काठमाडौ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले २२ बर्ष अघिको ज्ञापनपत्रको स्मरण गर्नु भएको छ । बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजनाका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउन भट्टराई सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्दा २२ बर्ष अगाडिको ज्ञापनपत्रको स्मरण गराउनु भएको हो ।
०५२ माघ २२ गते ४० सुत्रीय माग लिएर तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको अध्यक्षको हैसियतमा भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जानु भएको थियो । आफना ४० सुत्रीय माग पूरा नगरे फागुन ५ गतेदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि भट्टराईले त्यतिवेला दिनु भएको थियो । नेकपा माओवादी समर्थित संयुक्त जनमोर्चा पनि ०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको थियो।
‘२२ बर्षपहिले पनि ज्ञापनपत्र दिएको थिए । सम्झनु भएको होला’ भट्टराईले बुधवार सिंहदरवारमा देउवालाई स्मरण गराउनु भयो । ‘आज बुढी गण्डकी बारेको ज्ञापनपत्र दिनुभयो । ५ गतेसम्मको अल्टीमेटम दिएर १ गते नै हानिदिनुभयो’ जवाफमा देउवाले हास्दै भन्नुभयो ।
दुई नेता वीच छलफलमा भट्टराईले निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर नयाँ दलहरुलाई चुनाव चिन्ह दिने वातावरण बनाउन देउवालाई आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तो छ बाबुरामले देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्र
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषय: बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्वन्धी ज्ञापनपत्र
विश्वका सबैजसो मुलुकमा औद्योगीकरणको शुरुको चरणमा सडक, एयरपोर्ट, विद्युत उत्पादन जस्ता आधारभूत ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माण राज्यद्वारा गरिएको ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँदछ । काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता विजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरुबाट नजिक, पहुँचमार्ग र प्रशारण लाइन पुगेको एवं वार्षिक रुपमा राम्रो उर्जा उत्पादन भई मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने जस्ता विशेषताहरु भएकाले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस समिति मार्फत गरिएको अध्ययनले यस आयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट र वार्षिक रुपमा ४२५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने कुरा देखाएको छ । यस आयोजनालाई सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँ मुलुककै मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्नुको साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर र दक्षिण सडकले चीन र भारतसँग जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुककै एक गतिशील आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिने वस्तुगत सम्भावना छ । डिटेल डिजाइन र टेन्डर डकुमेण्ट समेत तयारी अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर निर्माणमा जानु पर्नेमा मिति २०७४/०२/१० मा तत्कालीन सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारीले आयोजनामाथि गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ । यसर्थ सरकारसँग यस सम्बन्धमा नयाँ शक्ति पार्टीको निम्न मागहरू रहेका छन्:
समझदारीका सम्बन्धमा
१. राजनीतिक रुपमा अनैतिक, गैरकानूनी, राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत, प्राविधिक रुपले गलत तथा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी उर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग गरेको समझदारी तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
२. ६० मे.वा.को त्रिशुली ३ए को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी समय मात्र लगाएको होइन एक अर्ब १६ करोड करछली जस्तो गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनीसँग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपालको कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
निर्माणका सम्बन्धमा
३. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गरियोस् ।
४. यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयर र आवश्यक पर्ने भएमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गरियोस् ।
संस्थागत संरचना र समग्र विकासका सम्बन्धमा
५. यस आयोजनालाई वहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गरियोस् ।
६. बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाइने व्यवस्था गरियोस् ।
७. बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी एउटा कम्पनी र ४ वटा निर्देशनालयहरु बनाएर निम्नानुसारका कार्यहरु गरियोस:
(क) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास कम्पनी मार्फत बुढीगण्डकी नदीमा १२०० मे.वा.को जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने, त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान, विकास र व्यवस्थापनको काम गर्ने ।
(ख) बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय मार्फत बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
(ग) बुढीगण्डकी कोरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार विकास निर्देशनालय मार्फत जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने, बुढीगण्डकी जलाशय र यसको वरिपरि आवश्यक यातायात सञ्जाल बनाउने, बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने ।
(घ) बुढीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय मार्फत यसले बुढीगण्डकी कोरिडोरमा हुनसक्ने र गर्न सकिने आर्थिक विकासका कार्यहरु गर्ने ।
(ङ) जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय मार्फत सिँचाइ, माछापालन, एकीकृत जलाधार क्षेत्र विकासका कामहरु गर्ने ।
संचित पानीका सम्बन्धमा
८. यस आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा हुने संचित पानीलाई यथासम्भव मुलुकभित्र नै सिँचाइ, खानेपानी, तल्ला तटहरुमा अन्य जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरुको निर्माण, मनोरञ्जन तथा औद्योगिक प्रयोजनमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस् ।
९. जलाशयमा हुने पानी संचितीकरणले तल्लो तटीय मुलुकहरु (खासगरी भारत)मा वर्षायाममा बाढी आउन नदिन सहयोग पुर्यासउने र हिउँदको सुख्खायाममा विभिन्न प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने पानी बढाइदिने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मापदन्ड अनुरुप नेपालले पाउने लाभांश सम्बन्धी कुटनैतिक संवादको थालनी गरियोस् ।
पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा
१०. आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइयोस् ।
११. आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाहरू (खहरे, आरूघाट र आर्खेत क्षेत्रका डुवानमा पर्ने जग्गाहरूस पुनर्वास गराइने जग्गा र रिङरोडको लागि चाहिने जग्गा) अधिग्रहण गर्ने कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस् ।
१२. मुआब्जा समितिबाट गरिएको मुआब्जामा पुनरावलोकन गरी, मुआब्जा न्यायोचित नभएका ठाउँहरुका जनतालाई उचित मुआब्जा दिने ब्यवस्था मिलाइयोस् ।
१३. गोरखा र धादिङ्गका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास, पुनस्र्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस् ।
नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिको लागि बुढीगण्डकी आयोजना यथाशीघ्र नेपाली पूँजीबाट निर्माण गरी अगाडि बढाउनु आजको राष्ट्रको आवश्यकता भएकाले माथि प्रस्तुत गरिएका मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ । यो वा त्यो वहानामा यसलाई ढिलो गर्ने वा निर्माण हुन नदिने काम हुन गएमा हाम्रो पार्टी त्यस विरुद्धमा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ भन्ने कुरा पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छ ।
धन्यवाद ।
–––––––––––––––––––––––
(डा. बाबुराम भट्टराई)
संयोजक
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
