अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिएको संस्था हो । सबभन्दा पहिले राजा वीरेन्द्रले स्क्यान्डिनेभियाली, खासगरी नर्वे ढाँचाको ‘अम्बुड्सम्यान' सरहको तर फरक शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना गरेका हुन्, झन्डै ४१ वर्ष पहिले ।
उक्त आयोगलाई छानबिनसहित न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो र सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रहिसकेका व्यक्तिलाई आयोगको नेतृत्व सुम्पिनुको पछाडि केही निश्चित मूल्य र मान्यता अन्तरनिहित थिए त्यसमा । पछि ०४७ को संविधानमा त्यही हैसियत, भूमिका र उद्देश्यका साथ त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रूपमा स्थापित गरियो, यद्यपि सर्वोच्चका न्यायाधीशको साटो श्री ५ को सरकारमा विशिष्ट पद ओगटेको पृष्ठभूमि नेतृत्वको लागि योग्यता तोकियो ।
०४७ सालपछि उच्च तहमा भ्रष्टाचारका धेरै मामिला आएपछि आयोगले अझ ठूलो हैसियत हासिल गर्यो, दाताहरूको सहयोग बढ्न थाल्यो । सम्भवतः यो संयोग मात्र थिएन कि राजा वीरेन्द्रले जुन मुलुकको मोडेलबाट प्रभावित भएर सार्वजनिक जीवनमा शुद्धता सुनिश्चित गर्न अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना गरे, त्यही मुलुक या नर्वेले सुविधासम्पन्न आधुनिक कार्यालय निर्माण गरिदियो टंगालमा । तर आयोगको भव्यता, सक्रियता र सफलता भवनको विशालता र भव्यताबाट सुनिश्चित हुँदैन ।
राजा वीरेन्द्र (पञ्चायत) देखि ०४७ हुँदै ०७२ को संविधानसम्म आइपुग्दा एउटा मौलिक मूल्यले निरन्तरता पाएको थियोः त्यो हो- आयोगको ‘सिभिलियन' अनुहार । यसलाई छिमेकी भारतको सीबीआई या कुनै पनि सैनिक या सुरक्षा निकायको शैली र नेतृत्वअन्तर्गत भन्दा सभ्य, नियम र कानुनसम्मत, नागरिकको मान, मर्यादा र इज्जतप्रति संवेदनशील छानबिन निकायको रूपमा स्थापित गर्नु नै संविधानको ध्येय थियो । तर बहुदलकालमै आयोगले देखिने गरी दलीय पूर्वाग्रह अपनायो केही मामिलामा भने अर्को उसको छानबिनमा परेका हरेक व्यक्तिहरू ‘भ्रष्टाचारी' को रूपमा प्रस्तुत गरिन थाले।
यता आएर आयोगमा छानबिन अधिकृत र निकायका रूपमा नेपाल प्रहरीको वर्चस्व बढेको मात्र हैन, आयोगपरिसरमै हिरासत र यातना गृहसमेत बनेको संकेतहरू देखा परेका छन् । यसले आयोगको मौलिक परिकल्पनालाई धराशायी बनाउनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शुद्धरूपमा ‘सिभिलियन' अनुहारको छानबिन आयोग नै बन्नुपर्छ र देखिनुपर्छ । आयोग राजनीतिक दल या शक्तिहरूको भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुनु हुँदैन । त्यसमा यातनापूर्ण ‘हिरासत' या ‘कारागार' रहनु हुँदैन । आयोगको छानबिन प्रमाण र तथ्यबाट निर्देशित हुनु अनिवार्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
