संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने एमालेको चेतावनी

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने एमालेको चेतावनी

काठमाडौ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले असार भित्रै संविधान संशोधन बिधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पुन पेश गर्ने तयारी गरिरहेका वेला एमालेको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्ने सहमतिविपरित सत्ता गठबन्धनद्वारा पुनः संविधान संशोधनको चर्चा चलाएको विषयप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ एमाले स्थायी समितिको सोमबार काठमाडौमा बसेको बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गर्नु भएको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हीतविपरित र अनुचित रहेको पार्टीको अडानलाई पुनः दोहो¥याउँदै बैठक उक्त प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि यही साउन १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने सूचना निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको सन्दर्भमा सोही अनुसार योजनाबद्ध रुपमा लाग्न मातहत कमिटीहरुलाई निर्देशित गरेको छ ।
बैठकले आगामी असोज २ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, भयरहित र स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको तयारीमा व्यवस्थित ढंगले लाग्न सम्बन्धित प्रदेश संगठन कमिटी र मातहत कमिटीहरुलाई निर्देशित गरेको छ ।
निर्वाचनमा प्राप्त सफलता र कतिपय ठाउँहरुमा भएका अनपेक्षित परिणामको समग्र समीक्षा गर्दै १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रमा पठाउन निर्वाचन सम्पन्न भएका प्रदेशहरुका सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुलाई एमालेले निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको सुझावका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुखहरुको नाम १५ दिनभित्र पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरी पठाउन प्रदेश संगठन कमिटीलाई निर्देशित गर्दै एमालेले जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.