भारत : भारत सरकारले गत वर्षदेखि नेपालका लागि दोस्रो पोर्टको रूपमा प्रयोग अनुमति दिएको विशाखापटनम बन्दरगाहलाई नेपालको अधिकतम हितमा हुने गरी सहयोग गर्न तयार रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतस्थित नेपाली दूतावास तथा इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस (आईडीएसए)ले आन्ध्र प्रदेशको विशाखापटनममा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल-भारत ब्यापार, पारवहन र कनेक्टिभिटी विषयको एक दिने कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बन्दरगाह सम्बद्ध अधिकारीले नेपाली व्यवसायीलाई पारवहन सहजताका लागि प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा दिन तयार रहेको बताएका हुन् ।
एक वर्षअघि अनुमति दिएको भए पनि दुई महिनाअघिदेखि मात्र बन्दगाहको व्यवहारिक प्रयोग थालिएको छ । विशाखापटनमदेखि रक्सौल, वीरगन्जसम्मको रेल पारवहन सुविधासमेत सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा यसको अधिकतम प्रयोग गर्न उनीहरूले दुवै मुलुकका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
विशाखापटनम पोर्टका अध्यक्ष एम.टी. कृष्णबाबुले विशाखापटनम-रक्सौल, वीरगन्जको तुलनामा कलकत्ता, हल्दीया बन्दरगाहबाट रक्सौल, वीरगन्जसम्मको दुरी ६०० किलोमिटर कम हुने भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण यो बन्दगाहबाट व्यवसायीले अधिकतम लाभ उठाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नभयो, ‘यो बन्दरगाहबाट २४ घन्टामा सामान डिस्प्याच गर्ने प्रावधान छ । समय तथा कम पारवहन खर्चमा सामान निर्यात गरिने हुँदा नेपाली व्यवसायीका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।'
कलकत्ता बन्दरगाहको सुविधा प्रयोग गरिरहेका नेपाली व्यावसायीले सामान पठाउँदा सामान्यतया सातदेखि १० दिनको समयावधिमा सामान डिस्प्याच हुने गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै अप्रत्यक्ष खर्चको भार तथा लामो समयसम्म सामान रोकिँदा बिग्रिने जोखिम रहेको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीले यो बन्दरगाहको प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
गत वर्ष राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विशाखापटनमको भ्रमण गर्दा पूर्वाधारको संरचनामा गुनासो गरेको स्मरण गर्दै यस पटक त्यसमा संतोषजनक सुधार आएको बताउनुभयो । ‘विशाखापटनम अधिकारीले यो पोर्टलाई नेपालका लागि सहज बनाउन गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप भएको संरचनागत सुधार सराहनीय छ', राजदूत उपाध्यायले भन्नुभयो ।
त्यसैगरि राजदूत उपाध्यायले नेपाली उत्पादनले भारतमा सहज प्रवेश पाउनुपर्ने बताउँदै त्यसमा विभिन्नखाले समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘माथिल्लो तहमा कुरा गर्दा सबै ठीक हुन्छ तर तल्लो तहमा समस्या उत्पन्न हुन्छ', उहाँले भन्नुभयो । भारतीय उत्पादनले भने नेपालमा सहज रूपमा प्रवेश पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सामानको सहज क्लियरेन्सका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानले विशाखापटनमका व्यवसायीलाई समस्या हुने हुँदा विशाखापटनममा नेपाल सरकारले काउन्सिलर अफिस राख्नुपर्ने भारतीय अधिकारीको सुझावलाई राजदूत उपाध्यायले मनन गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर कृष्णहरि पुष्करले बन्दगाहको सुविधालाई हाइलाइट गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो । पुष्करले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल भारतका स्टेकहोल्डरलाई फोरम प्रदान गरिएको हो ।'
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दुवै पक्षका व्यापार सम्बद्ध संस्थाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विगत पाँच वर्षको आयातनिर्यातसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भारत र नेपालका सरकारी निकायले प्रस्तुत गरेका ती तथ्यांकमा एकै वर्षमा दुई अर्ब डलरसम्मको फरक परेको औंल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता धेरै समस्या सस्थांगत विश्वसनीयताको अभावमा भएको हो, त्यसलाई आधुनिक सूचना प्रविधिको दुवै अर्थतन्त्रले समन्वयकारी भएर समाधान गर्नुपर्छ ।'
विशाखापटनम बन्दरगाहबाट २४ घन्टामा सामान डिस्प्याच हुन्छ । यहाँबाट छोटो समय र कम पारवहन खर्चमा सामान निर्यात गरिने हुँदा नेपाली व्यवसायीका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ ।
भारतीय जल यातायत प्रतिष्ठानकी जी पद्मजाले नेपालले आफूलाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्र सम्झिनु नपर्ने र भारतीय बन्दरगाहको सुविधा निर्वाध प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको बताउनुभयो । वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सो बन्दरगाह प्रभावकारी भएका कारण नै भारतसँग आफ्नो कार्यकालमा सम्झौता भएको बताउनुभयो । उहाँले बन्दरगाहको प्रयोगसँगै यसको प्रभावकारी उपयोगमा ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य प्रोफेसर बी सी उप्रेतीले नेपालको मुख्य चासो व्यापार घाटा रहेको बताउँदै त्यसका लागि नेपालको पारवहन अधिकार थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले त्यसका लागि नेपालले निर्यात बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । आईडीएसएका अनुसन्धानकर्ता डा. निहार नायकले कलकत्ता हल्दीया बन्दरगाहको तुलनामा विशाखापटनम बन्दरगाहको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नायकले भन्नुभयो, ‘सामान भर्खर डिस्प्याच हुन सुरु भएको छ, कम्तीमा एक वर्ष अध्ययन गर्नुपर्छ । विभिन्न समयमा पठाइएका सामान पारवहनको व्यवहारिक अध्ययनपछि मात्र वास्तविकता बाहिर आउँछ ।'
भारतीय रेल्वे बोर्डका एडिसनल मेम्बर अमरिशकुमार गुप्ताले भारत नेपालबीचको रेल्वे सेवालाई प्रभावकारी बताउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । द हिन्दु बिजनेस लाइनका कलकत्ता ब्युरो प्रमुख प्रतिमरञ्जन बोसले बोर्डर पूर्वाधारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भूकम्पपछि नेपालको पुननिर्माणले तीव्रता पाउने हुँदा भारतीय व्यापारीका लागि तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुननिर्माणको सामग्रीको व्यापारको सम्भावना रहेको औंल्याउनुभयो ।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले भारतमा भर्खरै लागू गरिएको जीएसटी र यसले नेपालमा पर्ने प्रभावका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न नेपाल भारतका सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका स्टेकहोल्डरको सहभागिता थियो । नेपाल-भारत व्यापार पारवहन तथा कनेक्टिभिटीको विभिन्न आयामबारे १५ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । अत्याधुनिक तथा डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालित यो बन्दरगाह कार्यान्वयन प्रभावकारी रहेको दाबी अधिकारीले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
