द्विपक्षीय कारोबारमा जीएसटी र भ्याट

जुलाई २०१७ देखि भारतले जीएसटी (गुड्स् एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स) सुरु गरेकाले भारतकेन्द्रित वैदेशिक व्यापार गर्ने नेपालले त्यसले पार्ने प्रभावबारे चासो राख्नु स्वाभाविकै हो । जीएसटी वस्तु तथा सेवामा लाग्ने परोक्ष कर हो । यो करको भार वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने उपभोक्ताबाट संकलन गरिने भएकाले त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्ने र उपभोग गर्ने सबैलाई यो करले प्रभाव पार्छ । संघीय संरचना भएको भारतमा यसअघि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका वस्तुगत कर लगाइएको थियो । भारतीय संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले भन्सार महसुल र केन्द्रीय अन्तशुल्क, प्रदेशहरूले बिक्रीकर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो भने स्थानीय तहहरूले चुंगीकर र अरू ससाना कर लगाउन पाउने व्यवस्था थियो ।

यसरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने हुँदा कर सञ्चालन प्रक्रिया जटिल हुनुको साथै दोहोरो कर तिर्नुपर्ने र करकै कारणले प्रदेश-प्रदेशबीचमा मात्र नभई प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा पनि बेलाबेलामा असमझदारी र वैमनस्यता सिर्जना भएका घटना सार्वजनिक रूपमै बाहिर आउने गर्थे । पंक्तिकार अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दा वैदेशिक सहायताका विविध पक्षमा केन्द्र सरकारसँग सहमति हुँदा पनि राज्य सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न नमानेका घटना हुने गर्थे । अर्थात् भारतीय कर प्रणालीमा जटिलता थियो ।

त्यो जटिलताको सामना नेपाल सरकार र नेपाली व्यापारीले पनि गर्नु परिरहेको थियो । सन् २०१७ को मार्च २९ मा लोकसभाबाट केन्द्रीय वस्तु तथा सेवाकर, एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर, केन्द्रशासित क्षेत्र वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरू पारित गरेपछि १ जुलाई २०१७ देखि जीएसटी लागू गरी यसअघिका अन्योल हराइएको छ ।

कर सुधारका निर्देशहरू

कर सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । मानव सभ्यताको विकास र राज्य प्रणालीको स्थापनासँग गाँसिएको कर प्रणालीलाई समयअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्ने धारणा वित्तशास्त्रका पण्डितहरूले पनि अभिव्यक्त गरेका छन् । स्वच्छन्दतावादीहरूले कर वृद्धिमा अंकुश लगाए पनि त्यसपछिका शास्त्रीय, नवशास्त्रीय, आधुनिक (समाजवादी÷साम्यवादी) सबैले आआफ्नो तरिकाले कर सुधारको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

अर्थशास्त्री एडम स्मिथले विश्चितता, सुविधा, मितव्ययिता र न्यायिकतालाई कर निर्धारणका आधार (क्यानन अफ ट्याक्सेसन) बताएका थिए भने त्यसपछिका अर्थशास्त्रीहरूले लचकता, प्रजातान्त्रिकता, समन्यायिकता, आम्दानी वृद्धि जस्ता विभिन्न आधारलाई लिएर कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसैक्रममा विश्वबैंक जस्ता संस्थाहरू र वित्तीय क्षेत्रमा खरो उत्रिएका मार्सल, विलियम सार्प, ओस्ट्रम आदि नोबेल पुरस्कार विजेताहरू पनि कर सुधारलाई प्रक्रियाको रूपमा हेर्छन् र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विचार अघि सार्छन् ।

जीएसटी र भ्याट

जीएसटी र भ्याट लगभग समान छन् । यी दुवै कर उत्पादन र वितरण प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न तहमा हुुने मूूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ । मूल्य अभिवृद्धि भनेको क्रय मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर हो । कार्यान्वयनको क्रममा यसअन्तर्गत दर्ता भएका बिक्रेताले आफ्नो खरिद गर्दा असुल गरेको भन्दा जति बढी हुन्छ, त्यो राजस्वको रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । जीएसटी र भ्याट दुवैमा यो प्रक्रिया समान हुन्छ । विश्वका करिब १८० देशमा सञ्चालनमा आएको यो करलाई धेरै देशमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) कर भनिन्छ भने न्युजिल्यान्ड, अस्टे«लिया, सिंगापुर आदि केही देशमा जीएसटी पनि भनिन्छ ।

भारतले संघीय संरचनालाई ख्याल गरेर सी जीएसटी र एस जीएसटी गरी केन्द्र र प्रदेश दुवैले वस्तु तथा सेवाको भ्याट कर संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रणालीले पनि नेपालमा अन्योल देखिएको छ ।

