एक सातामै दोब्बर योजना सम्पन्न

एक सातामै दोब्बर योजना सम्पन्न

 स्याङ्जा :  आर्थिक वर्ष सकिन ४ दिन बाँकी रहँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्याङ्जामा उपभोक्ताको घुइँचो बढ्दो छ । असारको तेस्रो साता ३० प्रतिशत मात्र योजना सम्पन्न भएको स्याङ्जामा असारको अन्तिम सातामा आइपुग्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योजना सम्पन्न भएको जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाले जनाएको छ ।

अघिल्लो साता ३० प्रतिशत योजना सम्पन्न भएकामा यो सातामा योजना सम्पन्न गरेका प्रतिवेदन लिएर आउने उपभोक्ता दोब्बरभन्दा बढी छन् । मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिना असारको माचो बिर्सेर पेस्की फस्र्योट र बाँकी रकम भुक्तानी लिनेको लाइन छ । अघिल्लो सातासम्म सुनसान रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा यतिबेला उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको घुईँचो छ ।

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका अनुसार जिल्लाभर सञ्चालित आठ सय ५० वटा विभिन्न शीर्षकका योजनामध्ये ९८ प्रतिशत योजना फागुनमा सम्झौता भएका थिए । जिल्लामा सञ्चालित योजनामध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्र्तगतका एक सय ४७ वटा योजना, पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगतका ८७ वटा योजना र आर्थिक केन्द्र (दुई जिल्ला जोड्ने ) सडक अन्र्तगत एक सय सात योजना छन् ।

यसैगरी झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, सडक पुल, साना सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, स्थानीय यातायात क्षेत्रगत कार्यक्रम, पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी योजना, जिल्ला कोष र अनुदानबाट सञ्चालित एक सय ५० वटा योजनालगायत सडक, भवन, कृषि, सिँचाइ, समावेशी बजेटलगायत योजना रहेको स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय योजनाअन्र्तगत आठ सयवटा योजना फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न भइसकेका थिए भने थप अनुदान स्वरुप स्याङ्जामा आठ करोड रुपैयाँ वैशाखपछि निकासा भएको थियो । थप अनुदानअन्र्तगत सडक, भवन, कृषि, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणलगायत योजनाका काम पनि सम्पन्न भैसकेको योजना शाखा अधिकृत यामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल योजना निर्माणकार्यमा लाग्ने समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि उपभोक्ता र स्थानीयवासी सबै निर्वाचनमा जुटेका कारण यसवर्ष असारको अन्तिम सातासम्म पनि योजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.