तीन दलको बैठकमा प्रचण्डका तीन विकल्प

तीन दलको बैठकमा प्रचण्डका तीन विकल्प

काठमाडौ : सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संयुक्त बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन विकल्प प्रस्तुत गर्नु भएको छ । एमालेले २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव माथि छलफल गर्नै नचाहेपछि प्रचण्डले तीन विकल्प प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने,त्यो विकल्पमा सहमति नजुटेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संसदमा भोटिङमा लैजाने र भोटिङबाट आएको परिणामलाई एमाले,राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्ता गठबन्धनले मान्ने र राजपा सहमत भएको अवस्थामा संघीय र प्रदेशको निर्वाचनसम्म संविधान संशोधन स्थगित गर्ने र राजपाका अन्य मुद्दाहरु माथि छलफल गर्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।


‘बैठक छलफलमै टुंगियो,कुनै निर्णय भएन’श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन एमालेका नेताहरुलाई आग्रह गर्नु भएको थियो भने एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म स्थगित गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

उहाँका अनुसार सत्ता गठबन्धन र राजपाका नेताहरुको बुधवार बैठक बस्ने,त्यो बैठकको निर्णय अनुसार आवश्यक परेमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्ने समझदारी बनेको छ ।

छलफलमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदमा दर्ता संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लगेर टुङ्गाएर चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै त्यसमा सघाउन प्रमूख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले यथास्थितिमा संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभएको थियो । बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, बिमलेन्द्र निधि, एमाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.