अक्षय कोषबाट भागे माओवादी नेता
काठमाडौं : माओवादी केन्द्रले निर्णय भएको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय स्तरमा अक्षय कोष स्थापना गर्न सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । १० वर्षे'जनयुद्ध', जनआन्दोलनलगायत आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता परिवारका छोराछोरीको पठनपाठन तथा व्यवस्थापन, घाइते अनि अंगभंग भएकाहरूको उपचारका लागि कोष बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो ।
कोष खडा गर्नका लागि ठोस योजना बनाउन नसक्दा दुई वर्षसम्म निर्णय अलपत्र परेको हो । कोष स्थापनाका लागि अध्यक्ष दाहालले १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । यद्यपि, उहाँले पनि कोष स्थापना गरेर रकम भने जम्मा गराइसक्नुभएको छैन । अन्य नेताले भने कोषका लागि सहयोग राशिको'टोकन' नै घोषणा गरेका छैनन् । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म स्वेच्छिक रूपमा सहयोग संकलन गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको थियो ।
-दुई वर्षमा पनि अक्षय कोष स्थापना हुन सकेन
-दाहालले घोषणा गरेको रकम पनि जम्मा भएन
-कार्यकर्ता संरक्षण विधि पनि अलपत्र
-जेनतेन धानिँदै सहिद प्रतिष्ठान
कोषको शीर्षकमा अहिलेसम्म कुनै रकम जम्मा नभएको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।'नयाँ सदस्य बन्न चाहने र सदस्यता नवीकरण गर्नेहरूबाट स्वेच्छिक रूपमा पैसा जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्ने योजना थियो', केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने,'तर, अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसरी पैसा जम्मा भएको छैन । नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको पनि देखिँदैन ।'
कोष परिचालनको टीओआर बन्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा रकम जम्मा हुन नआएको स्रोतले जनाएको छ । ती नेताका अनुसार कतिपय जिल्ला तथा मोर्चाको तहमा सदस्यता नवीकरण गर्दा कोषका लागि रकम जम्मा गरिएको छ । तर, त्यसरी जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित कमिटीले केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।
सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा लिइने रसिदको अधकट्टीमै माओवादीले कोषका लागि छुट्टै रकम स्वेच्छिक रूपमा माग गरेको छ । यसले गर्दा रकम जम्मा भएको हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको छ । अहिले सदस्यता नवीकरण अभियान चलिरहेको माओवादीले जनाएको छ ।
कार्यकर्ता संरक्षण विधि पनि अलपत्र
माओवादीले पार्टीका पूर्णकालीन नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै कार्यकर्ता संरक्षण विधि पनि बनाउने जनाएको थियो । युद्धबाट आएको पार्टी भएकाले अन्यको तुलनामा माओवादीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता पूर्णकालीन छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेतृत्व पार्टीभित्रै आलोचित बन्दै आएको थियो । यसलाई पनि माओवादीले व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य तथा सहयोगीलाई माओवादीले न्यूनतम भरणपोषणको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । सांसद भएका र सरकारी सेवासुविधा पाइरहेकाबाहेक अन्य कतिपय नेता÷कार्यकर्तालाई पार्टीले अझै पाल्दै आएको छ । कतिपय नेतालाई सम्बन्धित प्रदेश, जिल्लाले पनि आआफ्नै सापेक्षतामा भरणपोषणका काममा भरथेग गरिरहेका छन् । तर, देशव्यापी रुपमा त्यस्ता नेता÷कार्यकर्ता कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन ।
जेनतेन धानिँदै छ सहिद प्रतिष्ठान
माओवादीले सहिद परिवारलाई संगठित गर्ने र उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षादीक्षाका लागि सहयोग गर्ने नीतिअनुसार सहिद प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्य अभियानका तुलनामा यो प्रतिष्ठान भने जसोतसो चलेको देखिएको छ । माओवादीले प्रतिष्ठानका तर्फबाट पाँच जिल्लामा १४ सय विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ । राज्यका तर्फबाट करिब १४ करोडसहित माओवादीका सांसदले जनही २ हजारका दरले गरी मासिक १ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानमा जम्मा हुँदै आएको छ । दोलखा, पोखरा, डोटी, दाङ र सुनसरीमा विद्यालय सञ्चालनमा छ ।