नेपालमा २०५१ सालमा बिक्रीकर, मनोरन्जन कर, ठेक्का कर र होटेल करको सट्टामा एउटै भ्याट लागू गरिएको थियो । सुरुमा व्यापारी समुदायबाट व्यापक विरोध आए पनि कर प्रशासनले व्यापारी उद्योगपति र पैठारीकर्ताहरूसँग धेरैपटक छलफल गरी समझदारी कायम गर्दै भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । दुई किसिमका बिल बनाउने वा बिल नम्बर नदिई व्यापार गर्ने र चोरी सामान बिक्री गर्नेहरूले भ्याटको विरोध गरे पनि कर प्रणालीभित्रको सैद्धान्तिक पारदर्शिताको अगाडि त्यस्ता व्यापारीहरूको विरोध निस्तेज बनाउँदै लगियो भने यो करबाट आउने राजस्वमा पनि अप्रत्यासित वृद्धि जान्छ ।

नेपालका जीएसटीको प्रभाव

भारतमा लागू भएका राजनीतिक, आर्थिक नीति र तिनको कार्यान्वयनको प्रभाव नेपालमा धेरै तरिकाले पर्ने गरेको छ । नेपालको कुल आयात र निर्यातको दुईतिहाइभन्दा बढी भारतसँग हुने गरेको छ । यसैले भारतीय निर्णयले नेपालमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव अवश्य पर्ने हुन्छ । परेका प्रभावलाई देशको अर्थतन्त्र अनुकूल बनाउनु नै नेपालको बुद्धिमानी र बाध्यता दुवै हो ।

राम्रो प्रभाव

जीएसटीले भारतको अर्थतन्त्रलाई ०.४ देखि २ प्रतिशतसम्म बढोत्तरी गर्ने अनुमान छ । नेपालमा पनि राजनीतिक र प्रशासनिक परिर्वतन भएको छ । भारत पुरानो संघीय संरचनाको देश हो भने नेपालले पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्न थालेको छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ ।

बाँकी प्रदेशमा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग जुटिसकेको छ । नेपालका प्रदेश सरकारहरूको लागि राजस्व बाँडफाँटको बहस चर्को बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने देखिन्छ । साथै, जीएसटीले अनौपचारिक व्यापार र चोरी व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले रातारात मालामाल हुनेहरू पाखा लाग्ने हुन सक्छ ।

निर्यातमा जीएसटी नलगाएकाले सामानहरूको मूल्यमा तलमाथि नहुन सक्छ । यो कर लागू भएपछि भारतको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागू भएका विभिन्न १७ किसिमका वस्तुगत कर र २३ वटा सेस खारेज भएका छन् । यसले कर लागत घटाई पारदर्शी कारोेबार संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍याउने देखिन्छ भने दुई नम्बरी कारोबार बन्द हुने सम्भावना बढाएको छ ।

नराम्रो प्रभाव

जीएसटीको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारे स्वयं व्यापारीहरू नै अन्योलमा छन् । हाल चार किसिमका दरहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतका दरहरू एक हजार दुुई सय ११ किसिमका वस्तु तथा सेवाहरूमा लगाइएको छ । अल्कोहल, पेट्रोलियम पदार्थमा जीएसटी लगाएको छैन भने ढुवानीमा करको दर बढाइएको छ । यसले गर्दा भारतबाट नेपालमा भित्याइने सामानको एकिन मूल्य कायम गर्न कठिन भएको छ।

यद्यपि भारतले संघीय संरचनालाई ख्याल गरेर सी जीएसटी (केन्द्र सरकारले लगाउने) र एस जीएसटी (प्रदेश सरकारले लगाउने) गरी केन्द्र र प्रदेश दुवैले वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा कर संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रणालीले पनि नेपालमा अन्योल देखिएको छ । जे होस्, विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मध्येको भारतले लामो समयदेखिको कर सुधार प्रयासबाट जीएसटी सुरु गरेको छ । सन् १९७६ मा गठित परोक्ष कर सुधार आयोगले त्यतिबेलै भ्याट लागू गर्न गरेको सिफारिस र त्यसपछि १९८५, १९८६, १९९१ र १९९४ मा गरिएका विभिन्न सिफारिस र मोड भ्याटको अभ्याससमेतलाई सम्मान गरेर अन्ततः यो करको थालनी भएको छ । यद्यपि भारतका कतिपय प्रदेशहरूले आआफ्नो कर प्रणालीलाई भ्याटमा परिणत गरिसकेका थिए ।

हाल आएर भारत सरकारले संविधान नै संशोधन गराएर एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेकाले यसले गति लिनेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर पनि हाल लागू गरिएको १० लाखसम्मको मात्र थ्रेसहोल्ड व्यवस्था, बहुदर र सीजीएसटी र एसजीएसटीका प्रावधानले भने छिटै संशोधन गराउने अवस्था देखाउँछ ।

काम गरेर ज्ञान गर्नुपर्ने (लर्निङ वाइ डुइङ) सैद्धान्तिक एवं प्रयोग परक भनाइअनुसार जीएसटी र भ्याटका सम्बन्धमा भारतले नेपालबाट र नेपालले भारतबाट सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ । दुवै देशले गर्ने निर्णयले अर्को देशको अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसबाट पर्ने असरबारे समीक्षा गरेर निर्णय लिने परम्परा बसेमा असल छिमेकीको भूमिका निर्वाहमै अर्थतन्त्रको आधारलाई समेत मजबुत बनाउन सकिने हुन्छ ।