'राजसंस्थाको प्रतिनिधित्वसहित संशोधन'

काठमाडौं : मधेसकेन्द्रित दल, यसअघिबाटै बहिष्कृत आधिकारिक संस्था र निकटतम छिमेकीको सुरक्षा संवदनशीलतालाई समेत उपयुक्त स्थान दिँदै संविधान संशोधन गरिए मात्र त्यसले स्थायित्व र अपनत्व पाउने निष्कर्ष हाल आन्तरिक विवादबाट ग्रस्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा प्रभावशाली समूहले उठाउन थालेको छ।

विगतमा आधिकारिक संवैधानिक संस्था राजतन्त्र पाखा लागेको, मधेसवादी दललाई उपेक्षा गरिएको र भारतकै संवेदनशील स्वार्थबारे कुरा राख्न आएका विदेशसचिवलाई अपमान गरी संविधान जारी गरिएकाले अहिलेको स्थिति आएको उक्त समूहको धारणा छ । राप्रपा एकीकरणपछि आन्तरिक रूपमा झन् विभाजित देखिएको र अध्यक्ष थापा अत्यन्त कमजोर हुँदा उनलाई बचाउन सिद्धान्तमै स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै यो समूहले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, अध्यक्ष थापा र पूर्वअध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको पहिचान नखुलाउने सर्तमा एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए ।

सांसदसहित केही केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको उक्त समूहले सनातन हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रका नाममा संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्ति भएपछि नेतृत्वले ती माग छाडेको भन्दै अध्यक्ष थापालाई न्यूनतम स्तरमा बस्न तथा इमानदारी र नैतिकता कायम गर्न दबाब दिइरहेको छ । यी सबै विषयमा राप्रपाले केन्द्रिय समितिमा छलफल गराउने तयारी गरेको ती नेताले जानकारी दिएका छन् ।

मधेसवादी दललाई उपेक्षा गरिएको र भारतकै संवेदनशील स्वार्थबारे कुरा राख्न आएका विदेशसचिवलाई अपमान गरी संविधान जारी गरिएकाले अहिलेको स्थिति आएको दाबी ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी अध्यक्ष कमल थापाबीच संविधान संशोधन र वर्तमान सरकारमा राप्रपाको सहभागिताका विषयमा भएको कुराकानीभन्दा पनि संशोधनपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावको मूलधारमा आउने तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमति हुने परिस्थिति अपरिहार्य रहेकोमा उक्त समूहले जोड दिएको छ ।

‘यो संविधानले राष्ट्रियताको हित गर्दैन भन्ने आवाज राप्रपा र एमालेमा किन र केका लागि उठिरहेको छ, त्यसतर्फ सत्तापक्षले पनि गम्भीरतासाथ लिनैपर्ने देखिन्छ । संविधान निर्माणमा बाह्य र आन्तरिक शक्तिलाई उपेक्षा गरेका कारण नौ महिने नकाबन्दी र १३ महिने मधेस आन्दोलन भएको हो', स्रोतले भन्यो ।

प्रमुख तीन दल तीनतर्फ फर्केको अवस्थामा पास-फेल जे भए पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने नीतिले वर्तमान सरकारलाई नै कमजोर गर्ने र अन्ततः राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने धारणा त्यो समूहको छ । कुनै दल र त्यसका नेतालाई सत्तामा टिकाउन सांसदलाई हरियो घाँस देखाउने सरकारको नीति ठीक नभएको उक्त समूहको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न, प्रदेश र केन्दीय संसद्को चुनाव ७ माघभित्रै सक्ने प्रतिबद्धता देखाएकाले राप्रपाले पक्षमा मतदान गरेको हो भन्दै समूहका एक नेताले भने,'प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम राप्रपाको हैसियतअनुसार सरकारमा उसको भूमिका दिनुपर्छ । हामी कसैको खेताला होइनांै, अरौटेका रूपमा जाँदैनौं ।'

संविधान निर्माणमै खोट भएकाले यसको कार्यान्वयनमा तीन दल तीनतर्फ फर्केका हुन् भन्ने दाबी उक्त समूहको छ । यो कार्यान्वयनका लागि आउँथ्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेसवादी दलसँग आत्मीयता हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न समूहको छ ।

राप्रपाभित्र कुनै समूह नभएको, एकतापछि सबै एकीकृत रहेको दाबी गर्दै पार्टी नेता एवं सांसद दिलनाथ गिरीले संविधान संशोधनले मधेसवादीका साथै सबै शक्तिलाई सहज रूपमा बाटो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिपक्षी एमालेलाई बाहिर राखेर दुईतिहाइको बलमा संशोधन पारित गराइने, संशोधनले पनि मुलुकलाई निकास नदिने दाबी उहाँले गर्नुभयो । संशोधन संसद्को सहमतिमा गर्ने प्रयासमा सबै दल एक हुनुपर्ने मान्यतामा राप्रपा रहेको जानकारी गिरीले दिनुभयो । एक प्रसंगमा उहाँले भन्नुभयो,'प्रमुख तीन दल ७ माघभित्र प्रदेश र संसद्को चुनाव गर्न नसके व्यवस्थापिका संसद्को अवधि एक वर्ष थप गर्ने आन्तरिक सहमतिमा पुगेका छन् ।'

अर्का नेता रामकुमार सुब्बा संसद्मा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो पार्टी हुबहु रहनेमा विश्वस्त नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,'यो संशोधनमा हाम्रो विमति छ । यस्तो संशोधनले निकास दिँदैन ।' राप्रपाका लागि सत्ता परको कुरा रहेकाले सत्ताकै लागि संशोधनमा जानु गलत हुने सुब्बाले बताउनुभयो । संशोधन प्रस्तावको यो राष्ट्रिय एजेन्डाको विपक्षमा राप्रपाका अधिकांश सांसद रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।