सटही सुविधा

पर्यटकीय विकास र त्यसबाट वैदेशिक अन्य आर्जन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आए पनि यसले व्यावहारिक स्वरूप पाउन सकेको छैन । यति प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकमा पर्यटकहरूको संख्या १० लाख छुन नसक्नुले खेर गइरहेको मुलुकको सम्भाव्यतातर्फ संकेत गर्छ ।

भूकम्पपछि पर्यटन क्षेत्रका अनेकौं भौतिक संरचना आंशिक या पूर्णरूपमा क्षति हुँदा यसले पर्यटक आगमनमा प्रोत्साहित गर्ने सरकारको लक्षमा बलियो तगारो हालेको थियो । यो प्रतिकूल परिस्थितिसँग भिड्दै अधिकांश क्षतिग्रस्त निजी होटेलहरूको पुनर्निर्माण हुन सके पनि अन्य सकारात्मक नीति र तदनुरूपको व्यवहारका कारण पर्यटक आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिँदैन ।

यसैबीच आर्थिक रूपमा सम्पन्नता हासिल गरिरहेको चीनले नेपाललाई उसका नागरिकहरूको रोजाइको पर्यटकीय गन्तव्य थलो बनाउने तयारी देखाएपछि भौतिक संरचना विस्तारमा निजी क्षेत्र सामेल भए पनि केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सरकारबाट हुन आवश्यक छ ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आइतबार घोषणा गरेको मौद्रिक नीतिमा होटेलहरूमा तीन सय अमेरिकी डलरबराबरसम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने सकारात्मक निर्णय गरेको छ । यो पहिल्यैदेखि नै होटेल व्यवसायीहरूको माग रहिआएको थियो ।

तर यो घोषणाको कार्यक्रम कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न जरुरी छ । अधिकांश यस्ता सुविधाहरू राजधानीमा मात्र सुलभ हुने र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित काठमाडौं बाहिरका भाग त्यसबाट वञ्चित रहने या त्यो सुविधा हासिल गर्न राजधानी बाहिरका व्यवसायीहरू काठमाडौं आई धर्ना दिनुपर्ने अवस्था त आउँदैन ?

यसअघि पनि सीमित रूपमा होटेलहरूले सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदै आए पनि राजधानी बाहिरका होटेलहरू यो सेवाबाट वञ्चित नै रहिआएका छन् । पर्यटकहरू कम या निश्चित समयको लागि आउने हुँदा उनीहरूको सीमित समय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने गर्छ । केही डलर साट्न यदि बैंक या निजी 'मनी एक्सचेन्ज' खोज्दै उनीहरू दसतिर दौडिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले पर्यटकहरूलाई नेपाल आउन निरुत्साहित गर्छ ।

नेपालका लोक र सामाजिक संस्कृति अति न्यानो र आतिथ्यपूर्ण हुँदाहुँदै पनि पर्यटकहरूको संख्या नबढ्नुमा सुविधाहरूको अभाव एउटा महत्वपूर्ण कारण रहिआएको छ । सटही सुविधाको सुलभता एउटा महत्वपूर्ण कदम सावित हुनेछ, त्यो कमीलाई सम्बोधन गर्न, यद्यपि त्यो मात्र सबै कुरा हैन ।

आवास, उनीहरूको रुचिको खानाको सुलभता, सुरक्षा, भाषा या अभिव्यक्ति सहज गर्न दोभासे तथा गाइडहरूको पर्याप्तता आदि विषयले समेत नीतिगत अनुमोदन र कार्यान्वयनको वातावरण पाए भने पर्यटकीय विस्तार र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा त्यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।