प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो

प्राधिकरणको घाटा ६ अर्बले घट्यो

काठमाडौं : खिम्ती र भोटेकोसीको बिजुली अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता र चरम राजनीतिकरणले थला परेको विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष उल्लेखनीय रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी कम गर्न सफल भएको छ । गत तिहारदेखि देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडाले देखाएको हो ।

विद्युत् धेरै खपत हुने स्थानमा नियमित आपूर्ति र चुहावटमा साढे दुई प्रतिशतले कमी आएका कारण प्राधिकरणको घाटा तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने तथ्यांक छ । गत वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल नोक्सानी आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानले यो वर्ष (०७३/७४) मा नोक्सानी तीन अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ ।

प्राधिकरणले यो वर्षको कात्तिकदेखि नै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा बिजुली आपूर्ति नियमित गरेपछि विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी वृद्धि भएको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरणले बिजुली बढी आपूर्ति हुने तर चुहावट धेरै हुने ठाउँमा लोडसेडिङको दर बढाएका कारण पनि आम्दानी बढेको हो ।

विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेको, चुहावटमा केही कमी आएको, अघिल्लो वर्ष (०७३ मा) विद्युत् महसुलमा औसत १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको, सरकारले प्राधिकरणलाई दिएको ब्याज दर घटाएको र व्यवस्थापनमा सुधार आएकाले ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा कटौती भएको अधिकारीले बताउनुभयो । अभैm पनि प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्राधिकरणको प्रणालीमा गत वर्ष कुल चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो । यो वर्ष २.५ प्रतिशतले कमी आई २३.२८ प्रतिशतमा सीमित छ । यसअनुसार आम्दानीका हिसाबले प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा पाँच अर्ब १० करोड युनिट बिजुली उपलब्ध थियो, जसमा २५.७८ प्रतिशतका दरले चुहावट हुँदा एक अर्ब ३१ करोड ४७ लाख युनिट नास भएको थियो ।

यो भनेको प्राधिकरणको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हो । कुल चुहावटमध्ये आधा प्राविधिक मान्ने हो भने अभैm पनि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् चुहावट भइरहेको छ । ‘अप्राविधिक चुहावट (चोरी) मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने प्राधिकरण एकै वर्षमा नाफामा जान्छ,' प्रवक्ता अधिकारीले बुधबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘अबका दिनमा हामी चोरी नियन्त्रण गर्न अझ सशक्त ढंगले लाग्नेछौं ।'

प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागको सहयोगमा चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रणालीमा यो वर्ष १२ करोड ७५ लाख युनिटको बिजुली बिक्री हुन पाएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले उसको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ६० पैसाका दरले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । यो वर्ष अनुमान गरिएको चुहावटका आँकडाका आधारमा अझै पनि एक अर्ब १८ करोड युनिट बिजुली प्रणालीबाट गायब छ ।

चोरी मात्र नियन्त्रण गर्न सके प्राधिकरण एकै वर्षमा नाफामा जान्छ । प्रवल अधिकारी, प्रधिकारण प्रवक्ता

अधिकारीका अनुसार यो वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी क्षेत्रबाट गरी करिब २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रका छन् । भारतका विभिन्न नाकाबाट गत वर्ष दुई अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधिकरणले गत वर्ष स्वदेशका निजी क्षेत्रको एक अर्ब ६४ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न मूल्य र नाका गरी भारतीय बिजुलीको औसत लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६१ पैसा पर्छ भने निजी क्षेत्रको सात रुपैयाँ ३० पैसा पर्छ । भारतीय आयात र स्वदेशकी निजी क्षेत्रको औसत खरिद मूल्य भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । आगामी वर्ष निजी क्षेत्रलाई थप १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिदबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । आगामी वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका दुई सय ५० मेगावाट थप बिजुली खरिद गर्दै छ ।

तिहारयता देशका प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति र चुहावटमा केही नियन्त्रण गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको नोक्सानीमा ६ अर्ब रुपैयाँ घटेको प्रारम्भिक आँकडा ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.