अक्षय कोषबाट भागे माओवादी नेता

अक्षय कोषबाट भागे माओवादी नेता

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रले निर्णय भएको दुई वर्षसम्म पनि केन्द्रीय स्तरमा अक्षय कोष स्थापना गर्न सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । १० वर्षे'जनयुद्ध', जनआन्दोलनलगायत आन्दोलनका सहिद, बेपत्ता परिवारका छोराछोरीको पठनपाठन तथा व्यवस्थापन, घाइते अनि अंगभंग भएकाहरूको उपचारका लागि कोष बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो ।

कोष खडा गर्नका लागि ठोस योजना बनाउन नसक्दा दुई वर्षसम्म निर्णय अलपत्र परेको हो । कोष स्थापनाका लागि अध्यक्ष दाहालले १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । यद्यपि, उहाँले पनि कोष स्थापना गरेर रकम भने जम्मा गराइसक्नुभएको छैन । अन्य नेताले भने कोषका लागि सहयोग राशिको'टोकन' नै घोषणा गरेका छैनन् । अध्यक्षदेखि साधारण सदस्यसम्म स्वेच्छिक रूपमा सहयोग संकलन गरी कोष सञ्चालनमा ल्याउने जनाइएको थियो ।

-दुई वर्षमा पनि अक्षय कोष स्थापना हुन सकेन
-दाहालले घोषणा गरेको रकम पनि जम्मा भएन
-कार्यकर्ता संरक्षण विधि पनि अलपत्र
-जेनतेन धानिँदै सहिद प्रतिष्ठान

कोषको शीर्षकमा अहिलेसम्म कुनै रकम जम्मा नभएको केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।'नयाँ सदस्य बन्न चाहने र सदस्यता नवीकरण गर्नेहरूबाट स्वेच्छिक रूपमा पैसा जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्ने योजना थियो', केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने,'तर, अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसरी पैसा जम्मा भएको छैन । नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको पनि देखिँदैन ।'

कोष परिचालनको टीओआर बन्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा रकम जम्मा हुन नआएको स्रोतले जनाएको छ । ती नेताका अनुसार कतिपय जिल्ला तथा मोर्चाको तहमा सदस्यता नवीकरण गर्दा कोषका लागि रकम जम्मा गरिएको छ । तर, त्यसरी जम्मा गरिएको रकम सम्बन्धित कमिटीले केन्द्रमा पठाएका छैनन् ।

सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्दा लिइने रसिदको अधकट्टीमै माओवादीले कोषका लागि छुट्टै रकम स्वेच्छिक रूपमा माग गरेको छ । यसले गर्दा रकम जम्मा भएको हुन सक्ने अनुमान केन्द्रीय कार्यालयले गरेको छ । अहिले सदस्यता नवीकरण अभियान चलिरहेको माओवादीले जनाएको छ ।

कार्यकर्ता संरक्षण विधि पनि अलपत्र

माओवादीले पार्टीका पूर्णकालीन नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै कार्यकर्ता संरक्षण विधि पनि बनाउने जनाएको थियो । युद्धबाट आएको पार्टी भएकाले अन्यको तुलनामा माओवादीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता पूर्णकालीन छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेतृत्व पार्टीभित्रै आलोचित बन्दै आएको थियो । यसलाई पनि माओवादीले व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन ।

केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य तथा सहयोगीलाई माओवादीले न्यूनतम भरणपोषणको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । सांसद भएका र सरकारी सेवासुविधा पाइरहेकाबाहेक अन्य कतिपय नेता÷कार्यकर्तालाई पार्टीले अझै पाल्दै आएको छ । कतिपय नेतालाई सम्बन्धित प्रदेश, जिल्लाले पनि आआफ्नै सापेक्षतामा भरणपोषणका काममा भरथेग गरिरहेका छन् । तर, देशव्यापी रुपमा त्यस्ता नेता÷कार्यकर्ता कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

जेनतेन धानिँदै छ सहिद प्रतिष्ठान

माओवादीले सहिद परिवारलाई संगठित गर्ने र उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षादीक्षाका लागि सहयोग गर्ने नीतिअनुसार सहिद प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्य अभियानका तुलनामा यो प्रतिष्ठान भने जसोतसो चलेको देखिएको छ । माओवादीले प्रतिष्ठानका तर्फबाट पाँच जिल्लामा १४ सय विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ । राज्यका तर्फबाट करिब १४ करोडसहित माओवादीका सांसदले जनही २ हजारका दरले गरी मासिक १ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानमा जम्मा हुँदै आएको छ । दोलखा, पोखरा, डोटी, दाङ र सुनसरीमा विद्यालय सञ्चालनमा छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.