गाडी विवाद
नेपालमा ठूलो राशिका खरिदबिक्रीहरू अक्सर विवादमा आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनको र्यालमा यस्ता खरिदबिक्रीहरू चोबिने हुँदा विवाद स्वतः आउने गर्छ । प्रायः यस्ता खरिदबिक्रीहरूमा नियम मिचिँदा आशंका बढ्ने गर्छ । अहिले संसद् र सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको लागि सरकारले खरिद गर्न लागेको १६ करोड मूल्यको गाडीसम्बन्धी विवाद चर्को रूपमा उठेको छ ।
राष्ट्रपति वर्तमान संविधानअन्तर्गत राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रप्रमुख हुन् । राष्ट्रपतिको सुरक्षा, संविधान निर्देशित र सम्मान तथा मर्यादित कार्यसञ्चालनको लागि उपयुक्त वातावरण दिने जिम्मेवारी सरकारको हुने गर्छ । त्यति मात्र हैन, विभिन्न राज्य प्रमुखहरूको भ्रमणको आदानप्रदानमा नेपालसमेत सामेल हुने अवस्थामा अनावश्यक तडकभडक नदेखाउँदा-नदेखाउँदै पनि केही न्यूनतम भौतिक संरचना राष्ट्रपति तथा कार्यालयको लागि आवश्यक हुन जान्छ । नेपाल त्यस अर्थमा निरिह र विचरा देखिनु हुँदैन ।
तर केही गौरव गर्नलायक प्रसंग र परम्परा पनि छन् नेपालमा, खासगरी राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने गाडीका सम्बन्धमा । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्रसँग उहाँले चढ्ने गरेको 'मर्सिडिज बेन्ज' कार पुरानो भएको र त्यसको साटो नयाँ किन्ने तयारी सरकारले गरेको सूचना दिँदा राजाको सोचभन्दा भिन्न थियो । राजाका कारण देशलाई व्ययभार बढ्न नहुने र आफू पुरानो गाडीसँग नै सन्तुष्ट रहेको तर यदि राजाले चढेको गाडीलाई लिलाम गर्दा सरकारलाई फाइदा हुने भए त्यो विकल्प हेर्न सुझाव दिएपछि कोइराला अचम्ममा परेका थिए, जुन प्रसंग उनले अनेकौं पटक सार्वजनिक गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र त्यो परम्पराबाट बाहिरिएनन् । पहिलो राष्ट्रपति बनेका रामवरण यादवले त्यति फराकिलो सोच र आचरण प्रस्तुत गरेनन् । अन्त्यमा, पदमुक्त भएपछि आवासको प्रसंगमा उनले त्यो पद ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिबाट अपेक्षित उदारता र उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
अहिले राज्य ढुकुटी दोहनबाट विलासिता वाहन खरिद गर्ने होडबाजीमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तदेखि मन्त्री, सचिवसँगै सबै लागेकाले राष्ट्रपति कार्यालयमा अरूभन्दा महँगो साधन खरिदमा लोभ बढ्नु अस्वाभाविक हैन ।
तर यो विषयमा सरकारले अत्यधिक पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न सकेन भने त्यसलाई सरकारलाई आलोचनाको घेरामा ल्याउन सक्छ, तर बद्नामी राष्ट्रपतिको हुनेछ । आवश्यकता र फजुल खर्च तथा विलासिताबीचको सीमा कोर्ने काम राष्ट्रपति स्वयंको हुनेछ, विवाद चर्किएको यो अवस्थामा ।
सरकारले पटकपटक मितव्ययितालाई राज्यको व्यवहारका रूपमा प्रस्तुत या प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । महत्वपूर्ण र उच्चतम पदमा आसीनहरूका हकमा त्यस्तो व्यवहार पारदर्शी रूपमा प्रदर्शित गरिएमा अन्य सबै क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाउन सहज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
