प्रधानमन्त्री कार्यालयममै थन्कियो

 जुम्ला : कर्णालीको विकासका लागि निर्माण भएको कर्णाली विकासको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । दुई वर्ष लगाएर कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने महत्ववाकांक्षी योजना समेटिएको मस्यौदा विकास योजनाको बैठकबाट पारित हुनका लागि चार महिनादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको हो ।

कर्णाली विकास आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावना, लगानीको अवस्था, बाह्य लगानीको आकर्षण बढाउने र यहाँको समग्र विकासको रणनीति समेटिएको मस्यौदा सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म पास हुन सकेको छैन । मस्यौदामा कर्णालीमा पटक पटक छलफल गरी आएका सुझावसहित यहाँको सम्भावना, चुनौती र लगानीको अवसर सिर्जना गरी विकासका लागि विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्र समावेश गरिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै गत चैतमा मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको कर्णाली विकास आयोगका कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताउनुभयो ।

तर वैशाख महिनामा पारित गराउने तयारी भए पनि स्थानीय तहको चुनाव र बिचैमा भएको सरकार फेरबदलका कारण हालसम्म मस्यौदा पास हुन सकेको छैन । १० वर्षे रणनीतिक योजना पास भएपछि यहाँको विकासको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदा मस्यौदा पास गर्नेबारे छलफल भए पनि नयाँ सरकार गठनपछि चुनावका साथै राजनीतिक खिचातानीमै व्यस्त भएका कारण कर्णालीको विकास योजनाको मस्यौदामाथि चासो नदिइएको बताइएको छ । हाल उक्त मस्यौदा पास गराउन कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेल लागिपर्नुभएको छ ।

रणनीतिक योजनामा कर्णालीलाई आर्थिक, समाजिक, र विकासका दृष्टिले सम्पन्न बनाउन महत्ववपूर्ण योजना समावेश गरिए पनि हालसम्म पारित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताउनुभयो । विकास परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका कारण उहाँले समय नदिँदासम्म पारित हुन नसक्ने अर्यालको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग समय माग गरी यही असार मसान्तभित्रै पारित गराउने प्रयासमा आयोग रहे पनि चुनाव र राजनीतिक असहमतिमा व्यस्त भएका कारण प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्नुभएको छैन । आयोगले असार मसान्तअघि मस्यौदा पारित गरी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विकास योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा साउनअघि पारित हुन नसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकार परिवर्तनले मिति अन्योल

अकस्मात भएको सरकार परिवर्तनले मस्यौदा पारितमा प्रत्यक्ष असर परेको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो सरकार छँदा पेस गरे पनि यो सरकारले पारितका लागि कहिले समय दिने भन्नेबारे अन्योलता रहेको कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बताउनुभयो । ‘हामीले अघिल्लो सरकार हुँदा नै मस्यौदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रस्तुत गरेका थियौं', उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारसँग विकास परिषदको बैठकबाट पारित गराउनका लागि प्रयास गरिरहेका छौं, तर नयाँ सरकारले समय दिन नसक्दा अन्यौलता छाएको छ ।' अध्यक्ष पौडेलका अनुसार सरकारले नयाँ कार्यसमिति परिवर्तन गर्ने मनसाय राखेका कारण पनि मस्यौदा पारित गराउने सन्धर्भमा प्रक्रिया नबढाएको हो ।

नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै आयोगका पदाधिकारीसमेत परिर्वतन हुने प्रवृतिका कारण हाल कर्णाली विकास आयोगको कार्यसमिति नै परिवर्तन हुने चर्चा चलेको छ । नयाँ कार्यसमितिबाट पारित गराउने चर्चाका कारण चार महिनादेखि थन्किएको मस्यौदा पारित हुन नसकेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

आयोगले पूर्णकालीन बैठकले नै विकास परिषदको बैठकबाट तयार भएको १० वर्षे कर्णाली विकास रणनीतिक योजनालाई पारित गराउने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो । असार मसान्तभित्रै पारित गर्ने आयोगको लक्ष्य रहे पनि कार्यसमिति नै परिवर्तन हुने चर्चाका कारण रोकिएको आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । ‘कार्यसमिति नै परिवर्तन हुने हल्ला चलिरहेको छ, र नयाँ कार्यसमितिमार्फत मस्यौदा पारित गराउने चर्चा पनि छ,' पौडेलले भन्नुभयो, ‘निरन्तर योजना पारित गराउन समय माग गरिरहेका छौं, तर प्रधानमन्त्रीले निश्चित मिति दिन नसक्दा अन्योलता भएको हो ।'

१० वर्षे रणनीतिक योजना पास भएपछि कर्णालीमा विकासको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका केपी शर्मा वलीको नेतृत्वको सरकारले डा. पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यसमिति निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि दुईपटक सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले कार्यसमिति नै नयाँ गठन गरी काम अगाडी बढाउने मनसाय बनाएको बताइएको छ । मस्यौदामा योजना मात्रै नभई यहाँको सम्भावना र अवसरका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको हुँदा पारित भई सफल कार्यान्वयन गर्नसकेमा कर्णालीले विकासको बाटोमा फड्को मार्न सक्नेछ । योजनामा हामीले योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक १६ अर्बदेखि १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

के के छन् योजनामा ?

कर्णालीलाई सडक सञ्जाल र जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने महत्ववाकांक्षी योजना उक्त मस्यौदामा राखिएको छ । यहाँको शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, जलविद्युत् र स्थानीय सम्भावनालाई लगानीको अवसर जुटाउन रणनीतिक योजनाले महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । मस्यौदामा जलविद्युत् र सडक सञ्जाललाई प्रथामिकतामा राखिएको कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताउनुभयो । कर्णालीका पाँचै जिल्लाको विकासका लागि निश्चित योजना निर्माण गरी भएका सम्भावनालाई उपभोग गर्ने उद्देश्यले योजना निर्माण गरिएको छ । योजनामा कर्णालीलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि जलविद्युत्, सडक, जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रथामिकता दिइएको अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो ।

विकास निर्माणका कार्यलाई एकद्धार प्रणालीबाट लैजानका लागि गठन भएको कर्णाली विकास आयोगले निर्माण गरेको १० वर्षे रणनीतिक योजना पारित भएमा यहाँका जनताको आर्थिकस्तरदेखि समृद्धको बागडोर खुल्ने सम्भावना रहेको आयोगको भनाइ छ । विकास योजनाको मस्यौदामा विकासका नौवटा पक्षलाई नीतिगत रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । मस्यौदामा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, कृषि विकास, पर्यटन, व्यापार तथा आपूर्ति शृंखला विकास, सामाजिक क्षेत्र विकास, समाज कल्याण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन विकास, संस्थागत संयन्त्र र शासन व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान र विकास समेटिएको छ ।