमा नियन्त्रण गर्दै आएको छ । यो भुटानको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत छ । ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरु नेपाल र भुटानमा बसाईँ सरेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको ठाडो हस्तक्षेप छ’ चीनको चर्चित थिंकट्यांक छहर इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता लोङ् सिङ्चुन ग्लोबल टाइम्समा लेख्नुहुन्छ ।
भारतले पहिले ठूलो संख्यामा सिक्किममा भारतीय नागरिकहरु बसाईँसराई गरी पठाएको र अन्ततोगत्वा तिनै भारतीय नागरिकका माध्यमबाट सिक्किमको संसदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर भारतले स्वतन्त्र मुलुक सिक्किम आफूमा बिलय गराएको उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ । सिक्किम बन्नबाट जोगिनु नै भुटान र नेपालका लागि पहिलो चुनौति रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा हालै प्रकाशित लेखहरुमा चिनियाँ विज्ञहरुले भारतको बढ्दो मनोमानीका कारण दक्षिण एसियामा भुटान र नेपालजस्ता मुलुक प्रताडित भएको उनीहरुको भनाई छ ।
पश्चिमा मुलुकहरुले भारतको प्रभूत्ववाद दक्षिण एसियामा कायम गराएर चीनलाई घेर्नका लागि भारतलाई उपयोग गरेको उहाँको भनाई छ ।
‘जस्तो सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको समयमा पश्चिमा मुलुकहरु र संचारमाध्यम त्यसबारे मौन बसे । यसबाट देखिन्छ कि भारतको दक्षिण एसियाका साना मुलुकमा रहेको हैकमवाद बिरुद्द उनीहरु आँखा चिम्लिन्छन्’ उहां लेख्नुहुन्छ ।
डोक्लाम क्षेत्रमा भारतीय सैनिक पसेर चीनको सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याएर भारतले चीनसँग पौँठेजोरी खेल्न खोजेको चिनियाँ विज्ञहरुको भनाई छ ।
डोक्लाममा तनाव चलिरहेकै बेला तिब्बती ‘पृथकतावादी’ समूहका नेता दलाई लामा पक्षधरहरुले लद्दाख क्षेत्रमा अवस्थित बाङ्गोङ् तालमा स्वतन्त्र तिब्बतको झन्डा फहराएकोमा चिनियाँ विज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । यसरी स्वतन्त्र तिब्बतको झण्डा फहराइनुमा भारतीय पक्षकै चालबाजी हुनसक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
‘भारतले चीनसँग सम्बन्ध बिग्रने बित्तिकै तिब्बत कार्ड खेल्ने गरेको छ । जुन चीनको हितमा त छैन नै, भारतको पनि हितमा छैन । किनकी भारतको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार चीन हो । चीनलाई चिढ्याएर भारतलाई फाइदा छैन’ चिनियाँ विज्ञ यु निङ् ग्लोबल टाइम्समै प्रकाशित अर्को लेखमा भन्नुहुन्छ । भारत र पश्चिमा मुलुकले खेल्दै आएको तिब्बत कार्डको कुनै अर्थ नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बेलायत र आफूबीच भएको सम्झौता अनुसार डोक्लाम क्षेत्रमा आफ्नो भूभाग भएको दाबी चीनको छ । डोक्लाम क्षेत्रको स्वामित्वबारे भुटान र चीनबीच लामो समय यता विवाद छ । यो क्षेत्र चीन, भुटान र भारतको त्रिदेशीय विन्दु मानिन्छ । रणनीतिक महत्वका हिसाबले चीन, भुटान, भारत र नेपालका लागि पनि यस क्षेत्रको उच्च महत्व छ ।
चीनियाँ सेनाले अघिल्लो महिना उक्त भूभागमा सडक निर्माण गर्दै गर्दा भारतीय सेनाले अवरोध गरेको थियो । उता भारतले भुटानको सार्वभौमिकताका खातिर आफू लडिरहेको दाबी गरेको छ ।
डोक्लाममा पसेर चीनियाँ सेनाले सडक बनाएको सो क्षेत्र सिलीगुडी करिडोर क्षेत्र नजिकै पर्ने हुंदा सुरक्षाका दृष्टिले भारतका लागि खतराको घण्टी रहेको नयाँ दिल्लीको निष्कर्ष छ । भारतीय सेनाले चिनियाँ सेनाको सडक निर्माणमा अवरोध गरेपछि भारत र चीनबीच तनाव बढेको छ ।
भुटानको भूमिमा सडक बनाएर चीनले बलमिच्याईँ गरेको आरोप भारतले लगाएको छ । चीनले भारतीय आरोपको खण्डन गर्दै उक्त भूभाग आफ्नो रहेकाले भारतीय सैनिक फिर्ता भएपछि मात्र समस्या समाधान हुने अडान राखेको छ । भारतले चिनियाँ सैनिक भुटानको भूभागमा छिरेको प्रतिवाद स्वरुप एक महिना यता आफ्ना सैनिक सीमामा सशक्त रुपमा परिचालित गरेको छ । यो ठाउँ भारतको सधैँ अशान्त रहने उत्तरपूर्वी क्षेत्र पुग्ने प्रमुख मार्ग पनि हो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.