सरकारले खाद्यान्न रोकेपछि दार्जिलिङमा संकट

दार्जिलिङ : बेग्लै गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै एक महिनादेखि जारी आन्दोलन दबाउन मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको सरकारले सिलिगुडीबाट दार्जिलिङसहितको पहाडी क्षेत्रमा ल्याउने खाद्यान्नमा रोक लगाएपछि मजदुर र विपन्न समुदायमा भोकमरी सुरु भएको छ ।

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई आतंककारी आन्दोलनको संज्ञा दिँदै बंगाल सरकारले तराईबाट भित्रिने खाद्यान्न रोकेपछि दार्जिलिङमा रहेका भरिया, चिया बगानका मजदुर, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवार भोकभोकै पर्न थालेका हुन् ।

दार्जिलिङ नगरपालिका-१ की वडा सदस्य तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले बंगाल सरकारले पहाडमा मानवीय संकट पैदा गरेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको खान पाउने अधिकारको समेत बंगाल सरकारले हनन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

यसअघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि अत्यावश्यक सामग्रीमा रोक लगाउने बंगाल सरकारको कदमको विरोध गर्नुभएको थियो । चाम्लिङले मोदी सरकारका गृहमन्त्रीलाई फोन गरी औषधि, बालबालिकाले खाने दुग्ध पाउडर, अन्नजस्ता सामग्री आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बंगाल सरकारले गोर्खाल्यान्डमा नाकाबन्दी लगाएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले घन्टैाँ हिँडेर इलामको पशुपतिनगर, अन्तु, समाल्बुङबाट चामल खरिद गरेर लैजान थालेको सूर्योदय नगरपालिका-९ का वडा सदस्य जय राईले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भारतले दार्जिलिङमा खाद्यान्न संकट सिर्जना गरेपछि दैनिक नेपाल आएर खाद्यान्न किन्नेको संख्या बढेको बताउनुभयो ।भाइलाई औषधि खरिद गर्न निस्केका सोनादाका टाँसी भुटियाको शुक्रबार राति सिआरपीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । शनिबार सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट दुई जनाको मृत्यु भएसँगै आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म ६ जनाको ज्यान गएको छ ।

सोमबार दिनभर प्रदर्शन भए पनि सुरक्षाकर्मीले कतै अवरोध नगरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो । शनिबारको झडपमा गोर्खाल्यान्डका पक्षधर सुरज सुन्दास र समीर गुरुङको मृत्यु भएको थियो ।गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका लागि सबै दल मिलेर निर्माण गरेको गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको केही दिनपछि बस्ने भनिएको बैठक मंगलबार मिरिकमा बस्ने तयारी गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अबको आन्दोलनको प्रारूप तय गर्ने बताइएको छ । आमहडतालको २५ दिन पुगे पनि गोर्खाल्यान्डवासीले डटेर प्रदर्शन गरिरहेको मोर्चाकी अर्की नेत्री अनिता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले सबै आन्दोलनकारी पक्षलाई वार्ताको टेबलमा आउन आह्वान गरे पनि आन्दोलनरत दलले बेनर्जीसँग वार्ता नगर्ने अडान राखेका छन् ।

मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले बंगाल सरकारसँग वार्ता गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनुभयो । बेनर्जीले पहाडको अशान्तिमा विदेशी र भाजपाको हात रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । आन्दोलनरत दलले बेनर्जीलाई आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले सुरक्षाकर्मीको दमनको स्वतन्त्र सिविआई जाँच गर्न माग गर्नुभएको छ ।