बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा अवरोध

काठमाडौं : राष्ट्रिय महत्ववको आयोजनाका रूपमा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने भनिएको बाहिरी चक्रपथको चोभार-सतुंगल ६ किमि खण्डको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम सहरी विकास मन्त्रालयमै गएर अड्किएको छ । चक्रपथ निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भई राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन भइसकेको आयोजनाको पहिलो खण्डको काम अगाडि बढाउन जग्गा रोक्का राख्ने सूचना प्रकाशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्त्रालयको सहमति खोजेपछि मन्त्रालयले राय दिन आलटाल गरेको हो ।

सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माका अनुसार काम रोकिएको छैन, आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मात्र हो । कानुनी राय मागिएकाले यसलाई प्रक्रियामा राखिएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना अगाडि बढाउन आयोजनाका अधिकृत ध्रुव सापकोटालाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकिएको थियो । जग्गा रोक्का गर्न नेपाल सरकारको निर्णय हुनुपर्ने माग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेपछि मन्त्रिस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद् कुन तहबाट गराउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर आवश्यक राय मागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कानुनको रायपछि यो योजना अगाडि बढ्छ, आयोजना रोकिएको छैन, प्रक्रियामा नै रहेको सचिव शर्माले बताउनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर सम्भु केसीले भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएर फाइल रोकेको स्वीकार गर्नुभयो । केसीले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भन्नुभयो, ‘बाहिरी चक्रपथको फाइल आइपुगेको छ । यसमा कानुन अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने भनिए पनि समिति गठन नगरेको र प्राधिकरणको निर्णयसमेत नआएकाले रोकिएको हो’ । आठ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने योजनामा पीडितको सहमति नदेखाई जग्गा रोक्का गर्न खोजिएको, के कसरी उपभोक्ता समितिले काम गर्ने भन्ने टुंगो नभई फाइल अगाडि बढाउन अनुमति मागेकाले आफूले रोकेको केसीले बताउनुभयो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको आयोजनालाई विनाकारण रोकिएको दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको विषयलाई इगोकै कारण अड्काएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको फाइललाई सहसचिव केसीले रोकेको दाबी गर्नुभयो । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठका अनुसार आयोजना स्वीकृति भएपछि मात्रै गर्नुपर्ने काम पहिल्यै गराउन खोजियो । बाहिरी चक्रपथ बनाउने प्रमुख सर्त नै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भन्ने हो । यो जग्गा रोक्कापछि समितिमार्फत अगाडि बढाइनु पर्ने भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बाहिरी चक्रपथ अयोजनाले भने केसीले मागेको हरेक उपभोक्ताको जग्गा विवरण, सरकारी निर्णय, हरेक जग्गाधनीको विवरण, चारकिल्ला तोकिएको विवरण लिखित रूपमा उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । स्थानीयलाई कन्भिन्स गराएरै चक्रपथ निर्माणको काम गर्न अगाडि बढाएको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनका अधिकृत ध्रुव सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजनाले स्थानीयको गुनासो माग गर्दा आयोजना विरोधी कुनै पनि निवेदन नआएको र प्राधिकरणमा आइपुगेको गुनासोको उचित सम्बोधन भएको दाबी छ । जग्गा अधिग्रहणपछि सडक निर्माणका क्रममा भत्काउनुपर्ने करिब दुई सयवटा घरको भने उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने जानकारी पनि दिइएको छ ।

प्राधिकरणको अधिकार कटौतीमा लबिङ

केसीले उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम बाटो विस्तारका नाममा जनताको घर भत्काउने नभएको भन्दै यसको अधिकार कटौती गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ ऐनको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । केसीका अनुसार प्राधिकरणको काम मापदण्ड पुगे नपुगे हेर्ने र निर्देशन दिने मात्रै हो ।

केसीका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी विकास ऐनको तयारी गरिरहेको छ । यो ऐन नगर विकास ऐन २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ लाई विस्थापन गर्ने गरी आउने उहाँको भनाइ छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले व्यवस्थित सहरी विकास गर्न र देशैभर एउटै मापदण्ड बनाउने गरी यस्तो ऐनको तयारी भएको उहाँको दाबी छ ।